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YOUNG ADVOCATES COUNCIL

Association of Young Lawyers of India

Tag: Supreme Court

इंडियन बार एसोसिएशन का मुख्य न्यायाधीश (CJI)  को पत्र: “सिर्फ फैसले देना ही नहीं, समय पर हस्तक्षेप करना भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जिम्मेदारी”; “संविधान ने जो दायित्व सौंपा है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता”; पेपर लीक और जंतर-मंतर हिंसा पर स्वतः संज्ञान लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु देशभर के लिए एक समान राष्ट्रीय गाइडलाइन बनाने की मांग।

पत्र याचिका में छात्रों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों—सभी के संवैधानिक अधिकारों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में […]

Indian Bar Association’s Letter to the Chief Justice of India (CJI): “The Supreme Court’s constitutional responsibility is not confined to delivering judgments; timely constitutional intervention is equally essential.””The constitutional duty entrusted to the Supreme Court cannot be avoided.”

The Indian Bar Association has urged the CJI  to take suo motu cognizance of the examination paper leak cases and the violence at Jantar Mantar, […]

Why the Judgment of Justice Ujjal Bhuyan and Justice A. S. Chandurkar on Perjury Is Per Incuriam: for Ignoring the Binding Constitution Bench Ratio in M.S. Sheriff and Misreading Iqbal Singh Marwah – A Critical Analysis of Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724

The judgment in Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724, to the extent it observes that proceedings […]

कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किसानों पर अत्याचार करने वाले अपने एक विधायक को बचाने के लिए संविधान के विरुद्ध आदेश पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकार ने यह राशि जनता और किसानों के पैसों से जमा कर दी। अब सवाल यह है कि जनता के उन ₹10 लाख की वसूली […]

काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या आपल्या एका आमदाराला वाचवण्यासाठी संविधानाच्या विरोधात बेकायदेशीर आदेश काढला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तब्बल ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकारने हा दंड जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशातून भरला. आता प्रश्न असा आहे की, जनतेचे ते ₹१० लाख काँग्रेस आणि या बेकायदेशीर निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या दोषी […]

 When a Congress Chief Minister passed an illegal order contrary to the Constitution to protect one of his MLAs accused of committing atrocities against farmers, the Supreme Court imposed costs of ₹10 lakh on the State of Maharashtra. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

The Government paid this amount from public funds—that is, from the money belonging to the people and the farmers. The question now is: when will […]

रेरा न्यायालयात गोदरेजला दणका –

वडाळा येथील प्रकल्पासंदर्भात गोदरेजसमोर महाराष्ट्र रेरा प्राधिकरणात गंभीर अडचणी निर्माण; हा वाद व्यापक जनहिताचा तसेच असंख्य गृहखरेदीदारांची फसवणूक झाल्याचा असल्याने तक्रारदाराने तडजोड करण्यास दिला नकार; […]

गोदरेज के वडाला प्रोजेक्ट के संबंध में महारेरा के समक्ष गोदरेज के लिए गंभीर मुश्किलें बढ़ीं, शिकायतकर्ता ने मामले मे सुलह करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह व्यापक जनहित और अनेक होमबायर्स के साथ धोखे का मामला है;

महारेरा कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाते हुए गोदरेज को अपना जवाबी हलफनामा तत्काल दाखिल करने का निर्देश दिया। संभावित खरीदार श्री मूर्सलीम शेख द्वारा […]