इंडियन बार असोसिएशन (IBA) कडून तीव्र आणि राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची घोषणा घटनात्मक कर्तव्यांकडे गंभीर दुर्लक्ष – बार कौन्सिलचे अपयश; अनावश्यक पुस्तके छापण्यासाठी ₹8 कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराचे […]
Tag: Judiciary
Bar Council Under Fire: Self-Styled Leaders Accused of Betrayal, Abuse of Power, and Corruption — Indian Bar Association to Launch Nationwide Agitation with Evidence
Serious Neglect of Constitutional Duties – Failure of the Bar Council; Allegations of ₹8 Crore Corruption in Unnecessary Book Printing The Bar Council is alleged […]
“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]
“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]
नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]
खोट्या व बनावट केसेस दाखल करणाऱ्या पक्षकार व वकिलांची उलटी गिनती सुरू- दोषींविरुद्ध तसेच अशा दोषींचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न करणारे संबंधित पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी—यांच्याविरोधात कोणतीही तडजोड न करता कठोर फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे स्पष्ट निर्देश
खोटे पुरावे सादर करणारे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणारे किंवा न्यायप्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणाऱ्या आरोपी व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांना जामीन नाही — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा [[Naveen […]
Crackdown on False Cases: No Leniency for Guilty Litigants, Lawyers, or Erring Police and Judicial Officials. High Court issued guidelines. [Umme Farva v. State of U.P. and Another (2026: AHC: 8949)]
No Bail for Such Dishonest Persons or Officers. Supreme Court [Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191] In a strong warning aimed […]
झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं
झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए — […]
Supreme Courts Judgment That Will Guide Institutions, Shape Civic Culture, and Build the Nation
Justice B. V. Nagarathna’s Enduring Stand Against Corruption—Reaffirming Integrity in Public Life, Demanding Firm Action Against Corrupt Public Servants, and Inspiring the Youth to Choose […]
भ्रष्टाचाराविरोधात सुप्रीम कोर्टचा असा निर्णय, जो देशाची दिशा बदलेल आणि राष्ट्रनिर्मितीत मोठी भूमिका बजावेल – “भ्रष्टाचार नव्हे, चारित्र्य निवडा—हेच खरे राष्ट्रनिर्माण”
भ्रष्टाचाराविरोधात माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना यांचा ठाम, निर्भीड आणि स्पष्ट न्यायिक दृष्टिकोन आज देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. हा निर्णय सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकतेची पुनर्स्थापना […]
सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला, जो देश की दिशा बदलेगा और राष्ट्र-निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा।
भ्रष्टाचार नहीं, चरित्र चुनो—यही सच्चा राष्ट्रनिर्माण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना का यह सख्त और साफ रुख आज देशभर में चर्चा […]