आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या तरतुदी; आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध IPC 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-Aअंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास CBI कडे सोपविण्यासाठी याचिका दाखल.
ही याचिका पोलीस रेकॉर्ड, न्यायालयीन आदेश, स्टिंग ऑपरेशनच्या पेनड्राईव्ह, तसेच काही इमानदार व देशभक्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुरविलेल्या गोपनीय अभिलेख व अन्य महत्त्वपूर्ण पुराव्यांच्या आधारे दाखल करण्यात आली असून, त्यामध्ये गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
सर्व पुरावे पोलीस महासंचालक श्री. सदानंद दाते यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीसोबत सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत.
मुंबई :- पोलीस ठाण्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार करणे, सामाजिक कार्यकर्त्यांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकवणे, शासकीय अभिलेखांची छेडछाड व पोलीस रेकॉर्ड नष्ट करणे, तसेच बनावट व bogus प्रकरणांमध्ये शासकीय वकिलांना फी देऊन सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचे गंभीर आरोप करीत आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता कलम 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-A अंतर्गत गुन्हा नोंदवून तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे सोपविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून, त्यामुळे संपूर्ण प्रशासन व पोलीस वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात केवळ थेट गुन्हे करणाऱ्या आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांनाच नव्हे, तर त्यांना वाचविण्यासाठी मदत करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनाही भारतीय दंड संहिता कलम 120(ब), 218, व 107 अन्वये सहआरोपी करण्यात आले असून, त्यांनाही मुख्य आरोपीइतकीच कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद लागू असल्याचे तसेच या संदर्भातील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 107 नुसार आवश्यक ती वैधानिक कारवाई न करणे हे गुन्ह्यास प्रत्यक्ष पाठबळ देण्यासारखेच असून, तसेच कलम 218 नुसारही असा कृत्यप्रकार दंडनीय अपराध ठरतो. याशिवाय, एखाद्या आरोपीला मदत करण्याच्या उद्देशाने जर कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात संरक्षण, समर्थन अथवा सहकार्य दिले असेल, तर अशी सर्व कृत्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 मधील कलम 7-A अन्वयेही कारवाई व शिक्षेस पात्र ठरतात.
प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ते रशीद खान पठाण, मुरसलीन शेख आणि अॅड. निलेश ओझा यांनी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक (पोलीस आयुक्त दर्जा) अब्दुर रहमान यांच्या अनेक गंभीर गैरप्रकारांचा पर्दाफाश केल्यानंतर, त्यांच्याविरुद्ध सूडबुद्धीने खोटे व बनावट फौजदारी गुन्हे रचण्यात आल्याचे न्यायालयीन आदेश , पोलीस रेकॉर्ड, न्यायालयीन आदेश, स्टिंग ऑपरेशनच्या पेनड्राईव्ह, तसेच काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुरविलेल्या गोपनीय अभिलेख व अन्य महत्त्वपूर्ण पुराव्यांच्या आधारे तसेच इतर ठोस पुराव्यांवरून पुराव्यानिशी स्पष्ट झाले आहे.
या उघडकीस आलेल्या गैरप्रकारांमध्ये वादग्रस्त महात्मा गांधी शांतता पुरस्कार घोटाळ्यासारख्या मोठ्या कटाचाही समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी रशीद खान पठाण यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने अब्दुर रहमान व राज्य शासनाला नोटीस बजावली होती. तसेच अब्दुर रहमान यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गंभीर फौजदारी तक्रारी व इतर गैरप्रकारांची चौकशी सध्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे (Ministry of Home Affairs) प्रलंबित आहे. या चौकशीतील ठोस पुरावे आणि तपास नोंदी लक्षात घेऊन गृह विभागाने अब्दुर रहमान यांचा सेवानिवृत्ती अर्ज व राजीनामा फेटाळून लावला असल्याची माहिती आहे.
मानवाधिकार व जनहितासाठी सुरू असलेल्या या कार्यामुळे अनेक नागरिकांनी पोलीस यंत्रणेतील बेकायदेशीर, मनमानी व अन्यायकारक कृत्यांविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. परिणामी, तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अब्दुर रहमान, पुसद शहर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी ज्ञानेश्वर कडू आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना या कार्यकर्त्यांविषयी वैयक्तिक आकस व तीव्र असंतोष निर्माण झाला.
सूडबुद्धीने रचलेला फौजदारी कट
जनहितार्थ कार्यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर कारभारावर अंकुश बसत असल्याने, आरोपी अधिकाऱ्यांनी सूडबुद्धीने व दुर्भावनापूर्ण हेतूने सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध फौजदारी कट रचून अनेक बनावट (bogus) प्रकरणे दाखल केली. या कटाचा भाग म्हणून, प्रथम देवानंद जगताप या व्यक्तीकडून दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत, आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षराने अॅड. निलेश ओझा यांचे नाव अंतर्भूत करून पूर्णतः खोटा गुन्हा नोंदवून आरोपपत्र दाखल केले.
मात्र, नंतर देवानंद जगताप यांनी स्वतः उच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर करून, अब्दुर रहमान व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी रचलेल्या फौजदारी कटाची सविस्तर माहिती दिली. या शपथपत्राच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुसद पोलीस ठाण्यातील गुन्हा क्रमांक 3095/2008 हा पूर्णतः खोटा व बनावट ठरवत 08.02.2013 रोजी रद्द केला. तसेच खोटी तक्रार दाखल केल्यामुळे शासकीय यंत्रणेवर अनावश्यक भार पडल्याचा ठपका ठेवत तक्रारदारावर ₹15,000 दंड ठोठावण्यात आला.
मुरसलीन शेख यांच्याविरुद्धही बनावट FIR
याच प्रकारे, मुरसलीन शेख यांच्याविरुद्धही आरोपी ज्ञानेश्वर कडू व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिनांक 30.06.2010 रोजी FIR क्र. 421/2010 दाखल केला. या प्रकरणात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम 112, 117 व 120 लावण्यात आली. हे प्रकरण सरकारतर्फे न्यायालयात चालविण्यात आले आणि शासकीय वकिलांना करदात्यांच्या पैशातून फी देण्यात आली, असा आरोप आहे.
न्यायालयीन कार्यवाहीदरम्यान, तपास अधिकाऱ्यांकडे कोणताही विश्वासार्ह पुरावा नसल्याचे स्पष्ट झाले. उलट, प्रत्यक्षदर्शी म्हणून दाखवण्यात आलेल्या साक्षीदारांनी न्यायालयात स्पष्टपणे सांगितले की, पोलीसांनी रिकाम्या कागदांवर सह्या घेऊन नंतर खोटा मजकूर लिहिला, तसेच त्यांना फिर्यादीची ओळखही नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. परिणामी, 08.06.2011 रोजी न्यायालयाने मुरसलीन शेख यांची सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता (Honourable Acquittal) केली.
अभिलेख नष्ट करण्याचा नवा कट
निर्दोष मुक्ततेनंतर, स्वतःचे गैरकृत्य झाकण्यासाठी व फौजदारी तसेच विभागीय कारवाई टाळण्यासाठी पोलीस ठाण्याचे अभिलेख नष्ट करण्याचा नवा कट रचण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कटात तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व विधी अधिकारी सहभागी होते, आणि माजी एसपी अब्दुर रहमान हे मुख्य सूत्रधार होते, असा दावा करण्यात आला आहे.
RTI मधून गंभीर खुलासा
पुसद शहर पोलीस ठाण्याच्या माहिती अधिकार अधिकाऱ्याने 27.11.2025 रोजी दिलेल्या RTI उत्तरानुसार, दिनांक 30.06.2010 रोजी मुरसलीन शेख यांच्याविरुद्ध कोणतीही ऑनलाईन नोंद किंवा स्टेशन डायरी नोंद उपलब्ध नाही. यावरून संबंधित दिवशी कोणतीही वैध कायदेशीर कारवाई झाली नसल्याचे स्पष्ट होते.
या संपूर्ण प्रकरणातून पुढील बाबी स्पष्ट होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे—
- शासकीय पोलीस अभिलेख जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आले.
- काही अभिलेखांमध्ये छेडछाड (tampering) करण्यात आली.
- हा प्रकार फौजदारी दुरुपयोग व भ्रष्टाचाराचे गंभीर संकेत देणारा आहे.
याशिवाय, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने Raman Lal v. State of Rajasthan, 2000 SCC OnLine Raj 226 या प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याच्या फौजदारी कटामध्ये जर वरिष्ठ दर्जाचा IPS पोलीस अधिकारी सहभागी असेल, तर अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष (Direct) पुराव्यांची किंवा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची आवश्यकता नसते. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केलेली कृत्ये, गुन्हा घडू देणे, तो रोखण्याची क्षमता व कर्तव्य असताना मुद्दाम तो न रोखणे, तसेच गुन्हा घडल्यानंतर त्या फौजदारी कटाला पुढे नेण्यासाठी दिलेले प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहकार्य—ही सर्व बाबी परिस्थितीजन्य पुरावे (Circumstantial Evidence) म्हणून ग्राह्य धरली जातात. असे परिस्थितीजन्य पुरावेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना मुख्य आरोपीप्रमाणे दोषी ठरवून शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या पुरेसे ठरतात.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 107 नुसार आवश्यक ती वैधानिक कारवाई न करणे हे गुन्ह्यास प्रत्यक्ष पाठबळ देण्यासारखेच असून, तसेच कलम 218 नुसारही असा कृत्यप्रकार दंडनीय अपराध ठरतो. याशिवाय, एखाद्या आरोपीला मदत करण्याच्या उद्देशाने जर कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वरूपात संरक्षण, समर्थन अथवा सहकार्य दिले असेल, तर अशी सर्व कृत्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 मधील कलम 7-A अन्वयेही कारवाई व शिक्षेस पात्र ठरतात. [Kodali Ramchandra Rao v. State of A.P., AIR 1975 SC 1925; State of Odisha v. Pratima Mohanty, 2021 SCC OnLine SC 1222]
