![[FACT CHECK] मेनका गांधी यांना आतंकवादी कसाबपेक्षाही अधिक वाईट ठरवून त्यांचा खटला लढणाऱ्या वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांच्यावर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे देशभरात वाद](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/01/2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600.webp)
वकिलांचे हक्क, नागरिकांचे संरक्षण आणि बारचे स्वातंत्र्य धोक्यात आणणाऱ्या कथित वर्तनामुळे अनेक बार असोसिएशन्स आणि मानवाधिकार संघटनांनी नागरिकांना कायदेशीर सेवा देणाऱ्या NALSAच्या कार्यकारी अध्यक्षपदावरून न्यायमूर्ती […]
Tag: justice
[FACT CHECK] मेनका गांधी को आतंकवादी कसाब से भी बदतर बताए जाने और उनका मामला लड़ने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन पर जस्टिस विक्रम नाथ द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर देशभर में छिड़ा विवाद
कई बार एसोसिएशन और मानवाधिकार संगठनों ने बार की स्वतंत्रता और नागरिकों के कानूनी अधिकारों के संविधान के मूल उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कथित […]
बार कौन्सिलमधील काही स्वयंघोषित नेत्यांनी वकिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे त्यांचे घटनात्मक व कायदेशीर कर्तव्य पार पाडण्यात गंभीर अपयश आणि वकिलांच्या हिताविरोधात कार्य करून पदाचा दुरुपयोग व भ्रष्टाचार केल्याचे पुरावे.
इंडियन बार असोसिएशन (IBA) कडून तीव्र आणि राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची घोषणा घटनात्मक कर्तव्यांकडे गंभीर दुर्लक्ष – बार कौन्सिलचे अपयश; अनावश्यक पुस्तके छापण्यासाठी ₹8 कोटींच्या कथित भ्रष्टाचाराचे […]
Bar Council Under Fire: Self-Styled Leaders Accused of Betrayal, Abuse of Power, and Corruption — Indian Bar Association to Launch Nationwide Agitation with Evidence
Serious Neglect of Constitutional Duties – Failure of the Bar Council; Allegations of ₹8 Crore Corruption in Unnecessary Book Printing The Bar Council is alleged […]
“कोर्ट में झूठ बोलोगे तो जेल तय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू — हाई कोर्ट ने दर्ज कराया मुकदमा”-Walmark Holdings Limited बनाम Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
नई दिल्ली: अब अदालत में झूठ बोलना और फर्जी हलफनामा दाखिल करना भारी पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली हाई […]
“खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर आता माफी नाही!”- न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई अनिवार्य — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश, उच्च न्यायालयांकडून कडक अंमलबजावणी सुरू. [Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)]
नवी दिल्ली : न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे आता गंभीर परिणामांना कारणीभूत ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनंतर दिल्ली उच्च […]
“Mandatory Prosecution for False Affidavits and Pleadings: Delhi High Court Enforces Supreme Court Directives . Walmark Holdings Limited v. Fortis Healthcare Limited (2026 DHC 515)
The Three-Judge Bench of the Hon’ble Supreme Court in James Kunjwal v. State of Uttarakhand, 2024 SCC OnLine SC 1943, has authoritatively and categorically delineated […]
खोट्या व बनावट केसेस दाखल करणाऱ्या पक्षकार व वकिलांची उलटी गिनती सुरू- दोषींविरुद्ध तसेच अशा दोषींचा खोटेपणा उघडकीस आल्यानंतरही कारवाई न करणारे संबंधित पोलीस अधिकारी व न्यायिक अधिकारी—यांच्याविरोधात कोणतीही तडजोड न करता कठोर फौजदारी कारवाई करणे अनिवार्य आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे स्पष्ट निर्देश
खोटे पुरावे सादर करणारे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे दाखल करणारे किंवा न्यायप्रक्रियेचा जाणीवपूर्वक गैरवापर करणाऱ्या आरोपी व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांना जामीन नाही — सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा [[Naveen […]
Crackdown on False Cases: No Leniency for Guilty Litigants, Lawyers, or Erring Police and Judicial Officials. High Court issued guidelines. [Umme Farva v. State of U.P. and Another (2026: AHC: 8949)]
No Bail for Such Dishonest Persons or Officers. Supreme Court [Naveen Singh v. State of U.P., (2021) 6 SCC 191] In a strong warning aimed […]
झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं
झूठे मामलों पर सख़्त कार्रवाई: दोषी वादकारियों, वकीलों और लापरवाह पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को कोई रियायत नहीं उच्च न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए — […]