Sign In

Tag: Contempt of Court

[Case Study] कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी महसूल टाळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटी साक्ष देणे आणि उच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

बॉम्बे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रार यांना फिर्यादी म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश.  “जर अशा प्रकारच्या फसवणूक करणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या लोकांविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले […]

हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]

हायकोर्टाच्या आदेशाने वडाळा रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकासाधिकार पुन्हा बहाल  — गोदरेजला मोठा धक्का- अब्जावधी रुपयांचा प्रकल्प हातातून गेला

दहा अब्जांपेक्षा अधिक खर्च करून गोदरेजने उभारलेली इमारत आता ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या ताब्यात; हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गोदरेजचा संपूर्ण खेळ खल्लास  हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आजाद नगर सोसायटी […]

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने का विवादित आदेश पारित करने वाले राउज़ एवेन्यू सीबीआई विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन, तत्काल निलंबन तथा अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत दायर की गई है।

शिकायत में विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध  भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 256, 257 और 198, अवमानना अधिनियम, 1971 की धाराएँ 2(b), […]

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करण्याचा वादग्रस्त आदेश देणारे राऊज अव्हेन्यू सीबीआय विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात फौजदारी खटला, तात्काळ निलंबन तसेच न्यायालयाचा अवमान (Contempt) कारवाईची मागणी करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे।

तक्रारीत विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलमे 256, 257 आणि 198, अवमानना अधिनियम 1971 मधील कलमे 2(b), 12 आणि […]