![लड़की का शव निर्वस्त्र मिला, पुलिस की आत्महत्या की कहानी स्वीकार्य नहीं: पिता द्वारा हत्या के आरोपों की शिकायत दिए जाने के बावजूद FIR दर्ज किए बिना आत्महत्या की थ्योरी बनाने और शक्तिशाली आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से की गई पुलिस कार्रवाई की हाईकोर्ट ने निंदा की; जांच CBI को सौंपी; दिशा सालियन मामले से चौंकाने वाली समानताएं [Devanand Oraon v. State of Jharkhand, 2021 SCC OnLine Jhar 594]](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/01/2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600.webp)
दिशा सालियन का शव भी बिना कपड़ों के पाया गया था और उनके पिता की शिकायत आज तक FIR के रूप में दर्ज नहीं की […]
Category: Supreme Court of India
तरुणीचा मृतदेह निर्वस्त्र अवस्थेत आढळला, पोलिसांची आत्महत्येची थिअरी स्वीकारार्ह नाही: वडिलांनी हत्येचे आरोप करत तक्रार दिल्यानंतरही FIR नोंदविल्याशिवाय आत्महत्येची थिअरी तयार करून शक्तिशाली आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल हायकोर्टाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले; तपास CBI कडे वर्ग — दिशा सालियन प्रकरणाशी धक्कादायक साम्य [Devanand Oraon v. State of Jharkhand, 2021 SCC OnLine Jhar 594]
दिशा सालियनचा मृतदेहही कोणत्याही कपड्यांशिवाय आढळला होता आणि तिच्या वडिलांची तक्रार आजपर्यंत FIR म्हणून नोंदविण्यात आलेली नाही. मात्र, दिशा सालियन प्रकरणात याव्यतिरिक्तही अनेक गंभीर बेकायदेशीर […]
Girl’s Body Found Naked, Police Story of Suicide Not Acceptable: High Court Transferred Probe to CBI and Condemned Police for Creating a Suicide Theory Without Registering an FIR on the Father’s Complaint of murder charges and With a View to Save Powerful Accused; Case Bears Striking Similarities to Disha Salian Matter. [Devanand Oraon v. State of Jharkhand, 2021 SCC OnLine Jhar 594]
Disha Salian’s body was also found without any clothes, and her father’s complaint is still not registered as an FIR. However, in Disha’s case, there […]
जेनझी लॉयर्स असोसिएशन कडून न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी देशव्यापी महाआंदोलनाची घोषणा; जंतर-मंतरवरील आंदोलनापूर्वी मुंबईत 5,000 वकिलांची भव्य बाइक-कार रॅली
न्यायव्यवस्था ठीक तर सर्व काही ठीक” आंदोलनाचा मूलमंत्र; देशातील विविध राज्ये आणि शहरांमध्ये रॅलीनंतर जंतर–मंतरवर देशव्यापी महासंघटन न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध तात्काळ FIR नोंदविण्याची मागणी; […]
GenZ जेनज़ी लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायिक सुधारों के लिए देशव्यापी महाआंदोलन का किया ऐलान; जंतर-मंतर आंदोलन से पहले मुंबई में 5,000 वकीलों की भव्य बाइक-कार रैली
“न्याय व्यवस्था ठीक तो सब कुछ ठीक” आंदोलन का मूलमंत्र; देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में रैलियों के बाद जंतर-मंतर पर होगा देशव्यापी महासंगठन […]
GenZ Lawyers Association Announces Nationwide Mass Movement for Judicial Reforms; Grand Bike-and-Car Rally of 5,000 Advocates in Mumbai Ahead of Jantar Mantar Protest
“If the Judiciary Is Right, Everything Is Right” — Central Message of the Movement; Nationwide Mobilisation at Jantar Mantar After Rallies Across Various States and […]
दिशा सालियन प्रकरणात खोटे शपथपत्र दिल्याप्रकरणी आदित्य ठाकरे गंभीर अडचणीत? २४ ऑगस्टला हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी; खोट्या शपथपत्राप्रकरणी फौजदारी खटला व न्यायालयीन कोठडीच्या मागणीवर सुनावणी. स्वतः दाखल केलेलाच हस्तक्षेप अर्ज आता आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी ठरला गळफास.
CBIनेच केला आदित्य ठाकरे यांच्या कथित खोटेपणाचा पर्दाफाश. आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियन प्रकरणात CBIने आपल्याला दोषमुक्त (Clean Chit) केल्याचा दावा केला. मात्र, CBIने लेखी […]
Disha Salian Case: Bombay High Court Grills Police Over Failure to Register FIR on Father’s Complaint Alleging Gang Rape and Murder
The Bombay High Court questioned the Mumbai Police over its failure to register a First Information Report on the complaint filed by Satish Salian, father […]
केवळ पोलिसच नव्हे, तर निर्दोष व्यक्तीला डिस्चार्ज न करता बेकायदेशीरपणे फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणाऱ्या न्यायाधीशांनाही भरपाई द्यावी लागू शकते; उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्याला आणि सत्र न्यायाधीशाला वैयक्तिकरित्या भरपाई देण्याचे आदेश दिले [Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959]
दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध विभागीय (Disciplinary) कारवाईबरोबरच, प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार फौजदारी खटले, दिवाणी नुकसानभरपाईचे दावे तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची (Criminal Contempt) कार्यवाहीही होऊ शकते. विविध प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना कारावास, निलंबन, […]
केवल पुलिस ही नहीं, निर्दोष को डिस्चार्ज करने के बजाय गैरकानूनी मुकदमा चलाने वाले जजों को भी देना पड़ सकता है मुआवजा; हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट और सेशन जज को व्यक्तिगत भुगतान का दिया आदेश [Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959]
दोषी न्यायाधीशों के विरुद्ध विभागीय (Disciplinary) कार्रवाई के अतिरिक्त, परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक मुकदमे, दीवानी हर्जाने के दावे तथा न्यायालय की अवमानना (Criminal Contempt) की […]