Legal Analysis and Summary By – Adv. Nilesh Ojha-Sanvidhani, Chairman Indian Bar Assocaition. (M/s Eminent Colonizers Private Limited v. Rajasthan Housing Board & Ors., 2026 […]
Tag: Contempt of Court
आप ‘जस्टिस’ नहीं बल्कि ‘दलाल’ हैं; अपने नाम के आगे से ‘जस्टिस’ हटाइए और उसकी जगह ‘दलाल’ लिखिए!” — उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत की वर्तमान एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीशों सहित देश के सभी न्यायाधीशों के प्रति चौंकाने वाली, बेलगाम और संविधान-विरोधी मांग
सभी न्यायाधीशों पर, विशेष रूप से भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति उदय […]
“न्यायाधीशांनो, तुम्ही ‘जस्टिस’ नाही, तर ‘दलाल’ आहात; नावापुढील ‘जस्टिस’ काढून टाका आणि ‘दलाल’ हे संबोधन लावा!” – उद्धव ठाकरेंचे प्रवक्ते संजय राऊतांची विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांसह देशाच्या सर्व न्यायाधीशांना धक्कादायक, बेताल आणि घटनाविरोधी मागणी
सर्व न्यायाधीशांवर, विशेषतः भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई, संजीव खन्ना, उदय यू. ललित यांच्यावर संजय राऊत यांचे बेछूट आरोप […]
“CALL YOURSELVES ‘DALAL’, NOT ‘JUSTICE’: SANJAY RAUT’S SHOCKING DEMAND TO SUPREME COURT AND HIGH COURT JUDGES, INCLUDING THE CHIEF JUSTICE OF INDIA”
He Sent a Public Message to All Judges That They Must Stop Using the Prefix “Justice” Before Their Names and Replace It With “Dalal” — […]
Complaint Filed Against Two NCLT Members Alleging Wilful Disregard of Binding Supreme Court Precedents to Shield Accused Litigant and their Advocate from Serious Charges of Fraud Upon the Court
Complaint Against members Shri K. R. Saji Kumar, and Shri Anil Raj Chellan, Alleges Selective Protection, Fact-Twisting, Judicial Favouritism and Nexus Between Bench Members and […]
BREAKING | Delhi-based social activist and YouTuber Gulshan Pahuja has moved the President of India seeking criminal prosecution against three Delhi High Court judges, alleging judicial fraud, dishonesty, manipulation of court records, criminal conspiracy, abuse of judicial authority, and wilful disregard of binding Supreme Court precedents. [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]
Pahuja maintains that his affidavit-backed complaint is founded on court records, documentary evidence, and digital proof, which, cannot be contradicted by any court. He states […]
दिल्ली हाई कोर्ट के तीन जजों पर राष्ट्रपति को शिकायत — सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए न्यायिक धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में हेरफेर और संविधान के उल्लंघन के गंभीर आरोप — सीबीआई जाँच व आपराधिक मुकदमे की अनुमति, अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा दायर करने, जस्टिस यशवंत वर्मा की तर्ज पर तीनों जजों से न्यायिक काम वापस लेने, तथा याचिकाकर्ता के मौलिक संवैधानिक अधिकारों के हनन के एवज में उचित मुआवज़ा की माँग [Case No: PRSEC/E/2026/ /0038577]
दिल्ली के सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर गुलशन पाहुजा की अवमानना सज़ा में गंभीर कानूनी भूल — सज़ा देने वाले जज खुद कठघरे में – सुप्रीम […]
सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]
Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous – – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action Is declared as a Failure of Duty by the Judge- [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52 Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]
A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]
यूट्यूबर गुलशन पहुजा को कोर्ट अवमानना की सज़ा पर सवाल: क्या यह सुप्रीम कोर्ट के स्थापित नियमों और बाध्यकारी सिद्धांतों के विपरीत है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पहुजा को कथित रूप से दो अधिवक्ताओं का एक इंटरव्यू प्रकाशित करने के मामले में कोर्ट अवमानना का दोषी […]