दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती

मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]

दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा  मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.

मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]

कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव: सभी प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत जाने की भी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से पीड़ित सभी नागरिकों को […]

कोविड लसीकरणाचे दुष्परिणाम: सर्व पीडित नागरिकांना भरपाई — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; अतिरिक्त दाव्यांसाठीही मोकळीक

सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांना सामोरे गेलेल्या सर्व नागरिकांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, […]

गोदरेज कंपनी को ₹10,000 करोड़ का मानहानि नोटिस; ब्लॉगर व विधि शोधकर्ता के खिलाफ झूठी व मानहानिकारक जानकारी फैलाना पड़ा महंगा — मुंबई महानगरपालिका के प्रमाणित रिकॉर्ड और न्यायालयीन आदेशों से गोदरेज का झूठ बेनकाब

न्यायालय के आदेशों के संबंध में भ्रामक जानकारी देकर अवमानना करने के आरोप में Contempt कार्यवाही हेतु याचिका दायर होने के संकेत मिले हैं। अपने […]

गोदरेज कंपनीला ₹10,000 कोटींचा मानहानी नोटीस; ब्लॉगर व कायदेविषयक संशोधकासंदर्भात खोटी व मानहानीकारक माहिती प्रसारित करणे महागात —गोदरेजचा खोटेपणा मुंबई महापालिकेच्या प्रमाणित रिकॉर्ड व न्यायालयीन आदेशांवरून उघड.

न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती देऊन अवमान केल्याप्रकरणी कोर्ट अवमानना Contempt कारवाईसाठी याचिका  दाखल होण्याचे संकेत स्वतःचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतर फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या भोळ्या नागरिकांना […]

महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल

BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना […]