नवी दिल्ली, २८ जुलै: एक महत्त्वपूर्ण घडामोडीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी भारताचे माननीय सरन्यायाधीश (CJI) यांच्यासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती शील नागू यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त (Recuse) केल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
अॅड. घनश्याम उपाध्याय यांनी दाखल केलेली ही याचिका अनुक्रमांक ५ वर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांच्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. निलेश ओझा हे ऑनलाइन उपस्थित होते, तर न्यायालयात उपस्थित असलेल्या एका कनिष्ठ वकिलांनी अॅड. घनश्याम उपाध्याय यांना कार्यवाहीत सहभागी होण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून प्रकरण पासओव्हर करण्याची विनंती केली.
मात्र, पासओव्हरच्या विनंतीवर निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा प्रकरणाच्या गुणदोषांवर सुनावणी सुरू करण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती शील नागू यांनी नमूद केले की, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी कथित रोख रक्कम सापडल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय इन-हाऊस चौकशी समितीचे ते सदस्य होते. या पूर्वीच्या भूमिकेमुळे त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त केले.
त्यानंतर खंडपीठाने आदेश दिला की, हे प्रकरण न्यायमूर्ती शील नागू सदस्य असलेल्या कोणत्याही खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात येऊ नये, तसेच रजिस्ट्रीला हे प्रकरण योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याबाबत आवश्यक प्रशासकीय आदेश घेण्यासाठी भारताचे माननीय सरन्यायाधीश (CJI) यांच्यासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या याचिकेमध्ये न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी कोट्यवधी रुपयांच्या जळालेल्या अवस्थेतील नोटा आढळल्याच्या प्रकरणात FIR नोंदवून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय इन-हाऊस चौकशी समितीने आपल्या अहवालात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नोंदविल्यानंतर, त्या अहवालाच्या आधारे त्यांच्या विरोधात महाभियोगाची कार्यवाही सुरू करण्यासाठी शिफारस केंद्र सरकारमार्फत राज्यसभेकडे पाठविण्यात आली. तसेच, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडील सर्व न्यायिक कामकाज काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
अशा परिस्थितीत, न्यायपालिकेची इन-हाऊस शिस्तभंग चौकशी यंत्रणा आणि संज्ञेय गुन्ह्यांच्या बाबतीत लागू होणाऱ्या सामान्य फौजदारी कायद्यानुसार FIR नोंदवून स्वतंत्र गुन्हेगारी तपास करण्याची प्रक्रिया या दोन्हींचे परस्पर संबंध, व्याप्ती आणि मर्यादा याबाबत ही याचिका अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करते.
आजच्या आदेशानंतर रजिस्ट्री हे प्रकरण भारताचे माननीय सरन्यायाधीश यांच्यासमोर सादर करणार असून, ते या याचिकेच्या गुणदोषांवर सुनावणी करण्यासाठी योग्य खंडपीठ निश्चित करण्याबाबत प्रशासकीय निर्णय घेतील.
