![सुप्रीम कोर्टकडून देशातील सर्व वकिलांना कडक इशारा — बाध्यकारी पूर्वनिर्णयांच्या (binding precedents) विरोधात कोणताही युक्तिवाद स्वीकार्य नाही. वकिलीचा उद्देश न्यायप्रक्रियेला सहाय्य करणे हा आहे; स्थापित कायद्याच्या विरोधात निरर्थक युक्तिवाद करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवणे नव्हे। [Roma Ahuja v. State, 2026 INSC 336]](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-10-at-2.30.53-AM.jpeg)
“सदर आदेश मा. न्यायमूर्ती न. व्ही. अंजारिया व मा. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पारित केलेला आहे.” सुप्रीम कोर्टाने पूर्णपणे स्पष्ट आणि बंधनकारक स्वरूपात […]
Tag: Supreme Court
मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेनंतर राहुल गांधी–शरद पवार अनिवार्यपणे FIR दाखल करण्याच्या समर्थनात — दिशा प्रकरणात आदित्य ठाकरे चौफेर अडचणीत, संकट गडद
FIRवर बनतेय राष्ट्रीय सहमती: दिशा प्रकरणात वाढता राजकीय आणि कायदेशीर दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान प्रकरणात न्यायाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. […]
मुख्य न्यायाधीश के बाद राहुल गांधी–शरद पवार भी अनिवार्य FIR के पक्ष में — दिशा केस में आदित्य ठाकरे चौतरफा घिरे, संकट गहराया
🔥 एफआईआर पर बनती राष्ट्रीय सहमति: दिशा केस में बढ़ता राजनीतिक और कानूनी दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान मामले में न्याय की मांग […]
After CJI, Rahul Gandhi–Sharad Pawar Echo Same Stand on Mandatory FIR — Big Trouble for Aditya Thackeray in Disha Salian Case.
🔥 FIR Not Optional: National Stand Tightens Noose, Political Isolation of Aditya Thackeray Begins. Mumbai | Special Report The Disha Salian case has now exploded […]
Bar Council Video Sparks Controversy: Bar Council Supervisory Committee headed by Justice (Retd.) Sudhanshu Dhulia Under Fire for Contradictory Stands regarding the application of same rules
“Bound by Rules” vs “Not Bound by Rules” — Raises Serious Concerns of Bias, Arbitrariness, and Violation of Article 14 Selective Application of Rules Triggers […]
Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!
वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]
Following the Bombay High Court’s order, East & West Developers have issued an ultimatum to the BMC to remove Godrej from the Wadala project within seven days and restore possession, failing which contempt proceedings will be initiated.
Following the High Court’s status quo ante order, Godrej’s very entry into the project has been rendered illegal, and its continued presence amounts to a […]
बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ईस्ट & वेस्टचा BMC ला अल्टिमेटम — वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून 7 दिवसांच्या आत गोदरेजला हटवून मूळ ताबा बहाल करा, अन्यथा न्यायालयीन अवमानना कारवाईला सामोरे जावे लागेल!
हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते. वृत्तपत्रातील 15.05.2022 […]
दिशा सालियन मामले में मुख्य न्यायाधीश की पुलिस को फटकार धारा 174 की आड़ में FIR टालने का मुंबई पुलीस खेल बेनकाब, पेन ड्राइव की सामग्री उस जांच का हिस्सा नहीं हो सकती
मुंबई: दिशा सालियन मामले में आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कानूनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करते […]
दिशा सालियन प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्तींचा मुंबई पोलिसांना झटका. कलम १७४ चा आडोसा घेऊन FIR टाळता येणार नाही; ‘पेनड्राइव्हची चौकशी त्यात बसत नाही’ मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले.
मुंबई : दिशा सालियन प्रकरणात आज उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी मुंबई पोलिसांचा बेकायदेशीरापणा उघड पाडला. एफआयआर नोंदवला आहे का? असा […]