सुशांत सिंह राजपूत मामले में नए सबूत और रोहन राय का संबंध उजागर — रोहन राय, उद्धव ठाकरे सहित दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सह-आरोपी? राणे […]
Category: Supreme Court of India
अशोक खरात प्रकरणात सतीश सालियान यांचा SIT समोर मोठा दावा — दिशा सालियान प्रकरणातही रुपाली चाकणकरांनी महिला आयोगाचा गैरवापर करून साक्षीदार व तक्रारदारांवर दबाव आणल्याचा आरोप; राणेंविरुद्ध ‘बनावट FIR’च्या कटाचे पुरावे SIT समोर सादर
सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील नवे पुरावे आणि रोहन रायचा संबंध उघडकीस — रोहन राय, उद्धव ठाकरेसह दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहआरोपी? — राणेंविरुद्ध केवळ ‘बदनामीकारक […]
Explosive Allegations Before SIT: Satish Salian Alleges Larger Conspiracy in Ashok Kharat and Disha Salian Cases; Claims Attempt to Shield Accused by State Women’s Commission Chief Rupali Chakankar and Uddhav Thackeray
It is alleged that in the Disha Salian case, Rupali Chakankar misused her position in the State Women’s Commission to exert undue pressure on witnesses […]
मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेनंतर राहुल गांधी–शरद पवार अनिवार्यपणे FIR दाखल करण्याच्या समर्थनात — दिशा प्रकरणात आदित्य ठाकरे चौफेर अडचणीत, संकट गडद
FIRवर बनतेय राष्ट्रीय सहमती: दिशा प्रकरणात वाढता राजकीय आणि कायदेशीर दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान प्रकरणात न्यायाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. […]
मुख्य न्यायाधीश के बाद राहुल गांधी–शरद पवार भी अनिवार्य FIR के पक्ष में — दिशा केस में आदित्य ठाकरे चौतरफा घिरे, संकट गहराया
🔥 एफआईआर पर बनती राष्ट्रीय सहमति: दिशा केस में बढ़ता राजनीतिक और कानूनी दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान मामले में न्याय की मांग […]
After CJI, Rahul Gandhi–Sharad Pawar Echo Same Stand on Mandatory FIR — Big Trouble for Aditya Thackeray in Disha Salian Case.
🔥 FIR Not Optional: National Stand Tightens Noose, Political Isolation of Aditya Thackeray Begins. Mumbai | Special Report The Disha Salian case has now exploded […]
सोसायटीच्या सभासदांपासून महत्त्वाची माहिती लपवणारे किंवा चुकीची, दिशाभूल करणारी, अपूर्ण (अर्धवट) अथवा बनावट माहिती देणारे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व संपूर्ण समिती हे पाच वर्षांसाठी अपात्र (disqualified) ठरतील।
मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:[Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201] न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ लावणे किंवा चुकीचे सादरीकरण (misinterpretation […]
बार कौन्सिलच्या त्या व्हिडिओने खळबळ: न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीच्या विरोधाभासी भूमिकांमुळे टीकेची झोड
एकाच नियमावर यू-टर्न! “नियम बंधनकारक, त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही” म्हणणारी कमिटी आता म्हणते — “आम्ही नियमांना बांधील नाही, आम्ही नियमांच्या विरोधातही काहीही आदेश देऊ […]
Bar Council Video Sparks Controversy: Bar Council Supervisory Committee headed by Justice (Retd.) Sudhanshu Dhulia Under Fire for Contradictory Stands regarding the application of same rules
“Bound by Rules” vs “Not Bound by Rules” — Raises Serious Concerns of Bias, Arbitrariness, and Violation of Article 14 Selective Application of Rules Triggers […]
15.05.2022 को Free Press Journal, Mid-Day और Loksatta जैसे प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक ‘कौशन नोटिस’ के बावजूद लेन-देन — गोदरेज और खरीदारों के पास कोई बचाव नहीं; आपराधिक कार्रवाई के लिए मजबूत साक्ष्य
स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद, गोदरेज द्वारा जनता को गुमराह किए जाने का आरोप है। इसी के चलते गोदरेज और उसकी विधिक प्रतिनिधि माधिया कापड़िया […]