दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती

मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]

दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा  मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.

मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]

CBI जांच नाकाम, पुलिस अधिकारी की साहसी गवाही ने DSP-नेतृत्व वाले हिरासत में हत्या का भंडाफोड़ किया — दोषि DSP को उम्रकैद [ Prithipal Singh Etc. v. State of Punjab & Anr. Etc., (2012) 1 SCC 10 ]

पंजाब में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) प्रारंभिक जांच के दौरान हत्या […]

“रेप-मर्डरचा संशय दाबून मृत्यूला अपघात ठरवला” — थेट CBI चौकशीचे आदेश

पोलिसांवर न्यायालयाचा तडाखा: सत्य लपवण्यासाठी कथित बनावट वैद्यकीय निष्कर्ष, मूळ पोस्टमॉर्टेम अहवाल दाबल्याचे उघड. नग्न अवस्थेत सापडले प्रेत — तरीही पोलिसांकडून ‘बुडून मृत्यू’ची थिअरी कायम […]

“रेप-मर्डर के शक को दबाकर दुर्घटना बताया गया” — CBI जांच के आदेश. 15 साल बाद हाईकोर्ट का विस्फोट

पुलिस पर अदालत की कड़ी चोट: सच दबाने के लिए  झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया। नग्न अवस्था में […]

सर्वोच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाची ऐतिहासिक चूक  [भाग–1]- सहा निरपराधांना फाशी – दहा वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ पीठाकडून मृत्युदंड रद्द, निर्दोष मुक्तता व   ₹30 लाख नुकसानभरपाईचे आदेश [अंकुश मारुती शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (2019) 15 SCC 470]

भारतीय फौजदारी न्यायव्यवस्था या मूलभूत तत्त्वावर उभी आहे की “100 आरोपी सुटले तरी चालतील, परंतु कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये.” तरीसुद्धा अंकुश मारुती […]