प्रेस नोट

माझे पक्षकार श्री. सतीश सालियन हे त्यांच्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने कायदेशीर लढा देत आहेत. उपलब्ध वैद्यकीय, फॉरेन्सिक व अन्य पुरावे, मोबाईल टॉवर लोकेशन, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांकडून समोर आलेली माहिती तसेच इतर सामग्रीच्या आधारे आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयने आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे व इतरांविरुद्ध सामूहिक लैंगिक अत्याचार, खून, फौजदारी कट रचणे, गुन्ह्याचे महत्त्वपूर्ण पुरावे नष्ट करणे, आरोपींना वाचविण्याच्या उद्देशाने खोटे, बनावट अथवा दिशाभूल करणारे रेकॉर्ड तयार करणे तसेच अधिकृत नोंदींमध्ये फेरफार करणे या गंभीर गुन्ह्यांसंदर्भात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376-D, 302, 201, 120-B, 217 आणि 218 तसेच अन्य लागू तरतुदींन्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर माझ्या पक्षकारांच्या वतीने काही अत्यंत महत्त्वाच्या बाबी जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक झाले आहे.

माझ्या पक्षकारांच्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून सुरुवातीपासून आवाज उठवणारे श्री. नारायण राणे, श्री. नितेश राणे व इतर व्यक्ती यांच्याविरुद्ध माझ्या पक्षकारांच्या नावाचा आणि त्यांच्या एका जुन्या तक्रारीचा वापर करून काही व्यक्ती आजही जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

विशेषतः आदित्य ठाकरे, सुषमा अंधारे, अखिल चित्रे, वरुण सरदेसाई आणि संजय राऊत यांच्याकडून सदर जुन्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन माझ्या पक्षकारांच्या नावाचा वापर केला जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.

जुन्या तक्रारीबाबतची वस्तुस्थिती

श्री. नारायण राणे आणि श्री. नितेश राणे यांच्याविरुद्ध पूर्वी नोंदविण्यात आलेल्या प्रकरणासंदर्भातील आपली भूमिका माझे पक्षकार श्री. सतीश सालियन यांनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये स्पष्टपणे मांडलेली आहे.

त्या काळात माझ्या पक्षकारांकडे आज उपलब्ध असलेली माहिती व पुरावे उपलब्ध नव्हते. माझ्या पक्षकारांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन महापौर किशोरी पेडणेकर आणि तत्कालीन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या हस्तक्षेपानंतर माझ्या पक्षकारांना आणि त्यांच्या पत्नीला खोटी, दिशाभूल करणारी व अपूर्ण माहिती देण्यात आली, त्यांच्याकडून सह्या घेण्यात आल्या आणि त्या आधारे संबंधित तक्रार/FIR नोंदविण्यात आला.

त्यावेळी माझ्या पक्षकारांना नंतर समोर आलेल्या वस्तुस्थितीची आणि पुराव्यांची माहिती नव्हती.

माझ्या पक्षकारांनी न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या शपथपत्रात असेही स्पष्ट केले आहे की, सुमारे अडीच वर्षे त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला स्वतंत्रपणे पत्रकार, संबंधित व्यक्ती अथवा माहितीच्या अन्य संभाव्य स्रोतांशी संपर्क साधण्याची प्रभावी संधी मिळाली नाही आणि त्यांच्यासोबत सातत्याने पोलीस कर्मचारी ठेवण्यात आले होते.

माझ्या पक्षकारांनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की श्री. नारायण राणे आणि श्री. नितेश राणे यांच्याविरुद्धची सदर तक्रार खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती देऊन करवून घेण्यात आली होती आणि या संपूर्ण प्रकारामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार योग्य कारवाई करण्यात यावी.

सदर प्रकरण पुढे नेण्याची माझ्या पक्षकारांची कोणतीही इच्छा नाही

ज्या व्यक्तीची कथित बदनामी झाल्याचे सांगून सदर तक्रार करण्यात आली होती, त्या व्यक्तीचे वडील व कुटुंबीय म्हणून माझ्या पक्षकारांना सदर प्रकरण पुढे न्यायचे नाही. त्यांनी ही भूमिका माननीय उच्च न्यायालयासमोरही स्पष्ट केली आहे.

जेव्हा संबंधित कुटुंबालाच सदर प्रकरण पुढे न्यायचे नाही, तेव्हा माझ्या पक्षकारांच्या नावाचा, त्यांच्या दिवंगत मुलीच्या नावाचा अथवा त्यांच्या जुन्या तक्रारीचा वापर करून स्वतःचे राजकीय किंवा वैयक्तिक हित साधण्याचा कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला कोणताही कायदेशीर अथवा नैतिक अधिकार नाही.

माझ्या पक्षकारांचे दुःख, त्यांच्या दिवंगत मुलीचे नाव आणि त्यांची जुनी तक्रार यांचा राजकीय साधन म्हणून वापर करणे तात्काळ थांबवावे.

श्री. नारायण राणे व श्री. नितेश राणे यांच्याबाबत स्पष्ट भूमिका

माझे पक्षकार आणि त्यांचे कुटुंब जाहीरपणे स्पष्ट करीत आहेत की श्री. नारायण राणे आणि श्री. नितेश राणे यांनी त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूबाबत सुरुवातीपासून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि तिला न्याय मिळावा म्हणून आवाज उठवला.

माझ्या पक्षकारांच्या पूर्वीच्या तक्रारीमुळे श्री. नारायण राणे, श्री. नितेश राणे अथवा माझ्या पक्षकारांच्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे आवाज उठवणाऱ्या इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्रास, बदनामी किंवा कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागला असेल, तर माझे पक्षकार त्याबद्दल त्यांची जाहीर माफी मागत आहेत.

माझ्या पक्षकारांच्या म्हणण्यानुसार, आज उपलब्ध असलेल्या पुराव्यांच्या आणि समोर आलेल्या सामग्रीच्या प्रकाशात नंतर समोर आलेली वस्तुस्थिती त्यावेळी त्यांना देण्यात आलेल्या माहितीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

आज उपलब्ध असलेले पुरावे आणि समोर आलेल्या सामग्रीच्या प्रकाशात जी वस्तुस्थिती उघड झाली आहे, ती त्यावेळी त्यांना सांगण्यात आलेल्या कथनापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या व्यक्तींशी संबंधित सामग्री, दिशाच्या मित्रांकडून समोर आलेली माहिती, संबंधित व्यक्तींचे मोबाईल टॉवर लोकेशन, सीसीटीव्ही फुटेज हटविण्यात आल्यासंदर्भातील सामग्री, दिशाच्या मृतदेहावर कपडे नसल्यासंदर्भातील नोंदी तसेच अशा अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी आणि विसंगती, ज्यांचा उल्लेख माननीय उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात केला आहे, या सर्व बाबी त्यावेळी पोलिसांनी तयार केलेले अहवाल, नोंदी आणि मांडलेले कथानक खोटे व वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे सिद्ध करतात.

आज उपलब्ध असलेले हे पुरावे आणि सामग्री श्री. नारायण राणे आणि श्री. नितेश राणे यांनी सुरुवातीपासून उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांना ठोस तथ्यात्मक आधार देतात. याउलट, आता समोर आलेल्या सामग्रीवरून वास्तविक घटनाक्रम लपविण्यासाठी आणि मुख्य आरोपी आदित्य ठाकरे यांना वाचविण्याच्या उद्देशाने खोटे साक्षीदार, खोटे जबाब, बनावट कथानक तसेच चुकीचे, खोटे अथवा दिशाभूल करणारे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले होते, असे सिद्ध होत असल्याचे माझ्या पक्षकारांचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

माझ्या पक्षकारांच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्यांना सक्त ताकीद

माझ्या पक्षकारांच्या नावाचा, त्यांच्या पत्नीच्या नावाचा, त्यांच्या दिवंगत मुलीच्या नावाचा, त्यांच्या जुन्या तक्रारीचा किंवा त्यांच्या कोणत्याही जुन्या वक्तव्याचा संदर्भ तोडून-मोडून अथवा विपर्यस्त स्वरूपात वापर करून जनतेची दिशाभूल करू नये.

माझ्या पक्षकारांनाच जे प्रकरण पुढे न्यायचे नाही, ते त्यांच्या नावाचा आधार घेऊन कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीने स्वतःच्या राजकीय अथवा वैयक्तिक फायद्यासाठी पुढे रेटण्याचा किंवा त्याचा गैरफायदा घेण्याचा कोणताही कायदेशीर अथवा नैतिक अधिकार नाही.

विशेषतः सामूहिक लैंगिक अत्याचार, खून, फौजदारी कट, पुरावे नष्ट करणे आणि आरोपींना वाचविण्यासाठी खोटे अथवा बनावट रेकॉर्ड तयार करणे यांसारख्या अत्यंत गंभीर आरोपांचा सीबीआय तपास सुरू असताना, माझ्या पक्षकारांच्या जुन्या तक्रारीचा आधार घेऊन जनतेचे लक्ष मूळ गुन्ह्यांपासून विचलित करण्याचा किंवा तपासाच्या कक्षेत असलेल्या व्यक्तींच्या फायद्यासाठी दिशाभूल करणारे कथानक तयार करण्याचा कोणताही प्रयत्न तात्काळ थांबवावा.

आदित्य ठाकरे, सुषमा अंधारे, अखिल चित्रे, वरुण सरदेसाई आणि संजय राऊत यांच्या संबंधित सार्वजनिक वक्तव्यांचे व्हिडिओ तसेच इतर पुरावे व उपलब्ध सामग्री माझ्या पक्षकारांनी आधीच सीबीआयसमोर सादर केली आहे.

फौजदारी व दिवाणी कारवाई

आदित्य ठाकरे, सुषमा अंधारे, वरुण सरदेसाई, अखिल चित्रे आणि संजय राऊत यांच्या संबंधित वक्तव्ये व कृतींबाबत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे माझे पक्षकार त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती फौजदारी तसेच दिवाणी कारवाई सुरू करीत आहेत.

तसेच, या कथित कटामध्ये आरोपींना मदत करण्याच्या उद्देशाने खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या, एकतर्फी व अपूर्ण बातम्या तयार करून प्रसिद्ध केल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात TV9 मराठीचे पत्रकार कृष्णा सोनारवडकर आणि त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याविरुद्धही योग्य ती फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. त्यांच्या भूमिकेशी संबंधित सर्व उपलब्ध पुरावे व सामग्री आधीच सीबीआयकडे सादर करण्यात आली आहे.

संबंधित संपादक तसेच या कथित कटामध्ये मदत केल्याचा आरोप असलेल्या इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी, तसेच उपलब्ध पुरावे व लागू कायद्यानुसार आवश्यक ठरल्यास त्यांना सहआरोपी म्हणून भारतीय दंड संहितेच्या कलम 192, 193 तसेच इतर लागू दंडात्मक तरतुदींअंतर्गत आरोपी करण्यासाठी, माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि Shyni Varghese v. State (Govt. of NCT of Delhi), 2008 SCC OnLine Del 204 या निर्णयातील कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

यापुढे माझ्या पक्षकारांच्या किंवा त्यांच्या दिवंगत मुलीच्या नावाचा गैरवापर करून खोटी, विपर्यस्त अथवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या सर्व फौजदारी, दिवाणी व अन्य कायदेशीर उपाययोजना करण्यात येतील.

माझ्या पक्षकारांची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे — त्यांच्या मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे, संपूर्ण सत्य समोर आले पाहिजे आणि दोषी कोणताही असो, त्याच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र त्यांच्या मुलीच्या नावाचा, त्यांच्या कुटुंबाच्या दुःखाचा अथवा त्यांच्या जुन्या तक्रारीचा वापर कोणत्याही व्यक्तीने स्वतःचा राजकीय किंवा वैयक्तिक फायदा करून घेण्यासाठी, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी किंवा सध्या सीबीआयच्या तपासाधीन असलेल्या गंभीर गुन्ह्यांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी करू नये.

“FIR मध्ये आदित्य ठाकरे यांचे नावच नाही” या सुषमा अंधारे यांच्या वक्तव्याबाबत स्पष्टीकरण

FIR म्हणजे First Information Report — प्रथम माहिती अहवाल. एखाद्या cognizable offence बाबत पोलिसांना प्राप्त झालेल्या प्रथम माहितीची कायद्यानुसार करण्यात येणारी अधिकृत नोंद म्हणजे FIR.

CBI च्या FIR मधील Column No. 12 मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने श्री. सतीश सालियन यांचा जबाब नोंदविण्यात आला आणि त्या जबाबातून IPC Sections 376-D, 302, 201, 217 आणि 218 — म्हणजेच सामूहिक लैंगिक अत्याचार, खून, गुन्ह्याचे पुरावे नष्ट अथवा लपविणे, आरोपीला वाचविण्यासाठी कायद्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणे तसेच खोटे रेकॉर्ड तयार करणे — यांसारखे cognizable offences समोर आल्याने सदर FIR नोंदविण्यात आला.

इतकेच नव्हे, तर FIR मधील First Information च्या मजकुरात Page No. 5 वर आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत विशिष्ट आरोप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये असा आरोप आहे की, दिशाकडे आदित्य ठाकरे यांच्या कथित गैरकायदेशीर कृत्यांबाबत, ज्यामध्ये child abuse, drug trafficking इत्यादी गंभीर बाबींचा उल्लेख आहे, माहिती व पुरावे होते आणि तिने ती माहिती सुशांत सिंह राजपूतसोबत शेअर केली होती. ही माहिती सार्वजनिक होऊ नये म्हणून फौजदारी कट रचण्यात आला; त्यानंतर दिशावर सामूहिक लैंगिक अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आला आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करून त्या खुनाला आत्महत्या असल्याचे दाखविण्यासाठी खोटे पुरावे व रेकॉर्ड तयार करण्यात आले, असे आरोप FIR मध्ये नोंदविण्यात आले आहेत.

पुढे FIR मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि इतरांनी कथित षड्यंत्र तसेच त्यानंतरच्या cover-up मध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचा आरोप नोंदविण्यात आला आहे. त्याच्याच पुढे, सामूहिक लैंगिक अत्याचार आणि खून या principal offences तसेच त्यासंबंधी conspiracy आणि subsequent cover-up मध्ये कोणकोणत्या व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करणे आवश्यक आहे, याची स्वतंत्र यादी देण्यात आली असून त्या यादीतील पहिले नाव आदित्य ठाकरे यांचे आहे.

याशिवाय, FIR च्या Page No. 9 वर घटनास्थळी आदित्य ठाकरे यांचे mobile tower location आढळल्याचा विशिष्ट आरोप नोंदविण्यात आला आहे. त्याच संदर्भात News18 च्या संबंधित वृत्ताचा उल्लेख करून, त्या ठिकाणी influential persons उपस्थित असल्याचे त्यांच्या mobile tower locations वरून indicated होत असल्याचा दावाही FIR मध्ये नोंदविण्यात आला आहे.

FIR च्या Page Nos. 7 आणि 8 वरील Paragraphs 7 आणि 8 मध्ये आणखी विशिष्ट आणि गंभीर आरोप नोंदविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, दिशाचा मोबाईल सचिन वाझे आणि आदित्य ठाकरे यांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. त्या मोबाईलमधून दिशाने त्यांच्या कथित drugs-related activities/business संदर्भातील माहिती कोणाकोणाला पाठविली अथवा share केली होती, याची पडताळणी करण्यात आली; तसेच त्यापैकी कोणाला ठार मारायचे, कोणाला धमकवायचे आणि कोणाला कोणत्या प्रकारे शांत करायचे, याबाबत निर्णय घेण्यात येत असल्याचा आरोपही FIR मध्ये नोंदविण्यात आला आहे.

यानंतर FIR मधील Column No. 13, Sub-Part (4) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे:

“FIR read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the informant free of cost.”

त्याखाली “R.O.A.C.” — “Read Over and Admitted to be Correct” अशी नोंद असून informant/complainant ची स्वाक्षरी घेण्यात आलेली आहे.

याचा सरळ अर्थ असा की, FIR मध्ये नोंदविण्यात आलेला संपूर्ण मजकूर informant/complainant यांना वाचून दाखविण्यात आला; तो योग्यरीत्या नोंदविण्यात आल्याचे त्यांनी मान्य केले; त्यानंतर त्यांची स्वाक्षरी घेण्यात आली आणि FIR ची प्रत त्यांना विनामूल्य देण्यात आली.

त्यानंतरच्या भागात वरील माहितीमधून संबंधित cognizable offences चे commission disclosed होत असल्याने case register करण्यात येत असल्याची CBI ची नोंद आहे आणि त्याखाली संबंधित CBI अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी आहे.

 त्यामुळे FIR ची संपूर्ण रचना आणि त्यातील allegations एकत्रितपणे पाहणे आवश्यक आहे — आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी विशिष्ट आरोप; conspiracy आणि subsequent cover-up मधील भूमिकेचा उल्लेख; आदित्य ठाकरे यांच्या mobile tower location चा उल्लेख; दिशाचा मोबाईल ताब्यात घेऊन त्यातील माहिती तपासल्याचा आरोप; त्यानंतर R.O.A.C.; आणि cognizable offences disclosed झाल्याच्या आधारावर CBI कडून case registration — असा सलग मजकूर FIR मध्ये असल्याचे दिसते.

आदित्य ठाकरे यांचे नाव एकूण दहा वेळा आहे.

त्यामुळे “FIR मध्ये आदित्य ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे यांचे नावच नाही” असे म्हणणे पूर्णतः खोटे ठरते.

हायकोर्टाचा आदेश डावलून पुन्हा तीच पोलिसांची कथा? — सुषमा अंधारेंना थेट सवाल

“दिशाच्या मृतदेहावर कपडे होते आणि विनाकारण कांगावा केला जात आहे,” असा दावा सुषमा अंधारे करीत आहेत. त्यासाठी तत्कालीन DCP विशाल ठाकूर यांच्या पत्राचा आधार घेतला जात आहे.

पण सुषमा अंधारे यांनी आधी माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश नीट वाचावा.

ज्या पोलिस तपासावर आणि रेकॉर्डवर त्या आज विश्वास ठेवण्यास सांगत आहेत, त्याच तपासातील गंभीर विसंगती माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदविल्या आहेत. न्यायालयाने पूर्वीचा तपास inadequate आणि insufficient असल्याचे नमूद करून FIR नोंदविण्याचे आणि संपूर्ण प्रकरणाचा CBI कडून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.

विशेष म्हणजे, दिशाच्या मृतदेहावरील कपड्यांचा मुद्दाही न्यायालयाने Paragraph 38(ix) मध्ये स्वतंत्रपणे नोंदविला आहे. पोलिसांनी स्वतः 12.08.2020 रोजी पोस्टमॉर्टम करणाऱ्या डॉक्टरांना लेखी विचारले होते — “मृतदेह नग्न का होता?” न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केला की, पोलिसांनी कपडे जप्त केल्याचे स्वतःच म्हटले होते, तर डॉक्टरांना मृतदेहावर कपडे का नव्हते, अशी विचारणा करण्याची वेळच का आली?

मग आता प्रश्न सुषमा अंधारे यांना आहे — हायकोर्टाने ज्याच्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले, तीच पोलिसांची आवृत्ती पुन्हा जनतेसमोर अंतिम सत्य म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न कशासाठी?

प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा जबाब आहे की मृतदेहावर कपडे नव्हते आणि केवळ पांढरी चादर होती. Police Surgeon/Doctor यांच्या लेखी उत्तरातील Inquest Panchnama संदर्भातील नोंदही त्याच कथनाशी सुसंगत असल्याचा आमचा दावा आहे. दुसरीकडे, मृतदेहावर कपडे होते असे सांगणाऱ्या साक्षीदारांनी कपड्यांचा रंग आणि प्रकार याबाबत परस्परविरोधी कथने दिल्याचा आरोप आहे. कथित clothes-seizure panchnama बाबतही गंभीर प्रश्न आहेत आणि कथित कपडे जवळपास दोन महिन्यांनंतर FSL कडे का पाठविण्यात आले, याचेही उत्तर आवश्यक आहे.

आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या तत्कालीन DCP विशाल ठाकूर यांच्या पत्राचा आधार घेतला जात आहे, त्यांचे नावसुद्धा या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करणे, खोटे रेकॉर्ड तयार करणे आणि कथित cover-up संदर्भातील आरोपांच्या अनुषंगाने FIR मध्ये आहे.

त्यामुळे हायकोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून, न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेल्या त्याच पोलिस आवृत्तीला पुन्हा अंतिम सत्य म्हणून प्रसारित करणे ही साधी राजकीय टीका राहात नाही. न्यायालयीन निष्कर्षांचा विपर्यास करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असेल, तर त्यातून न्यायालयाच्या अवमानासह इतर कायदेशीर परिणामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

हायकोर्टाचा आदेश पत्रकार परिषद घेऊन बदलता येत नाही.

प्रश्न अगदी सरळ आहे — पोलिसांनी स्वतः डॉक्टरांना “मृतदेह नग्न का होता?” असे लेखी विचारले होते, तर आज “मृतदेहावर कपडे होतेच” असे ठामपणे सांगण्याचा आधार नेमका काय?

आरोपींच्या समर्थकांनी राजकीय भाषण बाजूला ठेवावे आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील Paragraph 38(ix) चे उत्तर द्यावे.

माझ्या पक्षकारांचा वरुण सरदेसाईंना थेट सवाल — हायकोर्टाने फेटाळलेल्या SIT च्या कथनाची ढाल अजून किती दिवस?

वरुण सरदेसाई मुलाखतीमध्ये सांगतात — “SIT सदस्य शैलेंद्र नगरकर यांचे दिनांक 17.06.2025 चे affidavit वाचा; त्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात पुरावे नाहीत, असे स्पष्ट लिहिले आहे.”

वरुण सरदेसाईं, त्यानंतर हायकोर्टाने 02.09.2026 च्या आदेशात त्या affidavit मधील objections नाकारून FIR नोंदविण्याचा आदेश दिला, ते तरी वाचा!

ज्या SIT च्या affidavit आणि version चा आज आधार घेतला जात आहे, त्याच तपासातील गंभीर विसंगती, त्रुटी आणि रेकॉर्डवरील बाबी माननीय उच्च न्यायालयासमोर उघड झाल्या. त्या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करून उच्च न्यायालयाने 44 पानी आदेश पारित केला आणि प्रकरण CBI तपासाकडे गेले. त्यानंतर CBI ने cognizable offences disclosed होत असल्याची नोंद करून FIR नोंदविला.

मग आज पुन्हा त्याच जुन्या SIT affidavit ची ढाल पुढे करून जनतेला काय सांगण्याचा प्रयत्न सुरू आहे?

ज्या SIT version नंतर हायकोर्टाला हस्तक्षेप करून CBI तपासाचे आदेश द्यावे लागले, त्याच version मधील एखादे वाक्य सोयीस्करपणे उचलून “आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात पुरावे नाहीत” असे सांगणे म्हणजे हायकोर्टाच्या पुढील आदेशाकडे आणि त्यानंतर नोंदविलेल्या CBI FIR कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जनतेची दिशाभूल करणे आहे.

क्रम अगदी स्पष्ट आहे — आधी SIT चे affidavit आणि त्यांचा version; त्यानंतर हायकोर्टासमोर त्या तपासातील गंभीर विसंगती उघड; मग 02.09.2026 रोजी हायकोर्टाचा 44 पानी आदेश आणि CBI तपासाचे निर्देश; आणि त्यानंतर 13.09.2026 रोजी cognizable offences disclosed झाल्याच्या आधारावर CBI कडून FIR.

मग अजूनही जुन्या SIT affidavit वरच अडकून बसण्याचे कारण काय?

वरुण सरदेसाईं, तुम्हाला हायकोर्टाचा आदेश वाचता येत नाही, त्याचे कायदेशीर परिणाम समजत नाहीत, की सर्व माहिती असूनही जनतेची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात आहे — याचे स्पष्ट उत्तर द्यावे.

जुन्या SIT affidavit मधील सोयीची एक ओळ जनतेला दाखवण्यापूर्वी त्यानंतर आलेला माननीय उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण 44 पानी आदेश आणि CBI ची FIR सुद्धा जनतेसमोर ठेवावी.

कारण अर्धे सत्य सांगून पूर्ण सत्य कायमचे लपवता येत नाही.

श्री. सतीश सालियन यांच्या वतीने

अॅड. अनुष्का सोनावणे
अधिवक्ता, श्री. सतीश सालियन