[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]

[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.

The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]

बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ईस्ट & वेस्टचा BMC ला अल्टिमेटम — वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून 7 दिवसांच्या आत गोदरेजला हटवून मूळ ताबा बहाल करा, अन्यथा न्यायालयीन अवमानना कारवाईला सामोरे जावे लागेल!

हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते. वृत्तपत्रातील 15.05.2022 […]

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स ने बीएमसी को अल्टीमेटम जारी किया है कि वडाला प्रोजेक्ट से 7 दिनों के भीतर गोदरेज को हटाकर मूल कब्जा बहाल किया जाए, अन्यथा अवमानना (Contempt) की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो एंटे आदेश के बाद गोदरेज की इस प्रोजेक्ट में एंट्री ही अवैध हो गई है, और साइट पर उसकी लगातार […]

महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल

BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना […]

[Case Study] करोड़ों रुपये के  सरकारी राजस्व से बचने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने, झूठी गवाही देने और हाई कोर्ट के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में गोदरेज एंड बॉयस के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट का आदेश।

बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को शिकायतकर्ता बनकर आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश।   “यदि इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाली कॉर्पोरेट कंपनियों […]