बार कौन्सिलच्या त्या व्हिडिओने खळबळ: न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीच्या विरोधाभासी भूमिकांमुळे टीकेची झोड

एकाच नियमावर यू-टर्न!

“नियम बंधनकारक, त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही” म्हणणारी कमिटी आता म्हणते — “आम्ही नियमांना बांधील नाही, आम्ही नियमांच्या विरोधातही काहीही आदेश देऊ शकतो”

“सोयीस्कर असताना नियम, अन्यथा दुर्लक्ष” — दुहेरी निकष, संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन आणि कायदेशीर गैरप्रकारांच्या आरोपांना वेग

 पक्षपात, मनमानी आणि संविधानिक समानतेच्या तत्त्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह

न्यायशिस्तीवर आणि कायद्याच्या राज्यावर मोठा वादंग

मुंबई | विशेष अहवाल

बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक गंभीर वाद उभा राहिला असून, न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. कमिटीने एकाच प्रकरणात विरोधाभासी भूमिका घेतल्याचा, बंधनकारक नियम व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय दुर्लक्षित केल्याचा, तसेच प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांपासून विचलित होऊन कार्य केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

समोर आलेल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्समुळे या वादाला अधिक तीव्रता प्राप्त झाली असून, वकिलांसाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असलेल्या या संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर पक्षपात, विसंगती आणि कायदेशीर निकषांपासून विचलनाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

⚖️ 11.03.2026 चा आदेश: “नियम म्हणजे बंधनकारक कायदा”

दिनांक 11.03.2026 रोजी न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया, न्यायमूर्ती (नि.) रवी शंकर झा आणि वरिष्ठ वकील व्ही. गिरी यांच्या कमिटीने जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नामांकनांवरील वादावर निर्णय देताना परिच्छेद 21 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले:

“Be that as it may, the fact is that the Rule, which bars the office bearers of the Bar Associations from contesting the elections, remains intact as of today, and this Supervisory Committee is bound by it. In other words, the said Rule is the law in force, and thus, no direction in favour of the appellants can be passed by this Supervisory Committee.”

या आदेशाद्वारे कमिटीने स्पष्टपणे मान्य केले की लागू असलेले नियम हे बंधनकारक असून तेच कायद्याचे रूप आहेत आणि त्यापासून कोणतीही सूट किंवा अपवाद देता येणार नाही.

या निर्णयाचा परिणाम अनेक वकिलांवर झाला, ज्यामध्ये अॅड. रवी प्रकाश जाधव (मुंबई), अॅड. प्रसाद नाईक (गोवा), अॅड. संजय तेजमल जैन (यवतमाळ), अॅड. सागर चित्रे (जळगाव), अॅड. प्रकाश जगताप (कल्याण), अॅड. जानकी डी. गोधमगावकर (नांदेड), अॅड. आसिफ नक्वी (मुंबई), अॅड. पूनम विजयकुमार बोडकेपाटील (छत्रपती संभाजीनगर) आणि अॅड. संजय कोल्हापुरे (दादर, मुंबई) यांचा समावेश आहे.

कमिटीने या प्रकरणात नियमांचे कठोर पालन करत कोणतीही सूट नाकारली आणि स्पष्ट केले की कोणतेही प्राधिकरण नियमांच्या विरोधात कार्य करू शकत नाही.

🚨 25.03.2026 ची सुनावणी: “आम्ही नियमांना बांधील नाही”

मात्र, 25.03.2026 रोजी रिटर्निंग ऑफिसरच्या नियुक्ती संदर्भातील सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये न्यायमूर्ती (नि.) रवी शंकर झा यांचे विधान समोर आले:

“We are not bound by the rules and statutory provisions; we can take a decision against the rules.”

ही भूमिका पूर्वीच्या आदेशाच्या पूर्णतः विरुद्ध असल्याने गंभीर कायदेशीर व संविधानिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

कायदा तज्ञांच्या मते, एकाच निवडणूक प्रक्रियेत एका गटाच्या वकिलांसाठी नियम बंधनकारक असल्याचे सांगणे आणि दुसऱ्या गटासाठी तेच नियम लागू नाहीत असे म्हणणे हे सरळसरळ मनमानी, पक्षपात आणि भेदभाव दर्शवते.

महत्त्वाचे म्हणजे, हीच सुनावणी त्या वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली होती — ज्यात अॅड. रवी प्रकाश जाधव, अॅड. प्रकाश जगताप आणि इतरांचा समावेश होता — ज्यांची नामांकनं पूर्वी “नियम बंधनकारक आहेत” या कारणावरून नाकारण्यात आली होती. या प्रकरणात अॅड. निलेश ओझा, अॅड. संजोत देसाई, अॅड. विजय कुरले, अॅड. पार्थो सरकार आणि इतर वकिलांनी युक्तिवाद केला.

या पार्श्वभूमीवर कमिटीची भूमिका अधिकच विसंगत आणि प्रश्नांकित ठरते.

निवडक नियम वापर — संविधानातील कलम 14 चे उल्लंघन? नियमांचा पक्षनिहाय वापर हा संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला धक्का देणारा असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अशा प्रकारची विसंगती ही मनमानीचे द्योतक असून, समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते आणि न्यायशिस्तीला बाधा आणते.

 सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम दृष्टिकोन — कायदा तज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की कोणतेही प्राधिकरण दुहेरी निकष लागू करू शकत नाही. विरोधाभासी भूमिका घेणे हे कायद्याच्या राज्याला धक्का देणारे, न्यायशिस्तीच्या विरोधात असून संविधानातील कलम 14 चे थेट उल्लंघन मानले जाते.

  या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नियम सर्वांसाठी समान आहेत का, कमिटीचे निर्णय पक्षपाती होते का, आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष राहिली आहे का, यावर आता व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. कायदा तज्ञांच्या मते, जर हे आरोप सिद्ध झाले तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आव्हानास पात्र ठरू शकते. परिणामी, बार कौन्सिलसारख्या संस्थेकडून अपेक्षित असलेली पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि कायद्याचे पालन यांवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम दृष्टिकोन: दुहेरी निकष (Double Standard) व विरोधाभासी भूमिका अमान्य

Hari Singh v. Union of India (1993) 3 SCC 114, Nand Lal Mishra v. Kanhaiya Lal Mishra AIR 1960 SC 882 तसेच Adani Power Ltd. & Anr. v. Union of India & Ors. (2026 INSC 1) या प्रकरणांमध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, प्राधिकरणांनी घेतलेल्या विरोधाभासी आणि आत्मविरोधी भूमिका न्यायशिस्त व संस्थात्मक प्रामाणिकतेला धक्का देतात.

एकाच मुद्द्यावर दुहेरी निकष (double standard) ठेवण्यास कायद्यात कोणतीही परवानगी नाही. समान परिस्थितीत समान नियम लागू करणे हीच कायद्याची मूलभूत अपेक्षा आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार इशारा दिला आहे की, कायद्याचा समान व एकसारखा वापर न करता, नियमांची निवडक अंमलबजावणी केल्यास मनमानी व भेदभाव निर्माण होतो, ज्यामुळे संविधानातील कलम 14 अंतर्गत असलेल्या समानतेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन होते.

अशा प्रकारची विसंगती ही केवळ निर्णयातील चूक नसून ती न्यायिक गैरप्रकार (judicial impropriety) ठरते आणि “judicial anarchy” निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरते. परिणामी, कायदेशीर अनिश्चितता वाढते, जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो आणि संस्थात्मक विश्वासार्हतेला गंभीर धक्का बसतो.

कलम 14 चे अधिष्ठान: कोणतीही मनमानी वा भेदभाव मान्य नाही

भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणावर सर्व व्यक्तींना समान वागणूक देण्याची बंधनकारक जबाबदारी आहे. कोणत्याही प्रकारची मनमानी, भेदभाव किंवा नियमांचा निवडक वापर हा कायद्याने पूर्णतः अमान्य आहे.

Delhi Transport Corporation v. D.T.C. Mazdoor Congress (1991 Supp (1) SCC 600) या संविधान पीठाच्या ऐतिहासिक निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की:

“जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेसारख्या मौल्यवान अधिकारांना एखाद्या व्यक्तीच्या मनमानी किंवा इच्छाधारी निर्णयांवर अवलंबून ठेवणे पूर्णतः अयोग्य आहे. उच्च पदावर बसल्याने कोणी आपोआप विवेकी किंवा न्याय्य होत नाही.”

यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अधिकारांचा वापर करताना न्याय्यता, समतोलपणा आणि एकसमान निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. निर्णयप्रक्रिया ही वैयक्तिक इच्छा किंवा मनमानीवर आधारित असू शकत नाही.

नियमांचा निवडक वापर, विसंगत निकष किंवा समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना वेगवेगळी वागणूक देणे हे थेट कलम 14 च्या विरोधात जाते आणि अशा कारवाया संविधानविरोधी ठरतात.

 बार कौन्सिल कार्यप्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे बंधनकारक तत्त्व — नियमांचे काटेकोर पालन आवश्यक

न्यायमूर्ती (नि.) रवी शंकर झा यांना उद्देशून मांडण्यात आलेली भूमिका, ज्यात कमिटी नियम व कायद्यांना बांधील नाही असे सुचवले गेले आहे, ही सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या बंधनकारक तत्त्वांच्या थेट विरोधात आहे.

Babu Verghese v. Bar Council of Kerala (1999) 3 SCC 422 या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे:

“जेव्हा एखादी गोष्ट विशिष्ट पद्धतीने करण्याचा अधिकार दिला जातो, तेव्हा ती त्या पद्धतीनेच करावी लागते; अन्य कोणत्याही पद्धतीने ती करता येणार नाही.”

यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा कायदा किंवा नियम एखादी विशिष्ट प्रक्रिया सांगतात, तेव्हा तीच प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळली गेली पाहिजे. त्या प्रक्रियेपासून कोणतीही तफावत केल्यास ती कारवाई बेकायदेशीर आणि शून्य (void) ठरते.

हे तत्त्व न्यायव्यवस्थेत नियमाधारित प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मनमानी रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.

 BCI निवडणूक न्यायाधिकरण (2018): समान कारणावर संपूर्ण निवडणूक रद्द — सदर आदेश सुपरव्हायजरी कमिटीवर बंधनकारक

समान स्वरूपाच्या परिस्थितीत, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया निवडणूक न्यायाधिकरणाच्या (3-न्यायाधीशीय खंडपीठ) दिनांक 17.04.2018 च्या आदेशात, बार कौन्सिलच्या सचिवाची रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून केलेली नियुक्ती ही बंधनकारक नियमांच्या उल्लंघनातून झाल्याचे आढळून आल्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आणि नव्याने (de novo) निवडणूक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयातून स्पष्ट होते की, निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी असलेल्या वैधानिक तरतुदींमध्ये कोणतीही तफावत ही केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटी नसून, ती संपूर्ण प्रक्रियेच्या वैधतेलाच बाधा आणणारी ठरते. परिणामी, अशी संपूर्ण निवडणूक कायद्याच्या दृष्टीने अवैध ठरते आणि सदर निर्णय विद्यमान सुपरव्हायजरी कमिटीवरही बंधनकारक आहे.

 बॉम्बे हायकोर्टचा स्पष्ट दृष्टिकोन: बंधनकारक नियमांचे उल्लंघन म्हणजे संपूर्ण प्रक्रिया बाद

Dattatray Jadhav v. State Co-operative Election Authority (2017 SCC OnLine Bom) या प्रकरणात माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालयाने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेत रिटर्निंग ऑफिसरची नियुक्ती जर बंधनकारक नियमांच्या उल्लंघनातून झालेली असेल, तर ते उल्लंघन केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे न राहता संपूर्ण प्रक्रियेच्या वैधतेवरच परिणाम करणारे ठरते.

न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले आहे की, बंधनकारक वैधानिक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया तिच्या प्रारंभापासूनच (from inception) दूषित (vitiated) ठरते. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन हे निवडणूक प्रक्रियेचे मूलभूत अधिष्ठान असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास संपूर्ण प्रक्रिया कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाम सिद्धांत: बंधनकारक कायद्याचे पालन अनिवार्य

State Bank of Travancore v. Mathew K.C. (2018) 3 SCC 85 या प्रकरणात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे की, कोणतेही न्यायनिर्णय करणारे प्राधिकरण किंवा न्यायालय स्वतःहून (suo motu) योग्य व बंधनकारक कायद्याचा अवलंब करण्यास बाध्य आहे, जरी तो मुद्दा पक्षकारांनी विशेषतः मांडलेला नसला तरीही.

बंधनकारक पूर्वनिर्णयांकडे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून दिलेला कोणताही आदेश हा कायद्याच्या दृष्टीने दूषित (vitiated) ठरतो आणि तो टिकू शकत नाही, कारण तो भारतीय संविधानाच्या कलम 141 चे उल्लंघन करतो.

भारतीय संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत हे एक स्थिर आणि निर्विवाद तत्त्व आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालये व प्राधिकरणांवर बंधनकारक असतो. त्या विरोधात केलेली कोणतीही कारवाई किंवा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अस्थिर, अवैध आणि बेकायदेशीर ठरतो.

सुपरव्हायजरी कमिटीवर पूर्वनिर्णयांचे बंधनकारक स्वरूप

वरील सर्व निर्णय सुपरव्हायजरी कमिटीवर बंधनकारक आहेत. हे कायद्यातील स्थिर तत्त्व आहे की, ट्रिब्युनल, कमिटी किंवा अर्ध-न्यायिक संस्थांच्या समकक्ष (co-ordinate) खंडपीठांना पूर्वीच्या समसमान खंडपीठांच्या निर्णयांचे पालन करणे बंधनकारक असते आणि योग्य कारणास्तव मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ न करता त्याच्या विरोधात भूमिका घेता येत नाही.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, समकक्ष खंडपीठांच्या बंधनकारक पूर्वनिर्णयांकडे दुर्लक्ष करून दिलेला कोणताही पुढील आदेश हा शून्य (void), per incuriam आणि कायद्याच्या दृष्टीने दूषित (vitiated) ठरतो.

त्यामुळे, या स्थिर तत्त्वांपासून कोणतीही विचलन (departure) केवळ न्यायशिस्तीला धक्का देत नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेलाच गंभीर कायदेशीर आव्हान आणि संभाव्य अवैधतेच्या धोक्यात टाकते.

  कोणत्याही प्राधिकरणाला अमर्यादित अधिकार नाही

हे देखील एक स्थिर कायदेशीर तत्त्व आहे की, भारतातील कोणत्याही प्राधिकरणाला अमर्यादित, पूर्ण किंवा मनमानी अधिकार (unfettered discretion) नसतो. प्रत्येक वैधानिक किंवा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणाने कायदा, ठरविलेल्या प्रक्रिया आणि बंधनकारक न्यायनिर्णयांच्या चौकटीतच कार्य करणे आवश्यक आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खालील प्रकरणांमध्ये हा सिद्धांत स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे:

• Sundarjas Bhatija v. Collector, Thane AIR 1990 SC 261

• Medical Council of India v. G.C.R.G. Memorial Trust (2018) 12 SCC 564

• State of M.P. v. Narmada Bachao Andolan (2011) 7 SCC 639

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अधिकारांचा वापर हा कायद्याने नियंत्रित, मार्गदर्शित आणि मर्यादित असला पाहिजे; तो व्यक्तीगत समाधान, सोय किंवा मनमानीवर आधारित असू शकत नाही.

त्यामुळे प्रत्येक प्राधिकरण खालील बाबींना बांधील असते:

• वैधानिक नियम (statutory rules),

• निर्धारित प्रक्रिया (prescribed procedures), आणि

• संविधानाच्या कलम 141 अंतर्गत घोषित बंधनकारक न्यायनिर्णय (binding precedents).

या बंधनकारक निकषांचे उल्लंघन करून केलेली कोणतीही कारवाई ही केवळ त्रुटीपूर्ण (irregular) नसून ती कायद्याच्या दृष्टीने अस्थिर, मनमानी आणि रद्द करण्यास पात्र ठरते; तसेच, योग्य प्रकरणांमध्ये ती per incuriam म्हणून घोषित केली जाऊ शकते, कारण ती बंधनकारक कायद्याच्या स्पष्ट उल्लंघनातून उद्भवलेली असते.