जुलैमध्ये: “मोठ्या प्रमाणावर पुरावे”, “आरोप निश्चित करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक सामग्री”; सप्टेंबरमध्ये: “कोणताही पुरावा नाही”, प्रकरण “उंबरठ्यावरच बंद” होऊ शकले असते
GenZ Lawyers Association कडून मुख्य न्यायाधीशांसमोर गंभीर तक्रार दाखल; BNS च्या कलम 256, 257 आणि 198 तसेच न्यायालयीन अवमान कायद्याच्या कलम 2(b), 12 आणि 16 अंतर्गत तात्काळ निलंबन, कारवाई आणि शिक्षेची मागणी.
तक्रारदाराचा थेट सवाल—“न्यायिक आदेश पारित करताना न्यायाधीशाच्या भ्रष्ट आचरणाचे यापेक्षा मोठे उदाहरण आणखी काय असू शकते?”
मुंबई: अँटिलिया–मनसुख हिरेन प्रकरणातील आरोपी आणि माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला जामीन देणारे विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर यांच्या विरोधात GenZ Lawyers Association चे संयोजक अधिवक्ता देवकृष्ण भांबरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर सविस्तर तक्रार दाखल करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की, 29 सप्टेंबर 2026 रोजी सचिन वाझेला जामीन देणारा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांच्या तसेच याच न्यायाधीशांनी काही काळापूर्वी नोंदविलेल्या स्वतःच्या निष्कर्षांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
15 जुलैला ‘More Than Sufficient Material’; 29 सप्टेंबरपर्यंत असे काय बदलले?
तक्रारीचा सर्वात गंभीर आधार म्हणजे अवघ्या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत त्याच न्यायाधीशांनी नोंदविलेले परस्परविरोधी निष्कर्ष.
15 जुलै 2026 रोजी सचिन वाझेचा discharge अर्ज फेटाळताना न्यायाधीशांनी अनेक साक्षीदारांचे जबाब, मोबाईल संपर्क, CDR, टॉवर लोकेशन, CCTV फुटेज तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक आणि फॉरेन्सिक सामग्रीचा उल्लेख करून रेकॉर्डवर “huge evidence” असल्याचे म्हटले होते.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याच आदेशाच्या परिच्छेद 20 मध्ये न्यायाधीशांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते—
“I do not have any hesitation or even a slightest doubt that, more than sufficient material exists on record to frame the charge…”
म्हणजेच आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेशी सामग्री असल्याबाबत न्यायाधीशांच्या मनात “किंचितही शंका” नव्हती; उलट त्यांच्या मते रेकॉर्डवर “more than sufficient material” उपलब्ध होते.
त्यानंतर 1 ऑगस्ट 2026 रोजी याच न्यायाधीशांनी सचिन वाझेविरुद्ध आरोप निश्चित केले.
मात्र 29 सप्टेंबरच्या जामीन आदेशातील परिच्छेद 49 मध्ये याच न्यायाधीशांनी पूर्णपणे उलट भूमिका घेत सचिन वाझेविरुद्ध कोणताही प्रत्यक्ष पुरावा नसल्याचे म्हटले; किमान अभियोजन पक्षाला आपले प्रकरण सिद्ध करण्याची संधी मिळावी म्हणून आरोप निश्चित करण्यात आले होते आणि अन्यथा प्रकरण “shut at the threshold”, म्हणजेच उंबरठ्यावरच बंद होऊ शकले असते, असे नमूद केले.
ही टिप्पणी याच न्यायाधीशांनी 15 जुलै रोजी नोंदविलेल्या “huge evidence” आणि “more than sufficient material” या स्पष्ट निष्कर्षांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तक्रारीनुसार, कायदा न्यायाधीशाला अशा प्रकारे परस्परविरोधी भूमिका घेण्याची परवानगी देत नाही; उलट असे आचरण BNS च्या कलम 256 आणि 257 अंतर्गत गुन्हा असून संबंधित गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपासून सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
सवाल अत्यंत गंभीर आणि थेट आहे—अवघ्या अडीच महिन्यांत नेमके असे काय बदलले? 15 जुलै रोजी ज्या प्रकरणात याच न्यायाधीशांना सचिन वाझेविरुद्ध “huge evidence”, “more than sufficient material” दिसत होते आणि पुराव्यांच्या पर्याप्ततेबाबत “not even a slightest doubt” होता, तेच प्रकरण 29 सप्टेंबरपर्यंत इतके कमकुवत कसे झाले की न्यायाधीशांना अन्यथा प्रकरण “shut at the threshold” होऊ शकले असते, असे म्हणावे लागले?
हा प्रश्न आणखी गंभीर ठरतो कारण 1 ऑगस्ट रोजी याच न्यायाधीशांनी सचिन वाझेविरुद्ध आरोपही निश्चित केले होते. आरोप निश्चित झाल्यानंतर ट्रायल कोर्ट स्वतःच्या आधीच्या आदेशापासून अशा प्रकारे मागे जाऊन आरोपीला पुन्हा discharge च्या टप्प्यावर नेऊ शकत नाही.
हा विरोधाभास यासाठीही गंभीर आहे की 1 ऑगस्ट रोजी charges आधीच frame झाले होते. एकदा charge frame झाल्यानंतर ट्रायल कोर्ट स्वतः प्रकरण पुन्हा discharge च्या टप्प्यावर नेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने Ratilal Bhanji Mithani v. State of Maharashtra, (1979) 2 SCC 179 मध्ये स्पष्ट केले आहे की charge frame झाल्यानंतर तो रद्द करून आरोपीला discharge करण्याचा अधिकार ट्रायल कोर्टाला राहत नाही आणि खटला कायद्यानुसार पुढे नेणे आवश्यक असते. हाच सिद्धांत Bharat Parikh v. CBI, (2008) 10 SCC 109 मध्येही पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला.
हायकोर्टने सचिन वाझेची case quashing याचिका आधीच फेटाळली होती; न्यायाधीश चकोर यांनी स्वतः 15.07.2026 च्या आदेशात म्हटले होते—‘हे न्यायालय अशी राहत देऊच शकत नाही’
तक्रारीत आणखी एक गंभीर बाब समोर ठेवण्यात आली आहे. सचिन वाझेने यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा आणि cognizance रद्द करण्यासह अनेक प्रकारच्या राहत मागितल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती.
15 जुलैच्या आदेशात हीच बाब नोंदविताना विशेष न्यायाधीशांनी स्वतः म्हटले होते—
“certainly this Court cannot at all grant those reliefs to him.”
इतकेच नव्हे, तर वाझेच्या discharge अर्जाचा परिणाम तो फेटाळला जाण्याशिवाय दुसरा काहीही असू शकत नव्हता, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले होते.
अशा परिस्थितीत त्यानंतरच्या जामीन आदेशात याच न्यायाधीशांनी घेतलेली पूर्णपणे विरुद्ध भूमिका ही गंभीर चौकशीचा विषय असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
33 पानांचा जामीन आदेश; पण NIA ने दिलेल्या निर्णयांवर मौन? तक्रारीत गंभीर सवाल—Binding Judgments चा विचार का केला नाही?
सचिन वाझेला जामीन देणाऱ्या 33 पानांच्या आदेशाबाबत तक्रारीत आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे—NIA ने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे बंधनकारक निर्णय न्यायालयासमोर मांडले होते, तर अंतिम जामीन आदेशात त्या निर्णयांचा, त्यांच्या ratio चा आणि सद्य प्रकरणातील त्यांच्या applicability चा विचार नेमका कुठे करण्यात आला आहे?
जामीन आदेशाच्या परिच्छेद 6 मध्ये न्यायाधीशांनी स्वतः नोंदविले आहे की आरोपीचे वकील आणि NIA चे Special Public Prosecutor—दोघांनीही उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांवर भर दिला होता. इतकेच नव्हे, तर न्यायाधीशांनी स्वतः लिहिले—
“I always feel honoured to be happily abided by each and every precedent…”
मात्र तक्रारीचा आरोप आहे की या स्पष्ट विधानानंतरही संपूर्ण 33 पानांच्या आदेशात NIA ने सादर केलेल्या महत्त्वाच्या आणि बंधनकारक निर्णयांच्या ratio वर कोणतीही प्रभावी चर्चा करण्यात आलेली नाही. अभियोजन पक्षाने उद्धृत केलेले precedents सद्य प्रकरणाला का लागू होत नाहीत, कोणत्या तथ्यांच्या आधारे ते distinguishable होते किंवा त्यांचे पालन न करण्याचा कायदेशीर आधार काय होता, हेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
तक्रारीनुसार, हा केवळ एखाद्या citation चा उल्लेख राहून गेल्याचा साधा प्रकार नाही. जेव्हा एखादा binding precedent विशेषतः न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला जातो, तेव्हा न्यायालय त्याकडे शांतपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्या निर्णयातील applicable ratio चा विचार करणे आणि तो लागू होत नसल्यास त्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय कारणे नोंदविणे हा judicial discipline चा आवश्यक भाग आहे.
या मुद्द्याच्या समर्थनार्थ तक्रारीत Ratilal Jhaverbhai Parmar, Yogesh Waman Athavale, Legrand (India) आणि Garware Polyester यांसह अनेक निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा Yogesh Waman Athavale v. Vikram Abasaheb Jadhav हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने संबंधित आदेश cited authorities बाबत पूर्णपणे मौन असल्याचे आणि त्या निर्णयांचा विचार केला गेला की नाही, हेही स्पष्ट नसल्याचे नोंदविले होते. केवळ judgments चा उल्लेख करणे पुरेसे नसून न्यायिक अधिकाऱ्याने त्यांचा ratio समजून तो सद्य प्रकरणाला लागू होतो की नाही, हे स्पष्ट केले पाहिजे, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्याच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
तक्रारीत Baradakant Mishra v. Registrar of Orissa High Court, (1973) 1 SCC 374 या निर्णयाचाही आधार घेण्यात आला आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचे जाणीवपूर्वक पालन न करणे हे न्याय प्रशासनात संभ्रम निर्माण करणारे आणि उच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक अधिकाराला कमकुवत करणारे आचरण असल्याचे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की binding law ची deliberate आणि mala fide अवहेलना ही contempt च्या तत्त्वांच्या कक्षेत येऊ शकते.
त्याचप्रमाणे New Delhi Municipal Council v. Prominent Hotels Limited या निर्णयाचा उल्लेख करून तक्रारीत म्हटले आहे की judicial discipline हा न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत स्तंभांपैकी एक आहे आणि न्यायालयासमोर ठेवण्यात आलेल्या binding judgments ची “conscious disregard” ही केवळ साधी किंवा अनवधानाने झालेली चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येत नाही.
तक्रारीनुसार हा आरोप आणखी गंभीर आहे, कारण प्रश्न केवळ NIA ने उद्धृत केलेल्या precedents बाबतच्या मौनापुरता मर्यादित नाही. तक्रारीचा आरोप असा आहे की, एकीकडे अभियोजन पक्षाने विशेषतः न्यायालयासमोर मांडलेल्या binding authorities वर विचार करण्यात आला नाही; तर दुसरीकडे त्याच आरोपी आणि त्याच prosecution material बाबत न्यायाधीशांनी यापूर्वी नोंदविलेल्या स्पष्ट निष्कर्षांशी materially inconsistent reasoning नंतरच्या bail order मध्ये स्वीकारण्यात आली.
तक्रारीत याच cumulative conduct च्या आधारावर contempt, criminal आणि disciplinary scrutiny ची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीचा थेट सवाल आहे—जेव्हा न्यायाधीशांनी स्वतः प्रत्येक precedent चे पालन करणे आपल्यासाठी सन्मानाची बाब असल्याचे लिहिले, तेव्हा NIA ने न्यायालयासमोर ठेवलेल्या binding judgments चे उत्तर 33 पानांच्या अंतिम आदेशात नेमके कुठे आहे? ते निर्णय लागू होत नसतील तर त्यांना distinguish करण्याची कारणे कुठे आहेत? आणि ते लागू होत असतील, तर त्यांचे पालन का करण्यात आले नाही?
‘आरोपी पोलीस अधिकारी असेल तर सामान्य आरोपीचे निकष लागू होणार नाहीत’—सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा हवाला
तक्रारीत म्हटले आहे की, गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना जामीन देण्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच विशेषतः कठोर तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
Prakash Kadam v. Ramprasad Vishwanath Gupta या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात अत्यंत कठोर टिप्पणी केली होती—
“Thus, the protectors have become the predators.”
त्या प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्यांना दिलेला जामीन रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवण्यात आला होता.
त्याचप्रमाणे State of Jharkhand v. Sandeep Kumar या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी स्वतः तपास अधिकारी किंवा पोलीस अधिकारी असेल आणि त्याच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप असेल, तर सामान्य आरोपीला लागू होणारे निकष त्याच पद्धतीने लागू करता येणार नाहीत. संबंधित अधिकारी निलंबित असला आणि आरोपपत्र दाखल झालेले असले, तरीही साक्षीदार आणि पुराव्यांवर प्रभाव टाकण्याची त्याची क्षमता हा महत्त्वाचा मुद्दा राहू शकतो.
तक्रारीत 2026 मधील State of Maharashtra v. Rahul Datta Bhosale तसेच Jitendra Singh v. State of U.P. या निर्णयांचाही आधार घेण्यात आला आहे.
वाझेविरुद्ध हत्येची गंभीर प्रकरणे—तक्रारीत तिसऱ्या CBI FIR चाही उल्लेख
तक्रारीनुसार, सचिन वाझे हा मनसुख हिरेन हत्या आणि कथित cover-up प्रकरणात खटल्याला सामोरा जात आहे, तसेच ख्वाजा युनूस प्रकरणातही त्याच्यावर आरोप आहेत.
याशिवाय, तक्रारीत म्हटले आहे की 13 सप्टेंबर 2026 रोजी CBI ने नोंदविलेल्या एका नव्या FIR मध्ये दिशा सालियनच्या कथित हत्येसह अनेक हत्या आणि cover-up संबंधित आरोपांमध्येही वाझेचे नाव आहे.
न्यायाधीशाविरुद्धही अवमानाची कारवाई होऊ शकते का? तक्रारीत जुन्या प्रकरणाचा हवाला
तक्रारीत विशेषतः S. Nirki, Principal District Judge, Wardha v. R. A. Khan, Magistrate, Wardha, 1993 Cri LJ 816 या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयांनी आरोपीला संबंधित दिलासा आधीच नाकारलेला असतानाही त्याच्या विपरीत दिलासा देणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती.
यामागील तत्त्व स्पष्ट आहे—अधीनस्थ न्यायालय कोणत्याही दुसऱ्या मार्गाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला निष्प्रभ करू शकत नाही. तक्रारीत हाच सिद्धांत सद्य प्रकरणालाही लागू होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
असे अनेक अन्य न्यायनिर्णयही आहेत, ज्यामध्ये बंधनकारक न्यायिक पूर्वनिर्णयांच्या (binding precedents) विरोधात वर्तन करणाऱ्या न्यायाधीशांना अवमानासाठी दोषी ठरविण्यात आले आहे.
बंधनकारक न्यायिक पूर्वनिर्णयांची जाणीवपूर्वक अवहेलना करून आणि त्यांच्या थेट विरोधात न्यायिक आदेश पारित करणे हे भ्रष्ट आचरण (corrupt practice), कायदेशीर दुर्भावना (malice in law), अधिकाराचा फसवा वापर (fraud on power), न्यायिक दुस्साहस (judicial adventurism), न्यायिक शपथेचा भंग आणि गंभीर न्यायिक गैरवर्तन (gross judicial misconduct) मानले जाते.
कायद्याची स्थापित तत्त्वे अशा प्रकारे binding law ची जाणीवपूर्वक अवज्ञा करण्याला “न्यायिक अप्रामाणिकपणाचे सर्वात गंभीर स्वरूप” (the grossest form of judicial dishonesty), “कायदेशीर दुर्भावना” (legal malice), “अधिकाराचा फसवा वापर” (fraud on power) आणि “संविधानाशी फसवणूक” (fraud on the Constitution) म्हणून मान्यता देतात.
न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक अधिकारांच्या वापरातील भ्रष्टाचार म्हणूनही अशा आचरणाकडे पाहिले जाऊ शकते—जरी बाह्य लाभ किंवा प्रतिफळाचा (extraneous consideration) स्वतंत्र अथवा अतिरिक्त पुरावा उपलब्ध नसला, तरी स्वतः न्यायिक आदेश आणि ज्या पद्धतीने अधिकाराचा वापर करण्यात आला, त्यातून असे गैरवर्तन दर्शविणारी पुरेशी सामग्री समोर येत असेल.
कायदा हेही मान्य करतो की अशा स्वरूपाचे आचरण संबंधित प्राधिकाऱ्याची अयोग्यता (incompetence), अक्षमता (incapacity) किंवा सिद्ध गैरवर्तन (proved misbehaviour) दर्शवू शकते आणि त्यातून कठोर घटनात्मक, शिस्तभंगविषयक तसेच, जिथे लागू असेल तिथे दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
ही तत्त्वे अनेक बंधनकारक निर्णयांच्या मालिकेतून प्रामाणिकपणे स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये Vijay Shekhar v. Union of India, (2004) 4 SCC 666; Shikhar Chemicals v. State of U.P., 2025 SCC OnLine SC 1653; Shrirang Yadavrao Waghmare v. State, (2019) 9 SCC 144; Muzaffar Husain v. State, 2022 SCC OnLine SC 567; Harish Arora v. Registrar of Coop. Societies, 2025 SCC OnLine Bom 2833; Ratilal Jhaverbhai Parmar v. State of Gujarat, 2024 SCC OnLine SC 2985; S.P. Gupta v. Union of India, 1981 Supp SCC 87; Supdt. of Central Excise v. Somabhai Ranchhodhbhai Patel, (2001) 5 SCC 65; Prominent Hotels v. New Delhi Municipal Corporation, 2015 SCC OnLine Del 11910; Re: M.P. Dwivedi, (1996) 4 SCC 152; Priya Gupta v. Additional Secretary, (2013) 11 SCC 404; State Bank of Travancore v. Mathew K.C., (2018) 3 SCC 85; Tata Mohan Rao v. S. Venkateswarlu, 2025 INSC 678; R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1; Medical Council of India v. G.C.R.G. Memorial Trust, (2018) 12 SCC 564; Harish Arora v. Deputy Registrar, 2025 SCC OnLine Bom 2853; आणि Kamisetty Pedda Venkata Subbamma v. Chinna Kummagandla Venkataiah, 2004 SCC OnLine AP 1009 यांचा समावेश आहे.
न्यायाधीश आहे म्हणून कारवाई होऊ शकत नाही का? जनार्दन रेड्डी ‘Cash-for-Bail’ प्रकरण हेच त्याचे उत्तर!
सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने या तक्रारीचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे की, केवळ न्यायिक पदावर असल्यामुळे फौजदारी किंवा विभागीय चौकशीपासून संपूर्ण संरक्षण मिळत नाही. मात्र, केवळ एखादा न्यायिक आदेश चुकीचा आहे म्हणून आपोआप भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही; त्यासाठी कायद्याने निर्धारित केलेल्या आवश्यक घटकांची आणि पुराव्यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
याच संदर्भात तक्रारीत 2012 मधील गाली जनार्दन रेड्डी ‘cash-for-bail’ प्रकरणाचे उदाहरण देण्यात आले आहे.
तत्कालीन CBI विशेष न्यायाधीश टी. पट्टाभी रामाराव यांनी जनार्दन रेड्डी यांना जामीन दिला होता. त्या जामीन आदेशाच्या बदल्यात कथित बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर संबंधित न्यायाधीशांना निलंबित करण्यात आले, Anti-Corruption Bureau ने त्यांना अटक केली आणि त्यांच्याविरुद्ध विभागीय कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
भ्रष्ट हेतू सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक वेळी ‘पैसे घेताना पकडणे’ आवश्यक आहे का?
तक्रारीत R.R. Parekh v. High Court of Gujarat, (2016) 14 SCC 1 या निर्णयाचाही आधार घेण्यात आला आहे.
त्या आधारावर तक्रारीत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, न्यायिक गैरवर्तनाच्या प्रत्येक प्रकरणात भ्रष्ट हेतूचा प्रत्यक्ष पुरावा—उदाहरणार्थ, पैशांची थेट देवाणघेवाण—मिळणे अनिवार्य नसते. योग्य प्रकरणात परिस्थिती, न्यायिक आचरण आणि कायदा किंवा निर्धारित प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक केलेले विचलन अशा बाबींवरून निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो.
मात्र, केवळ चुकीचा किंवा bona fide न्यायिक आदेश स्वतःहून भ्रष्टाचार सिद्ध करत नाही, ही महत्त्वाची कायदेशीर मर्यादाही तक्रारीत मान्य करण्यात आली आहे.
BNS चे कलम 257—न्यायाधीश किंवा न्यायिक कार्य करणाऱ्या सरकारी सेवकाबाबत काय सांगतो कायदा?
तक्रारीत BNS च्या कलम 257 चा आधार घेण्यात आला आहे. तक्रारीत उद्धृत केलेल्या तरतुदीनुसार, न्यायिक कार्यवाहीमध्ये एखादा सरकारी सेवक भ्रष्ट किंवा दुर्भावनापूर्ण हेतूने असा आदेश, निर्णय किंवा verdict देतो, जो कायद्याच्या विरोधात असल्याचे त्याला माहीत आहे, तर त्यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद असू शकते.
मुख्य न्यायाधीशांकडे मागणी—संपूर्ण रेकॉर्ड मागवा, चौकशी करा; दोष सिद्ध झाल्यास कठोर कारवाई करा!
तक्रारीत मुख्य न्यायाधीशांकडे मागणी करण्यात आली आहे की, 29 सप्टेंबरचा जामीन आदेश आणि त्यासंबंधित संपूर्ण न्यायिक रेकॉर्ड तपासण्यात यावा; NIA ने सादर केलेले लेखी युक्तिवाद आणि न्यायनिर्णय मागविण्यात यावेत; तसेच 15 जुलैचा discharge order, 1 ऑगस्टचा charge-framing order आणि 29 सप्टेंबरचा bail order यांची एकत्रित तपासणी करण्यात यावी.
NIA ने सादर केलेले binding judgments कुठे गेले? उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नाकारलेल्या राहतांचे काय झाले? आरोपी स्वतः पोलीस अधिकारी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कठोर निकषांचे काय झाले? आणि सर्वात मोठा प्रश्न—त्याच रेकॉर्डवर त्याच न्यायाधीशांचे दोन पूर्णपणे परस्परविरोधी निष्कर्ष नेमके कसे आले?
या प्रश्नांची उत्तरे मागणारी तक्रार आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर पोहोचली आहे.
आता हा मुद्दा केवळ एका आरोपीच्या जामिनापुरता मर्यादित राहिलेला नसून न्यायिक शिस्त, न्यायिक उत्तरदायित्व आणि न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकाच्या विश्वासाचाही प्रश्न बनला आहे.
