हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते. वृत्तपत्रातील 15.05.2022 […]
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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स ने बीएमसी को अल्टीमेटम जारी किया है कि वडाला प्रोजेक्ट से 7 दिनों के भीतर गोदरेज को हटाकर मूल कब्जा बहाल किया जाए, अन्यथा अवमानना (Contempt) की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो एंटे आदेश के बाद गोदरेज की इस प्रोजेक्ट में एंट्री ही अवैध हो गई है, और साइट पर उसकी लगातार […]
मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई टालने से किया इनकार, समीर वानखेड़े शाहरुख़ खान मामले में CBI बड़ी मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश।
रशीद खान पठान की याचिका पर सुनवाई। Enforcement Directorate v. Padmanabhan Kishore, (2022) 19 SCC 612 के आधारपर शाहरुख़ खान, आर्यन खान, पूजा दादलानी के […]
CBI in a big trouble in Sameer Wankhede case after Chief Justice refuses their request for further delay.
Since last 3 years CBI is delaying the conclusion of the case because it left with two stark options: either to close the case against […]
दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती
मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]
दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.
मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]
Disha Salian Case: Chief Justice Clarifies Legal Position; Police Delay Tactics Exposed.
The Chief Justice Shri Chandrashekhar has made the legal position clear. The contents of a pen drive and other subsequent material cannot be investigated under […]
कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव: सभी प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत जाने की भी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से पीड़ित सभी नागरिकों को […]
कोविड लसीकरणाचे दुष्परिणाम: सर्व पीडित नागरिकांना भरपाई — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; अतिरिक्त दाव्यांसाठीही मोकळीक
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांना सामोरे गेलेल्या सर्व नागरिकांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, […]
Compensation for All Vaccine Side Effects: Supreme Court Directs Relief for Affected Citizens — Additional Claims Permitted
The Supreme Court has clarified that compensation is payable to all citizens who have suffered any side effects following COVID vaccination, even in the absence […]