सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पत्राचा देशभरातील प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यासाठी इंडियन बार असोसिएशनचा प्रस्ताव बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडे — कायदा मंत्रालयाचा पुढाकार

सर्व सरकारी संस्था, शाळा–महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये समावेश करून लोकसेवक व न्यायाधीशांचे विनम्र, सेवाभावी आणि नागरिक–केंद्रित आचरण घडवण्याचा व्यापक उपक्रम

लोकसेवक, पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायाधीशांनी नागरिकांशी कसे वागावे — देशभरात शिकवण्याची तयारी

“या उपक्रमाचा उद्देश विद्यमान व भावी लोकसेवकांमध्ये संविधानिक मूल्ये, नम्रता, सेवा–भावना तसेच नागरिक, पक्षकार आणि वकील यांच्याशी आदरयुक्त व सन्मानपूर्ण वर्तनाची जाणीव व संस्कार दृढपणे रुजवणे हा आहे.”

मुंबई / नवी दिल्ली :  नैतिक शासन आणि सार्वजनिक सेवेचे मानदंड बळकट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून राज्य सरकारच्या कायदा विभागाने इंडियन बार असोसिएशन (IBA) कडून प्राप्त प्रतिनिधित्व बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निबंधक जनरल यांच्याकडे पुढील आवश्यक कार्यवाही व शिफारसींच्या अंमलबजावणीसाठी पाठवले आहे.

कायदा विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी पाठविलेल्या या पत्रव्यवहारामागे IBA चे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांनी सादर केलेले सविस्तर निवेदन आहे. या निवेदनात भारताचे माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी एका तरुण वकिलाला दिलेल्या उत्तररूप ऐतिहासिक पत्राचा देशभरातील संस्थात्मक स्तरावर स्वीकार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पार्श्वभूमी : CJI यांच्या नम्र उत्तराचे विधिजगताकडून स्वागत

ही पुढाकार मुख्य न्यायाधीशांनी नुकतेच पदवी प्राप्त केलेल्या युवा वकील ॲड. शिवम गुप्ता यांना दिलेल्या उत्तरामुळे सुरू झाली. देशभरातील विधिजगतात या पत्रातील नम्रता, संवेदनशीलता आणि आदरयुक्त भाषेचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक करण्यात आले. संविधानिक पदाधिकारी आणि सार्वजनिक सेवकांकडून अपेक्षित असलेल्या आदर्श आचरणाचे ते प्रभावी उदाहरण मानले गेले. संविधानिक सर्वोच्च पदावर असलेल्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी दाखवलेली नम्रता, संवेदनशीलता आणि नागरिकांविषयी आदर ही आजच्या काळात दुर्मिळ बाब असल्याचे विधिजगतातील अनेकांचे मत आहे. भारत हा लोकशाही देश असल्याने नागरिक हा सर्वोच्च मानला जातो; त्यामुळे अशा प्रकारचे नागरिकाभिमुख, विनम्र आणि सेवा-भावनेवर आधारित आचरण सर्व लोकसेवकांनी अंगीकारणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना सुसंगत असून त्याचा व्यापक प्रचार व प्रसार करणे आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाच्या नोंदणी विभागामार्फत पाठविलेल्या उत्तरात CJI यांनी कृतज्ञता व्यक्त करत प्रत्येक न्यायनिर्णयामागे “न्याय, समता आणि प्रामाणिकतेची अपेक्षा असलेल्या राष्ट्राच्या आशा” असतात, असे नमूद केले. तसेच संविधानाची खरी शक्ती ही जनतेत आणि न्यायाबद्दलच्या सामूहिक बांधिलकीत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

IBA ची देशव्यापी अंगीकारासाठी मागणी

पत्रातील नैतिक, संविधानिक आणि नागरिक-केंद्रित संदेशाचा उल्लेख करत ॲड. निलेश ओझा यांनी भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदने पाठवून हा संदेश देशभरातील सार्वजनिक प्रशासन प्रशिक्षणात औपचारिकरीत्या समाविष्ट करण्याची मागणी केली.

या प्रस्तावात केवळ न्यायिक, प्रशासकीय आणि पोलीस प्रशिक्षण संस्थांपुरताच मर्यादित न राहता शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातही त्याचा समावेश करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की या उपक्रमाचा उद्देश विद्यमान व भावी सार्वजनिक सेवकांमध्ये संविधानिक मूल्ये, नम्रता, नैतिक जबाबदारी आणि सेवा-भावनेवर आधारित दृष्टिकोन विकसित करणे हा आहे. तसेच नागरिक, वादकरी आणि वकील यांच्याशी सन्मानपूर्वक, मानवी आणि संवेदनशील संवाद साधण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

IBA च्या मते, या पत्रातील तत्त्वांचा व्यापक प्रसार आणि अंगीकार झाल्यास संस्थांवरील सार्वजनिक विश्वास वाढेल, शासनात उत्तरदायित्व आणि संवेदनशीलता बळकट होईल, तसेच सार्वजनिक जीवनात सन्मान, न्याय्यता आणि संविधाननिष्ठेची संस्कृती विकसित होईल.

प्रशिक्षण, शिक्षण आणि सार्वजनिक प्रसाराद्वारे अंमलबजावणी

राज्य कायदा मंत्रालयाच्या पाठविलेल्या टिपणात CJI यांच्या संदेशाचा संस्थात्मक स्तरावर संरचित पद्धतीने अंगीकार करण्यासाठी खालील उपाय सुचविण्यात आले आहेत:

• न्यायिक, प्रशासकीय आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसह सर्व सार्वजनिक सेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • सरकारी प्रशिक्षण अकादम्यांच्या मूलभूत व पुनर्ताजगी अभ्यासक्रमात समावेश
  • नागरीशास्त्र, कायदा, शासन व नैतिकता विषयांशी संबंधित शाळा-महाविद्यालय-विद्यापीठ अभ्यासक्रमात समावेश
  • सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक चर्चामंचांद्वारे व्यापक प्रसार

या नोटमध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निबंधक जनरल यांना प्रस्तावाचा कायदेशीर व प्रशासकीय दृष्टीने विचार करून आवश्यक पावले उचलण्याची तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती इंडियन बार असोसिएशनला कळवण्याची विनंती करण्यात आली आहे.