Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta  वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!  

वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]

बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ईस्ट & वेस्टचा BMC ला अल्टिमेटम — वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून 7 दिवसांच्या आत गोदरेजला हटवून मूळ ताबा बहाल करा, अन्यथा न्यायालयीन अवमानना कारवाईला सामोरे जावे लागेल!

हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते. वृत्तपत्रातील 15.05.2022 […]

Fresh Poll Demanded in BCMG election — As per judgment of Election Tribunal of Bar Council of India and the Supreme Court, the BCMG election stands vitiated on account of the illegal appointment of the Secretary as Returning Officer, thereby necessitating cancellation of the entire election and conduct of a fresh election de novo.

President of Mumbai City Civil Court Bar Association  Ravi Jadhav along with several District Bar Association Presidents across Maharashtra and numerous members of the Bar,  […]

BCMG निवडणुकीत नव्याने मतदानाची मागणी — बार कौन्सिल ऑफ इंडिया निवडणूक न्यायाधिकरण (Election Tribunal) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सेक्रेटरीची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून झालेली बेकायदेशीर नियुक्तीमुळे BCMG निवडणूक प्रक्रिया बाधित ठरली असून संपूर्ण निवडणूक रद्द करून नव्याने (de novo) निवडणूक घेणे आवश्यक आहे.

मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रवी जाधव तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि अनेक वकील सदस्यांनी संपूर्ण निवडणूक रद्द करून […]

सुप्रीम कोर्टाकडून अॅड. रवी जाधव यांची बार कौन्सिल उमेदवारी वैध असल्याचे मान्य; केवळ विलंबामुळे दिलासा नाकारला — या आदेशामुळे आठ उमेदवारांसाठी नुकसानभरपाईच्या दाव्याचा आणि दोषींवर फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या आदेशांची अवमानना – आठ वकिलांना नोटीस न देता, बार कौन्सिलच्या अपेक्षित नियम दुरुस्तीची प्रतीक्षा न करता घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयावरून निवृत्त न्यायमूर्ती […]

कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव: सभी प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत जाने की भी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से पीड़ित सभी नागरिकों को […]

कोविड लसीकरणाचे दुष्परिणाम: सर्व पीडित नागरिकांना भरपाई — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; अतिरिक्त दाव्यांसाठीही मोकळीक

सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांना सामोरे गेलेल्या सर्व नागरिकांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, […]