Contempt is among the most misinterpreted and misutilised branches of law. The Court, as protector of the fundamental rights, liberties, and freedoms guaranteed under the Constitution, cannot invoke its contempt jurisdiction to silence constructive criticism or public-interest advocacy for judicial reform. The Court must protect not only the speech it favours, but equally the speech it finds unpalatable when directed against itself. Debate on public issues must remain uninhibited, robust, and wide open. – Judges must exercise caution before invoking it, since acting contrary to law and binding precedent in doing so may itself expose them to liability. [Bar Council of India v. High Court of Kerala, (2004) 6 SCC 311, Hari Das v. State of W.B., (1964) 7 SCR 237, Legal Remembrancer v. Matilal Ghose, (1914) ILR 41 Cal 173, Ramesh Lawrence Maharaj v. Attorney General of Trinidad & Tobago, (1978) 2 WLR 902 ; McLeod v. St. Aubyn, [1899] AC 549 ; Walmik Bobde v. State of Maharashtra, 2001 ALL MR (Cri) 1731; R.S. Tamilvendan v. The Secretary, 2026 LiveLaw (Mad) 219 ]

The taking of cognizance of a frivolous charge of contempt may attract liability under Sections 166, 219, 211, 120(B), 34, and 107 of the Indian […]

विरोधी पक्षाच्या बाजूने असलेले बंधनकारक न्यायनिवाडे (Binding Precedents) जाणीवपूर्वक लपविणे, दडपून ठेवणे किंवा रद्द (Overruled) झालेले निर्णय न्यायालये अथवा शासकीय प्राधिकरणांसमोर विद्यमान कायदा म्हणून सादर करणे हे आता केवळ व्यावसायिक गैरवर्तन (Professional Misconduct) किंवा न्यायालयाचा अवमान (Criminal Contempt) यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने Binding Precedents यांना “कायदेशीर पुरावा” (Legal Evidence) आणि कायद्याचा अधिकृत स्रोत (Authoritative Source of Law) म्हणून मान्यता दिल्यानंतर, अशा कृत्यांमुळे भारतीय न्याय संहिता, […]

Binding precedents constitute legal evidence – Supreme Court’s guidelines on mandatory prosecution of advocates, senior advocates and litigants suppressing binding precedents in favour of the opposite party: a decisive judicial intervention to curb frivolous litigation, perjury, contempt and gross professional misconduct at the bar. 

Legal Analysis and Summary By – Adv. Nilesh Ojha-Sanvidhani, Chairman Indian Bar Assocaition. (M/s Eminent Colonizers Private Limited v. Rajasthan Housing Board & Ors., 2026 […]

आप ‘जस्टिस’ नहीं बल्कि ‘दलाल’ हैं; अपने नाम के आगे से ‘जस्टिस’ हटाइए और उसकी जगह ‘दलाल’ लिखिए!” — उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत की वर्तमान एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सहित देश के सभी न्यायाधीशों के प्रति चौंकाने वाली, बेलगाम और संविधान-विरोधी मांग

सभी न्यायाधीशों पर, विशेष रूप से भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति उदय […]

“न्यायाधीशांनो, तुम्ही ‘जस्टिस’ नाही, तर ‘दलाल’ आहात; नावापुढील ‘जस्टिस’ काढून टाका आणि ‘दलाल’ हे संबोधन लावा!” –  उद्धव ठाकरेंचे प्रवक्ते संजय राऊतांची विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांसह देशाच्या सर्व न्यायाधीशांना धक्कादायक, बेताल आणि घटनाविरोधी मागणी

सर्व न्यायाधीशांवर, विशेषतः भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण  गवई, संजीव खन्ना,   उदय यू. ललित  यांच्यावर संजय राऊत यांचे बेछूट आरोप […]

BREAKING | Delhi-based social activist and YouTuber Gulshan Pahuja has moved the President of India seeking criminal prosecution against three Delhi High Court judges, alleging judicial fraud, dishonesty, manipulation of court records, criminal conspiracy, abuse of judicial authority, and wilful disregard of binding Supreme Court precedents. [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

Pahuja maintains that his affidavit-backed complaint is founded on court records, documentary evidence, and digital proof, which,   cannot be contradicted by any court. He states […]

दिल्ली हाई कोर्ट के तीन जजों पर राष्ट्रपति को शिकायत — सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए न्यायिक धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर और संविधान के उल्लंघन के गंभीर आरोप — सीबीआई जाँच व आपराधिक मुकदमे की अनुमति, अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर करने, जस्टिस यशवंत वर्मा की तर्ज पर तीनों जजों से न्यायिक काम वापस लेने, तथा  याचिकाकर्ता के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के एवज में उचित मुआवज़ा की माँग  [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]

दिल्ली  के सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर  गुलशन पाहुजा की अवमानना सज़ा में गंभीर कानूनी भूल — सज़ा देने वाले जज खुद कठघरे में – सुप्रीम […]

सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]