सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशांनंतर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांचे “बुरे दिन” सुरू; आता जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची उलटी गणना सुरू, सुटका कठीण! […]
Category: Supreme Court of India
निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फँसाने वाले पुलिस अधिकारियों की अब खैर नहीं! सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेशों और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के बुरे दिन शुरू; अब आजीवन कारावास से लेकर फाँसी तक की सज़ा की उलटी गिनती शुरू, अब बचना मुश्किल!
झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करें, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएँ और पीड़ितों को सरकारी खर्च पर मुआवज़ा दिया […]
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधीच्या तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यासाठी सविस्तर तक्रार दाखल.
या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे […]
Indian Bar Association Appreciates Justice K.V. Viswanathan’s Exemplary Restraint After Litigant Throws Papers and Hurls Abuse in Supreme Court.
Justice Vishwanathan reminded Lord Denning. New Delhi: The India Bar Association has endorsed and appreciated the restraint, compassion and judicial maturity shown by Hon’ble Justice […]
आरटीओ चौकशी, एसआयटी आणि सक्तीची रजा प्रकरण : विजय वडेट्टीवार यांच्यावरच उलटले
न्यायप्रविष्ट प्रकरण लपवून परिवहन मंत्र्यांची दिशाभूल करून कथित बेकायदेशीर कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप; एसआयटीची स्थापना व सक्तीच्या रजेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध, असंवैधानिक व बेकायदेशीर […]
Serious trouble mounts for Godrej before MahaRERA in relation to its Wadala project, as the complainant refuses to settle the matter on the ground that it concerns larger public interest and deception of numerous Homebuyers;
RERA Court proceeds with the case and directs Godrej to file its reply affidavit forthwith. The complaint, filed by the prospective buyer, seeks cancellation […]
Fraud on Supreme Court – Union Ministry of Law and Justice Directs the Bar Council of Delhi to Take Action Under Section 35 of the Advocates Act, 1961 Against Senior Advocate Siddharth Luthra, Furnish an Action Taken Report to the Ministry, and Inform the Complainant. [Download the copy]
By its Communication dated 18 June 2026 (F. No. IC-15/24/2026-Imp. Cell), the Union Ministry of Law and Justice has directed the Bar Council of Delhi […]
प्रेस को किसी भी व्यक्ति को प्रश्नों का उत्तर देने या साक्षात्कार देने के लिए बाध्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है
जहाँ अन्य नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण प्रारम्भ होता है, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। किसी भी नागरिक पर प्रेस के प्रश्नों […]
The press has no right to compel any person to answer questions or give an interview
Freedom of the Press Ends Where It Invades the Rights of Other Citizens. No Citizen is Under Any Legal Obligation to Answer Questions or Grant […]
कोणत्याही व्यक्तीला पत्रकारांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास किंवा मुलाखत देण्यास भाग पाडण्याचा प्रसारमाध्यमांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही
जेथे इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण सुरू होते, तेथे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याची मर्यादा संपते. कोणत्याही नागरिकावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे किंवा स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध मुलाखत देण्याचे कोणतेही […]