BCMG निवडणुकीत नव्याने मतदानाची मागणी — बार कौन्सिल ऑफ इंडिया निवडणूक न्यायाधिकरण (Election Tribunal) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सेक्रेटरीची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून झालेली बेकायदेशीर नियुक्तीमुळे BCMG निवडणूक प्रक्रिया बाधित ठरली असून संपूर्ण निवडणूक रद्द करून नव्याने (de novo) निवडणूक घेणे आवश्यक आहे.

मुंबई सिटी सिव्हिल कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. रवी जाधव तसेच महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि अनेक वकील सदस्यांनी संपूर्ण निवडणूक रद्द करून […]

सुप्रीम कोर्टाकडून अॅड. रवी जाधव यांची बार कौन्सिल उमेदवारी वैध असल्याचे मान्य; केवळ विलंबामुळे दिलासा नाकारला — या आदेशामुळे आठ उमेदवारांसाठी नुकसानभरपाईच्या दाव्याचा आणि दोषींवर फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाच्या आदेशांची अवमानना – आठ वकिलांना नोटीस न देता, बार कौन्सिलच्या अपेक्षित नियम दुरुस्तीची प्रतीक्षा न करता घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयावरून निवृत्त न्यायमूर्ती […]

कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव: सभी प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अतिरिक्त मुआवजे के लिए अदालत जाने की भी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण देते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से पीड़ित सभी नागरिकों को […]

कोविड लसीकरणाचे दुष्परिणाम: सर्व पीडित नागरिकांना भरपाई — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; अतिरिक्त दाव्यांसाठीही मोकळीक

सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देत स्पष्ट केले आहे की कोविड लसीकरणानंतर कोणत्याही प्रकारच्या दुष्परिणामांना सामोरे गेलेल्या सर्व नागरिकांना भरपाई देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, […]

महाराष्ट्र बार कौन्सिल निवडणुकीत मोठा धमाका — सचिव शरद बागुल यांची नियुक्ती न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुपरव्हायजरी कमिटीकडून रद्द; संपूर्ण निवडणूक रद्द होण्याच्या दिशेने वाटचाल

BCMG निवडणुकीवर नवे आरोप : दिनांक 17.07.2025 दर्शविणारी प्रमाणपत्रे प्रत्यक्षात मार्च 2026 मध्ये मतदानापूर्वी नोंदणीकृत टपालाद्वारे पाठवून, स्वाक्षरी करणाऱ्या विशिष्ट सदस्यांचा अप्रत्यक्ष प्रचार होऊन त्यांना […]

हाई कोर्ट के आदेश से वडाला रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार बहाल — गोदरेज को बड़ा झटका, अरबों रुपये का प्रोजेक्ट हाथ से गया

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद वडाला के बहु-अरब रुपये के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स के विकास अधिकार फिर से बहाल […]