आरटीओ चौकशी, एसआयटी आणि सक्तीची रजा प्रकरण : विजय वडेट्टीवार यांच्यावरच उलटले

न्यायप्रविष्ट प्रकरण लपवून परिवहन मंत्र्यांची दिशाभूल करून कथित बेकायदेशीर कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप; एसआयटीची स्थापना व सक्तीच्या रजेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध, असंवैधानिक व बेकायदेशीर असल्याचा दावा.

 या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून, विजय वडेट्टीवार तसेच कथित कटात सहभागी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविणे आणि न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

 गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असून सध्या जामिनावर असलेले नागपूर (ग्रामीण) येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण तसेच इतर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई, बदली आणि निलंबनाची शिफारस स्वतः परिवहन आयुक्तांनी केली होती. तथापि, त्या शिफारशीवर कोणतीही कारवाई न करता, उलट तक्रारदार असलेल्या परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांच्याविरुद्ध कोणतीही चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच न्यायप्रविष्ट प्रकरणात सक्तीच्या रजेची कारवाई करण्यात आली.

  या परस्परविरोधी वर्तनातून संबंधित अधिकाऱ्यांचा कथित गैरहेतू, अधिकारांचा दुरुपयोग आणि फौजदारी कट (criminal conspiracy) यांचे प्रथमदर्शनी स्वरूप स्पष्ट होते. तसेच, ही बाब संबंधित प्रशासकीय कारवाई मनमानी, पक्षपाती व दूषित हेतूने प्रेरित असल्याचे दर्शविणारी असून, अशा कारवाया न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरविण्यासाठी महत्त्वाची बाब असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

एसीबीने नोंदविलेला एफआयआर, ट्रॅप कारवाई, अटक आणि आरोपपत्र कायदेशीर व योग्य आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ सक्षम फौजदारी न्यायालयालाच आहे. न्यायप्रविष्ट फौजदारी प्रकरणात समांतर चौकशी किंवा तपास करण्याचा अधिकार एसआयटीला नसून, अशी कारवाई न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी, कायद्याच्या राज्याला बाधा आणणारी आणि न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण करणारी ठरते.** 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, न्यायप्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारी, फिर्यादी, तक्रारदार, साक्षीदार किंवा अन्य संबंधित व्यक्तींवर दबाव, धाक किंवा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणारी, तसेच न्यायप्रविष्ट प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत हस्तक्षेप करणारी कृत्ये न्यायालयाच्या अवमानाच्या कक्षेत येतात. अशा कृत्यांबद्दल दोषीवर Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. [ D Jones Vs. N Ramesam 1955 SCC On Line 183; Arnab Goswami vs Maharashtra State Legislative Assembly 2020 SCC On Line SC 1100; Sh. H. Syama Sundara Rao Vs Union of India (UOI) and Ors. 2007 Cri. L. J. 2626 ]. 

याचिकेनुसार, एसीबीच्या कारवाईनंतर संबंधित आरोपी अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे कथित निवेदन तयार करण्यात आले. त्या निवेदनाच्या आधारे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यानंतर विधानसभेतही प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी आपण अशा कोणत्याही निवेदनावर स्वाक्षरी केली नव्हती किंवा वेगळ्या मजकुराच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या घेऊन नंतर त्यातील मजकूर बदलण्यात आल्याची तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

  या घडामोडींमुळे संबंधित निवेदनाच्या सत्यता आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ते कथितरित्या बनावट किंवा फेरफार केलेले असल्याचे प्रथमदर्शनी सूचित होते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास दस्तऐवजातील कथित फेरफार, बनावटपणा आणि त्याच्या वापराशी संबंधित प्रकरणात आणखी काही व्यक्तींवरही फौजदारी जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

परिवहन विभागातील आरटीओ अधिकाऱ्यांमधील वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, एसआयटीची स्थापना आणि काही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची माहिती लपवून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची दिशाभूल करून कथित बेकायदेशीर प्रशासकीय कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात येणार आहे. याचबरोबर आमदार विजय वडेट्टीवार तसेच कथित कटात सहभागी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदविणे आणि न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणीही करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन अधिकाऱ्यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.

आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची दिशाभूल केली आणि त्यातूनच एसआयटीची स्थापना तसेच सक्तीच्या रजेचे आदेश जारी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची परिवहन मंत्रालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुस्थितीची स्वतंत्र पडताळणी करावी आणि संबंधित सर्वांवर कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी काही परिवहन अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

नागपूर (ग्रामीण) येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय चव्हाण तसेच काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबरोबरच न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्यासाठीही स्वतंत्र याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

अन्यायग्रस्त परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सविस्तर कायदेशीर उत्तर दिले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांचा हेतू प्रामाणिक नसून त्यांनी कायद्याचे पालन केलेले नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशांचे उल्लंघन करून कारवाई केल्याप्रकरणी तत्कालीन महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री स्वरूपसिंग नाईक आणि तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक खोत यांना न्यायालयाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवून प्रत्येकी एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कायदेशीर प्रक्रिया, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे (Principles of Natural Justice) आणि संबंधित अधिकाऱ्याला सुनावणीची संधी न देता एकतर्फी सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची कारवाई ही बेकायदेशीर, मनमानी आणि असंवैधानिक ठरते. अशा कारवाया रद्दबातल ठरविताना, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे तसेच पीडित अधिकाऱ्याला नुकसानभरपाई देऊन ती रक्कम जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची तत्त्वेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

विजय चव्हाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध कथित भ्रष्टाचाराची तक्रार करून तिचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे व्हिसलब्लोअर परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार यांनाच लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करणे, वारंवार बदल्या करणे, सक्तीच्या रजेची कारवाई करणे, प्रशासकीय अधिकारांचा वापर करून विविध प्रकारचा छळ करणे तसेच त्यांच्यावर मानसिक व प्रशासकीय दबाव निर्माण करून आरोपी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या कारवाईपासून परावृत्त करण्याचा संगनमताने प्रयत्न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

न्यायप्रविष्ट प्रकरणातील तक्रारदार, व्हिसलब्लोअर किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणणे अथवा त्यांना त्रास देऊन न्यायप्रक्रियेवर परिणाम घडविण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे कृत्य आहे. अशा प्रकारची कृत्ये न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी असून ती न्यायालयाच्या अवमानाबरोबरच संबंधित फौजदारी कायद्यांनुसारही कारवाईस पात्र ठरू शकतात. त्यामुळे अशा कारवायांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेल्या सर्व संबंधित अधिकारी व अन्य व्यक्तींविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची तसेच फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेत पुढे असा दावाही करण्यात आला आहे की, परिवहन विभागातील कथित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या रॅकेटला संरक्षण देण्यासाठी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने कट रचला. त्याच कटाचा भाग म्हणून तक्रारदार आणि व्हिसलब्लोअर अधिकाऱ्यांवरच प्रशासकीय कारवायांचा मारा करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

मात्र, न्यायालयाने रवींद्र भुयार यांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना व्हिसलब्लोअर म्हणून संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार त्यांना आवश्यक ते संरक्षण देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय मुंबई उच्च न्यायालयानेही श्री. रशीदखान पठाण यांच्या याचिकेत रवींद्र भुयार व इतर साक्षीदारांना Witness protection Scheme -साक्षीदार संरक्षण योजनेअंतर्गत योग्य ते संरक्षण देण्याचे आदेश दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

नागपूर येथील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ट्रॅप कारवाई करून काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंदविल्यानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी सुमारे शंभर अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन तयार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्या निवेदनाच्या आधारे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केले. मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी आपण त्या निवेदनावर स्वाक्षरीच केली नव्हती किंवा वेगळ्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या घेऊन नंतर मजकूर बदलण्यात आल्याची तक्रार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

त्यानंतर त्याच कथित निवेदनाच्या आधारे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली, असा आरोप करण्यात आला आहे.

श्री पवन शांताराम पोटदुखे किंवा इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आल्याचा दावा खरा असेल, तर त्यांच्यासाठी सक्षम फौजदारी न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 340 अंतर्गत किंवा कायद्यानुसार उपलब्ध अन्य उपायांचा अवलंब करून न्याय मागण्याचा मार्ग खुला आहे. संबंधित न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय किंवा आदेशाशिवाय न्यायप्रविष्ट फौजदारी प्रकरणात समांतर चौकशी अथवा हस्तक्षेप करता येत नाही, अशी कायदेशीर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. 

अशा परिस्थितीत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाच एसआयटीची घोषणा करून व्हिसलब्लोअर परिवहन अधिकारी रवींद्र भुयार आणि परिवहन अधिकारी आनंद मोड यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय हा बेकायदेशीर, असंवैधानिक आणि न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

 यामुळे एसआयटीची स्थापना आणि सक्तीच्या रजेची कारवाई सर्वोच्च न्यायालय तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या विरोधात, न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घटनात्मक व मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असून, तो रद्दबातल घोषित करण्याबरोबरच राज्य सरकार आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणीही करण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन अधिकाऱ्यांचे वकील ॲड. निलेश ओझा यांनी दिली.