“आम्ही BJP चे सदस्य नाही; आम्ही स्वतः धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता” — जंतर-मंतर आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता; पण हिंसा, शिवीगाळ, देशविरोधी घोषणा आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांना नाही: GZLA

GZLA चा सवाल—“बर्गर खाल्ल्यामुळे विजेता दहिया यांना प्रवक्तेपदावरून हटवले, तर सामूहिक बलात्कार, हत्या आणि ड्रग्स तस्करीसह अनेक गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांच्या घरी जाऊन भेट घेणाऱ्या CJP नेतृत्वातील सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांच्यासाठी वेगळा निकष का?”

GZLA ने न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या संबंधित कुटुंबीयांशी कथितरीत्या संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याच्या मुद्द्यावर सौरव दास यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकेबद्दल त्यांच्या निवडक टीकेचा (Selective Criticism) आणि स्पष्ट दुहेरी मापदंडांचा (Apparent Double Standards) तीव्र निषेध केला.

हे पत्र GenZ Lawyers Association (GZLA) चे संयोजक अधिवक्ता आयुष तिवारी यांनी पाठविले आहे.

संविधानावर हात ठेवून सौरव दास यांनी घेतली होती राजकीय स्वातंत्र्याची शपथ; GZLA चा आरोप—त्यानंतरचे आचरण त्या सार्वजनिक शपथेच्या विपरीत, आता उत्तर द्यावेच लागेल

दिशा सालियन प्रकरणाची बॉम्बे हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू असतानाच झालेल्या भेटीवर गंभीर आक्षेप; सार्वजनिक स्पष्टीकरणाची मागणी

GZLA च्या मते, या सर्व परिस्थिती आणि भेटीची अत्यंत महत्त्वाची वेळ (timing) लक्षात घेतल्यास कोणत्याही निष्पक्ष व्यक्तीच्या मनात हा स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो की, CJP नेतृत्वाला या निर्णायक टप्प्यावर काही राजकीय अथवा सार्वजनिक समर्थन, backing किंवा coordination मिळविण्यासाठी अथवा देण्यासाठी बोलावण्यात आले होते का? तसेच CJP किंवा त्याच्या पदाधिकाऱ्यांचा कथित drug mafia अथवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींशी कोणत्याही प्रकारचा sponsorship, connection, understanding किंवा coordination आहे का?

केवळ भेट झाल्यामुळे असा कोणताही संबंध सिद्ध होत नाही. मात्र GZLA च्या मते, आता CJP नेतृत्वाची जबाबदारी आहे की त्यांनी सर्वसामान्य जनता, युवक आणि स्वतःच्या समर्थकांच्या मनात निर्माण झालेले हे गंभीर प्रश्न आणि शंका दुर्लक्षित न करता त्यांचे स्पष्ट, विश्वासार्ह आणि पारदर्शक सार्वजनिक स्पष्टीकरण देऊन निराकरण करावे—विशेषतः CJP ने स्वतः राजकीय तटस्थता आणि घटनात्मक मूल्यांप्रती बांधिलकीची सार्वजनिक घोषणा केलेली असताना.

मुंबई: GenZ Lawyers Association (GZLA) ने Cockroach Janta Party (CJP) चे Co-Convenor सौरव दास आणि Legal Affairs Lead रत्ना सिंह यांना सविस्तर पत्र पाठवून शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या त्यांच्या भेटीवर गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. संविधानावर हात ठेवून CJP च्या संपूर्ण राजकीय स्वातंत्र्याची सौरव दास यांनी केलेली सार्वजनिक घोषणा आणि त्यानंतर झालेली ही भेट यामधील कथित विरोधाभासाबाबत असोसिएशनने स्पष्टीकरण मागितले आहे.

पत्राची सुरुवात एका प्रसिद्ध उक्तीने करण्यात आली आहे:

“A man is known by the company he keeps, the language he speaks, and the company he avoids.” — A well-known maxim often attributed to Abraham Lincoln

अर्थात:

“माणसाची ओळख तो कोणाची संगत ठेवतो, कोणती भाषा बोलतो आणि कोणाची संगत टाळतो यावरूनही होते.”

GZLA ने म्हटले आहे की, एखादा सार्वजनिक व्यक्ती कोणाची संगत निवडतो आणि तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या व्यक्तींपासून किंवा विषयांपासून जाणीवपूर्वक अंतर ठेवतो, हे अनेकदा त्याच्या सार्वजनिक घोषणांपेक्षाही अधिक प्रभावी संदेश देते. देशव्यापी युवा आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याचा, भारतीय संविधानाप्रती निष्ठा असल्याचा आणि राजकीय पक्ष व राजकीय प्रभावापासून पूर्णपणे स्वतंत्र असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत हे तत्त्व अधिक महत्त्वाचे ठरते.

जंतर-मंतर आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता, हिंसेला नाही: GZLA

पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे की GZLA आणि Indian Bar Association यांनी जंतर-मंतर आंदोलनातील शांततापूर्ण आंदोलकांच्या वैध व घटनात्मक मागण्यांना तसेच त्यांच्या लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याच्या अधिकाराला पाठिंबा दिला होता. त्याच वेळी हिंसा, पोलिसांवरील हल्ले, जाळपोळ, तोडफोड आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याचीही मागणी केली होती.

असोसिएशनने स्पष्ट केले की त्यांचा आक्षेप शांततापूर्ण आंदोलकांवरील प्रकरणे मागे घेण्यास नव्हता; तर हिंसाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींवरील गुन्हेही सरसकट मागे घेण्यास होता. यासंदर्भात भारताच्या सरन्यायाधीशांनाही (CJI) लेखी निवेदने पाठविण्यात आली होती.

पत्रानुसार, त्यानंतर संबंधित प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर पोहोचली आणि योग्य दिलासा देण्यात आला. GZLA च्या मते, त्यांची भूमिका सुरुवातीपासून स्पष्ट होती—शांततापूर्ण आंदोलकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे; मात्र हिंसाचार करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.

संविधानावर हात ठेवून सौरव दास यांनी घेतली होती राजकीय स्वातंत्र्याची शपथ; GZLA चा आरोप—नंतरचे आचरण त्याच सार्वजनिक शपथेच्या विपरीत

पत्रामध्ये 13 जुलै 2026 रोजीच्या एका व्हिडिओचा विशेष उल्लेख आहे. GZLA च्या म्हणण्यानुसार, पत्रकार आरफा खानम शेरवानी यांच्यासोबतच्या मुलाखतीदरम्यान सौरव दास यांनी संविधानाच्या प्रतीवर हात ठेवून CJP च्या राजकीय स्वातंत्र्याची सार्वजनिक घोषणा केली होती.

पत्रामध्ये त्यांचे विधान पुढीलप्रमाणे उद्धृत करण्यात आले आहे:

“मी सौरव दास, भारताच्या संविधानाची शपथ घेऊन घोषित करतो की कॉकरोच आंदोलन पूर्णपणे स्वतंत्र आहे…”

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, या घोषणेचा स्पष्ट अर्थ असा होता की आंदोलन पूर्णपणे स्वतंत्र आहे; त्याचा कोणत्याही राजकीय पक्ष, संघटना अथवा विचारधारेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही; आणि त्याची निष्ठा केवळ भारतीय संविधान, लोकशाही आणि देशातील युवकांप्रती आहे.

“आम्ही BJP चे सदस्य नाही; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीलाही आम्ही पाठिंबा दिला होता”

राजकीय पक्षपातीपणाचा कोणताही संभाव्य आरोप नाकारताना GZLA ने स्पष्ट केले आहे की त्यांचे पदाधिकारी ना BJP चे सदस्य आहेत, ना BJP शी संबंधित आहेत. उलट, असोसिएशनने CJP च्या वैध मागण्यांना आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीलाही पाठिंबा दिला होता.

तरीही GZLA ने प्रश्न उपस्थित केला आहे की CJP पूर्णपणे राजकीयदृष्ट्या निष्पक्ष असेल, तर कर्नाटक, झारखंड, पंजाब आणि केरळ यांसारख्या गैर-BJP शासित राज्यांतील paper leaks, examination irregularities आणि विद्यार्थ्यांच्या समस्यांबाबत त्याच तीव्रतेचे, सातत्यपूर्ण आणि देशव्यापी आंदोलन का दिसले नाही?

पत्रात असेही म्हटले आहे की विविध घटक आणि माध्यमांच्या सातत्यपूर्ण दबावानंतरच झारखंडमधील आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उशिराने पाठिंबा देण्यात आल्याचे दिसून आले. GZLA च्या मते, यामुळे सार्वजनिकरीत्या घोषित केलेली राजकीय तटस्थता आणि आंदोलनाचे प्रत्यक्ष आचरण यांच्यातील सुसंगततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

सर्वात गंभीर सवाल: सामूहिक बलात्कार, हत्या आणि ड्रग्स तस्करीसह अनेक गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांच्या घरी जाऊन भेट का घेतली?

GZLA ने म्हटले आहे की त्यांचा आक्षेप केवळ एखाद्या राजकीय नेत्याला भेटण्यापुरता मर्यादित नाही. अधिक गंभीर प्रश्न असा आहे की भेट कोणत्या व्यक्तीशी झाली, त्याच्या खासगी निवासस्थानीच का झाली, ती नेमकी कोणत्या वेळी झाली आणि त्या वेळी त्या व्यक्तीविरुद्ध कोणत्या स्वरूपाचे गंभीर आरोप व न्यायालयीन कार्यवाही प्रलंबित होती?

पत्रात विशेषतः नमूद करण्यात आले आहे की दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि इतरांविरुद्ध आपल्या मुलीच्या मृत्यूसंदर्भात गंभीर आरोप केले आहेत, आणि त्यातून निर्माण झालेले मुद्दे सध्या बॉम्बे हायकोर्टाच्या विचाराधीन आहेत.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, सतीश सालियन यांनी सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसह गंभीर आरोप केले आहेत, तर पत्रात आदित्य ठाकरे यांच्याविरुद्ध drug trafficking, perjury, forgery, cannibalism आणि child trafficking यांसारख्या इतर अत्यंत गंभीर आरोपांचाही उल्लेख आहे. उपलब्ध मसुद्यानुसार, मुरसलीन शेख आणि राशिद खान पठाण यांनी केलेल्या आरोपांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख करावयाचा असल्यास त्यांच्या संबंधित तक्रारी/प्रतिज्ञापत्रांचा स्वतंत्र दस्तऐवजी आधार आवश्यक राहील.

पत्रानुसार, भेट झाली की नाही याबाबत कोणत्याही तर्काची गरज नाही, कारण आदित्य ठाकरे यांनी स्वतः सोशल मीडियावर सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांच्यासोबत झालेल्या भेटीची सार्वजनिक कबुली दिली आणि बैठकीमध्ये CJP आंदोलनाच्या highlights वर चर्चा झाल्याचे म्हटले.

त्यामुळे GZLA च्या मते, प्रश्न फक्त भेट झाली की नाही एवढाच नाही; तर अशा संवेदनशील परिस्थितीत ही भेट का झाली, तिचा नेमका उद्देश काय होता आणि बैठकीमध्ये कोणकोणत्या विषयांवर चर्चा झाली?

GZLA ने स्पष्ट केले आहे की एखाद्या राजकारण्याला भेटणे हे स्वतःहून संविधानावर घेतलेल्या राजकीय स्वातंत्र्याच्या सार्वजनिक शपथेचे उल्लंघन ठरते की नाही, याचे स्पष्ट उत्तर सौरव दास यांनी द्यावे. मात्र त्याहून अधिक गंभीर प्रश्न असा आहे की CJP चे वरिष्ठ पदाधिकारी त्या व्यक्तीच्या खासगी निवासस्थानी जाऊन का भेटले, ज्याला दिशा सालियनच्या वडिलांनी आपल्या मुलीवरील कथित सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसंबंधी तक्रारीत आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले आहे, आणि त्याच मुद्द्यांशी संबंधित proceedings बॉम्बे हायकोर्टासमोर प्रलंबित आहेत.

GZLA च्या मते, भेटीची वेळ हा वाद आणखी गंभीर बनवते. पत्रात म्हटले आहे की 3 ऑगस्ट 2026 रोजी बॉम्बे हायकोर्टात महत्त्वपूर्ण घडामोडी झाल्या आणि त्यानंतर प्रकरण 24 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 3:00 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले. या अत्यंत महत्त्वाच्या intervening period मध्ये झालेली भेट केवळ “casual” किंवा “private meeting” म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. CJP नेतृत्वाने तिची timing, purpose, political implications आणि pending judicial proceedings च्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

3 ऑगस्टच्या हायकोर्ट कार्यवाहीचाही पत्रात उल्लेख—“तुम्हाला FIR नोंदविण्यापासून कोणी रोखले?”

GZLA ने आपल्या पत्रात 3 ऑगस्ट 2026 रोजी बॉम्बे हायकोर्टात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीचा विशेष उल्लेख केला आहे. पत्रानुसार, दिशा सालियनचे वडील सतीश सालियन यांच्या तक्रारीवर FIR नोंदविण्यात न आल्याबद्दल हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना प्रश्न विचारले.

यासंदर्भात Young Advocates Council, Dainik Bhaskar आणि LiveLaw यांच्यासह विविध माध्यमे आणि कायदेविषयक पोर्टल्सवरील बातम्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

पत्रामध्ये LiveLaw च्या बातमीचे महत्त्वपूर्ण शीर्षक उद्धृत करण्यात आले आहे:

“‘What Stops You From Registering FIR When Someone Raises Suspicion?’ Bombay High Court To Mumbai Police In Disha Salian Death Case”

अर्थात:

“एखादी व्यक्ती संशय व्यक्त करून तक्रार करत असेल, तर तुम्हाला FIR नोंदविण्यापासून कोणी रोखले?”

पत्रानुसार, या सुनावणीसंबंधी इतर माध्यमांच्या वृत्तांतातही दिशा सालियनच्या मृत्यूच्या तपासाबाबत आणि तिच्या वडिलांच्या तक्रारीवर FIR नोंदविण्यात न आल्याबाबत हायकोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा उल्लेख आहे.

असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, सतीश सालियन यांनी आदित्य ठाकरे आणि इतरांविरुद्ध गंभीर आरोप करून FIR नोंदविण्याची आणि स्वतंत्र तपासाची मागणी केली आहे, आणि संबंधित मुद्दे सध्या बॉम्बे हायकोर्टासमोर विचाराधीन आहेत. अशा परिस्थितीत, हायकोर्टातील महत्त्वपूर्ण घडामोडीनंतर लगेचच आणि प्रकरण अत्यंत संवेदनशील टप्प्यावर असताना आदित्य ठाकरे यांच्या खासगी निवासस्थानी CJP नेतृत्वाची सार्वजनिकरीत्या मान्य करण्यात आलेली भेट neutrality, propriety, consistency आणि public perception बाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करते.

स्वतःचा MLA दर्जा लपविणे आणि कथित खोट्या प्रतिज्ञापत्राच्या पुराव्यांचा हवाला देत GZLA ने आदित्य ठाकरे यांच्या हेतूवर उपस्थित केले गंभीर प्रश्न; म्हटले—रेकॉर्डवरून बेईमानी आणि दुर्भावना प्रथमदर्शनी स्पष्ट

पत्रात दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांनी बॉम्बे हायकोर्टात दाखल केलेल्या affidavit च्या सत्यतेला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित अर्जाचाही सविस्तर उल्लेख आहे. असोसिएशनने विशेषतः तीन मुद्दे उपस्थित केले आहेत:

पहिला—MLA असूनही स्वतःला केवळ “Businessman” म्हटले: पत्रानुसार, आदित्य ठाकरे हे sitting MLA असतानाही त्यांनी affidavit मध्ये आपला occupation “Businessman” असा नमूद केला आणि निवडून आलेले MLA असल्याचा उल्लेख केला नाही. Applicant चा आरोप आहे की हा material fact जाणीवपूर्वक लपविण्यात आला, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार MPs/MLAs शी संबंधित फौजदारी प्रकरणांसाठी लागू असलेल्या expeditious/fast-track hearing procedure पासून बचाव करता येईल.

दुसरा—CBI च्या “clean chit” बाबत कथित खोटा दावा: पत्रानुसार, आदित्य ठाकरे यांनी affidavit मध्ये दावा केला की CBI ने त्यांना दिशा सालियन प्रकरणात clean chit दिली आहे. मात्र Applicant ने आधार घेतलेल्या CBI च्या लेखी clarification नुसार, एजन्सीने दिशा सालियन प्रकरणाचा तपासच केला नव्हता आणि आदित्य ठाकरे किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीला clean chit दिलेली नव्हती.

तिसरा—ज्या प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव आहे, त्याच प्रकरणात intervention करण्याचा प्रयत्न: GZLA ने यावरही गंभीर आक्षेप घेतला आहे की आदित्य ठाकरे यांनी त्याच writ petition मध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामध्ये दिशा सालियनचे वडील FIR नोंदविण्याची आणि तपास CBI कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करत आहेत आणि ज्यामध्ये त्यांनी आदित्य ठाकरे यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले आहे.

पत्रात Soumen Nandy v. State of West Bengal & Ors., 2023 SCC OnLine Cal 1191 यासह न्यायालयीन precedents चा उल्लेख करण्यात आला असून, Abhishek Banerjee यांच्याशी संबंधित proceedings मध्ये ₹50 लाख exemplary costs लावण्यात आल्याचाही संदर्भ देण्यात आला आहे.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, MLA status चे कथित concealment, CBI clean chit बाबत कथित खोटे statement आणि आरोपी म्हणून नाव असतानाही तपासाची मागणी करणाऱ्या proceedings मध्ये intervention करण्याचा प्रयत्न—या तिन्ही परिस्थिती एकत्रितपणे पाहिल्यास affidavit च्या bona fides, हेतू आणि सत्यतेबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

पत्रात हेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की न्यायालयीन कार्यवाहीमध्ये जाणीवपूर्वक खोटा पुरावा देणे अथवा false evidence fabricate करणे हे IPC च्या Sections 191, 192 आणि 193 अंतर्गत perjury/false evidence शी संबंधित गंभीर गुन्ह्यांना आकर्षित करू शकते. Section 193 अंतर्गत judicial proceeding मध्ये जाणीवपूर्वक खोटा पुरावा देणे अथवा तयार करण्यासाठी सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे.

पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की न्यायालयांनी खोटे पुरावे, खोटी प्रतिज्ञापत्रे आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याच्या कृत्यांकडे अत्यंत गंभीरतेने पाहिले असून, अशी कृत्ये न्यायप्रशासनाच्या पायावरच आघात करणारी गंभीर कृत्ये मानली आहेत.

GZLA च्या मते, याच परिस्थितींमुळे CJP नेतृत्वासमोर आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण होतो: आदित्य ठाकरे यांच्या न्यायालयीन आचरण आणि affidavit संदर्भातील गंभीर आरोप उपलब्ध दस्तऐवजी सामग्रीवर प्रथमदर्शनी सिद्ध झाल्याचा दावा केला जात असताना आणि त्यावर पुढील न्यायालयीन कार्यवाही प्रलंबित असताना, अशा अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक वेळी CJP च्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या खासगी निवासस्थानी जाऊन भेट घेण्यामागचा वास्तविक उद्देश काय होता?

GZLA ने न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या संबंधित कुटुंबीयांशी कथितरीत्या संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याच्या मुद्द्यावर सौरव दास यांनी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकेबद्दल त्यांच्या निवडक टीकेचा (Selective Criticism) आणि स्पष्ट दुहेरी मापदंडांचा (Apparent Double Standards) तीव्र निषेध केला.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, सौरव दास यांनी कथितरीत्या अरविंद केजरीवाल यांच्या समर्थनार्थ न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्यावर या आधारावर टीका केली की, त्यांनी केजरीवाल यांच्याशी संबंधित CBI प्रकरणाची सुनावणी केली, जेव्हा त्यांची मुले कथितरीत्या भाजप-नेतृत्वाखालील सरकार/CBI च्या पॅनेलवर होती किंवा त्यांच्याशी व्यावसायिकदृष्ट्या संबंधित होती. GZLA ने म्हटले आहे की, हितसंबंधांचा संभाव्य संघर्ष (Conflict of Interest) अथवा पक्षपाताची वाजवी शंका (Reasonable Apprehension of Bias) या आधारावर आक्षेप घेणे तत्त्वतः योग्य आणि कायदेशीर ठरू शकते. मात्र, न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या प्रकरणातील कथित संबंध तुलनेने अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा होता, कारण तो स्वतः न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या कोणत्याही प्रत्यक्ष वैयक्तिक सहभागावर आधारित नसून त्यांच्या मुलांच्या स्वतंत्र व्यावसायिक कामकाजावर आधारित होता.

याच्या अगदी उलट, GZLA ने आरोप केला की, न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या बाबतीतील परिस्थितीमध्ये कौटुंबिक संबंध अधिक प्रत्यक्ष आणि गंभीर स्वरूपाचा होता. GZLA च्या म्हणण्यानुसार, न्यायमूर्ती नरीमन यांनी अधिवक्ता मॅथ्यूज जे. नेदुमपारा, अधिवक्ता विजय कुर्ले, राशिद खान पठाण आणि अधिवक्ता नीलेश ओझा यांच्याशी संबंधित कार्यवाहीमध्ये सहभाग घेतला होता, ज्यामध्ये त्यांचे वडील, ज्येष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन, यांना कथितरीत्या आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले होते किंवा ते त्या कार्यवाहीच्या विषयाशी थेट संबंधित होते. GZLA ने पुढे म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने In Re: Vijay Kurle प्रकरणातील दिनांक 27.04.2020 च्या आदेशामध्ये न्यायमूर्ती नरीमन यांच्या सहभागाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करताना मूलतः असा तर्क मांडला की, पालक आणि त्यांची प्रौढ मुले ही स्वतंत्र आणि वेगळी व्यक्तिमत्त्वे व ओळख आहेत.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, नंतरचे प्रकरण हे अधिक थेट कौटुंबिक संबंधाशी निगडित असूनही सौरव दास यांनी न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन यांच्या बाबतीत कथितरीत्या मौन बाळगले. न्यायमूर्ती नरीमन हे त्यानंतर भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या अनेक कृती आणि धोरणांचे प्रमुख टीकाकार म्हणून समोर आले; तर दुसरीकडे, सौरव दास यांनी न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या मुलांच्या तुलनेने अप्रत्यक्ष व्यावसायिक संबंधाच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध अत्यंत कठोर भूमिका घेतली.

GZLA च्या मते, हा स्पष्ट विरोधाभास आणखी महत्त्वाचा ठरतो, कारण न्यायमूर्ती रोहिंटन एफ. नरीमन हे त्यानंतर भाजप-नेतृत्वाखालील सरकारच्या अनेक कृती आणि धोरणांचे प्रमुख टीकाकार राहिले, तर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल आणि इतर AAP नेत्यांच्या प्रतिकूल महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन आदेश पारित केले. त्यामुळे या दोन परिस्थितींबाबत सौरव दास यांच्या भूमिकेतील हा ठळक फरक एक वैध आणि गंभीर प्रश्न निर्माण करतो—त्यांची टीका खरोखरच न्यायिक औचित्याच्या (Judicial Propriety) निष्पक्ष, तटस्थ आणि सर्वांना समानपणे लागू होणाऱ्या तत्त्वावर आधारित होती की संबंधित न्यायाधीशाची कथित राजकीय किंवा वैचारिक भूमिका आणि संबंधित पक्षकाराची ओळख पाहून त्या तत्त्वाचा निवडकपणे वापर करण्यात आला?

GZLA ने म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्याशी संबंधित कथितरीत्या छेडछाड केलेला, बदललेला (Doctored) अथवा फेरफार केलेला (Manipulated) व्हिडिओ प्रसारित केल्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या फौजदारी अवमान (Criminal Contempt) कार्यवाहीच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा आणखी गंभीर बनतो. या प्रकरणात कथितरीत्या अरविंद केजरीवाल तसेच इतर AAP नेते/समर्थकांचा सहभाग असल्याचा आरोप आहे. न्यायालयीन अभिलेखामध्ये सदर व्हिडिओच्या कथित बनावटपणा, फेरफार किंवा छेडछाडीबाबत आरोप अथवा निष्कर्ष नोंदवलेले असतील, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यावर गंभीर टीका करणाऱ्या दास यांनी त्यासाठी कथितरीत्या जबाबदार व्यक्तींचा त्याच तीव्रतेने निषेध का केला नाही, असा प्रश्न GZLA ने उपस्थित केला आहे. GZLA च्या मते, अशा निवडक मौनामुळे त्यांच्या सार्वजनिक भूमिकेतील सद्भावना (Bona Fides), सातत्य आणि निष्पक्षतेबाबत आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

GZLA ने स्पष्ट केले की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती तिला राजकीय किंवा वैचारिकदृष्ट्या अनुकूल वाटणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी एक निकष आणि तिच्या समर्थित राजकीय नेत्यांच्या प्रतिकूल निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांसाठी दुसरा निकष लागू करू शकत नाही. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य (Judicial Independence) आणि न्यायिक उत्तरदायित्व (Judicial Accountability) ही निवडकपणे लागू करता येणारी तत्त्वे असू शकत नाहीत. जर एखाद्या न्यायाधीशाच्या प्रौढ मुलांच्या स्वतंत्र व्यावसायिक कामकाजाला त्या न्यायाधीशाच्या बाबतीत हितसंबंधांचा संघर्ष अथवा पक्षपाताची शंका निर्माण करण्यासाठी पुरेसे मानले जात असेल, तर तोच निकष प्रत्येक न्यायाधीशाला समानपणे लागू झाला पाहिजे—त्यांची राजकीय किंवा वैचारिक प्रतिमा कोणतीही असो, त्यांच्याबाबतची सार्वजनिक धारणा काहीही असो किंवा न्यायालयासमोर असलेल्या पक्षकारांची ओळख कोणतीही असो.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, सौरव दास यांची निवडक टीका, वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने तुलनात्मक किंवा कथितरीत्या त्याहून अधिक गंभीर प्रकरणांतील त्यांचे मौन, तसेच गंभीर फौजदारी अवमानाच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या AAP शी संबंधित व्यक्तींचा कथितरीत्या निषेध न करणे, यामुळे एक वैध आणि गंभीर शंका निर्माण होते की त्यांचे हस्तक्षेप न्यायिक उत्तरदायित्वाच्या सुसंगत, निष्पक्ष, न्याय्य आणि तटस्थ तत्त्वावर आधारित नसून राजकीय किंवा वैचारिक विचारांनी प्रभावित असू शकतात.

त्यामुळे GZLA ने सौरव दास यांना या स्पष्ट दुहेरी मापदंडांबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे, त्यांची कोणतीही राजकीय अथवा वैचारिक संलग्नता असल्यास ती स्पष्ट करण्याचे, तसेच न्यायपालिकेच्या सदस्यांविरुद्ध असोसिएशनने वर्णन केलेल्या त्यांच्या निवडक टीकेमागील सद्भावना (Bona Fides) आणि निष्पक्षता स्पष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे.

“बर्गरमुळे विजेता दहिया यांना हटवले; मग स्वतःच्या वरिष्ठ नेत्यांसाठी वेगळा नियम का?”

पत्रातील सर्वात तीव्र भाग CJP चे माजी spokesperson विजेता दहिया यांच्या प्रकरणाशी संबंधित आहे.

GZLA च्या म्हणण्यानुसार, आंदोलन सुरू असताना एका burger outlet मध्ये विजेता दहिया दिसत असल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर CJP ने त्यांना spokesperson पदावरून हटविले होते. जर आंदोलनाच्या वेळी गैरहजर राहणे आणि burger outlet मध्ये उपस्थित असणे हे पदावरून हटविण्याइतके गंभीर मानले गेले, तर पत्रात नमूद केलेल्या अत्यंत गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या खासगी निवासस्थानी जाऊन भेट घेणाऱ्या CJP च्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून त्याहून अधिक स्पष्ट, पारदर्शक आणि समाधानकारक स्पष्टीकरण का मागितले जाऊ नये?, असा सवाल असोसिएशनने केला आहे.

GZLA ने विशेषतः भेटीच्या timing वर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. पत्रानुसार, बॉम्बे हायकोर्टात 3 ऑगस्ट 2026 रोजी महत्त्वपूर्ण घडामोडी झाल्या आणि त्यानंतर प्रकरण 24 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 3:00 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले. या intervening period मध्ये आदित्य ठाकरे यांच्या निवासस्थानी झालेली भेट neutrality, propriety आणि timing च्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे असोसिएशनने म्हटले आहे.

असोसिएशनने कठोर शब्दांत म्हटले आहे:

“Equality, accountability and justice must begin within the movement itself.”

अर्थात:

“समानता, उत्तरदायित्व आणि न्यायाची सुरुवात स्वतःच्या आंदोलनापासूनच झाली पाहिजे.”

GZLA च्या मते, विजेता दहिया यांच्यासाठी एक नियम आणि CJP च्या वरिष्ठ नेतृत्वासाठी दुसरा, अधिक सोयीस्कर नियम असू शकत नाही. एखादे आंदोलन सरकार आणि संस्थांकडून accountability ची मागणी करत असेल, तर तेच standards स्वतःच्या नेतृत्वालाही लागू केले पाहिजेत.

अशा भेटीचा प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीवर परिणाम होऊ शकतो का?

पत्रामध्ये आणखी एक संवेदनशील मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. GZLA च्या मते, भेटीची वेळ, स्वरूप आणि तिचे सार्वजनिक प्रदर्शन यामुळे तक्रारदार, साक्षीदार आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मनात असा impression निर्माण होऊ शकतो की स्वतःला स्वतंत्र देशव्यापी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे लोक प्रलंबित प्रकरणात नामनिर्देशित व्यक्तीशी जवळीक अथवा समर्थन दर्शवत आहेत.

मात्र असोसिएशनने संभाव्य कायदेशीर परिणाम conditional स्वरूपात मांडले आहेत. पत्रानुसार, जर कोणतेही conduct एखाद्या complainant किंवा witness ला influence, intimidate, discourage किंवा pressure करण्यासाठी, प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीवर prejudice निर्माण करण्यासाठी, निष्पक्ष तपासात हस्तक्षेप करण्यासाठी, सत्याचा शोध घेण्यात अडथळा आणण्यासाठी किंवा अन्य प्रकारे due administration of justice मध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या उद्देशाने केलेले असेल, तर सिद्ध होणाऱ्या facts आणि intention नुसार criminal law तसेच Contempt of Courts Act, 1971 अंतर्गत गंभीर कायदेशीर परिणाम उद्भवू शकतात.

यासंदर्भात पत्रात Nilesh Navalakha & Ors. v. Union of India, 2021 SCC OnLine Bom 56; Bhupinder Singh Patel v. Central Bureau of Investigation, 2008 SCC OnLine Del 711; आणि Shyni Varghese v. State (Government of NCT of Delhi), 2008 SCC OnLine Del 204 या निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

GZLA ने सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांना विचारले पाच थेट प्रश्न

GenZ Lawyers Association ने अखेरीस CJP नेतृत्वाला पुढील पाच मुद्द्यांवर आपली भूमिका सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे:

1. आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत झालेल्या भेटीचा वास्तविक उद्देश आणि संपूर्ण परिस्थिती काय होती?
2. बैठकीमध्ये CJP अथवा त्याच्या आंदोलनाशी संबंधित कोणत्याही political support, cooperation, strategy, funding, understanding अथवा future coordination बाबत चर्चा झाली होती का?
3. ही भेट आंदोलनाच्या पूर्ण राजकीय स्वातंत्र्याबाबत संविधानावर घेतलेल्या सार्वजनिक शपथेशी कशी सुसंगत आहे?
4. भेटीपूर्वी सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांना सतीश सालियन यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची आणि बॉम्बे हायकोर्टात प्रलंबित proceedings ची माहिती होती का?
5. CJP आपल्या वरिष्ठ नेतृत्वालाही विजेता दहिया यांना हटविताना लागू केलेले तेच accountability standards लागू करणार आहे का?

“संविधानाची शपथ केवळ इतरांकडून उत्तरदायित्व मागण्यासाठी नाही”

पत्राच्या शेवटी GZLA ने सौरव दास आणि रत्ना सिंह यांना पूर्ण पारदर्शकता, राजकीय तटस्थता आणि त्यांनी सार्वजनिकरीत्या मांडलेल्या घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत आचरण राखण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच political alignment, preferential treatment, selective accountability अथवा constitutional courts मध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये interference झाल्याचा impression निर्माण करू शकणाऱ्या कोणत्याही act किंवा omission पासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.

असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, देशातील युवक आणि संविधानाचा आवाज असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही आंदोलनाची विश्वासार्हता केवळ ते इतरांकडून किती जोरदारपणे accountability मागते यावर ठरत नाही; तर स्वतःच्या नेतृत्वालाही transparency, equality आणि accountability च्या त्याच निकषांच्या अधीन ठेवण्याची त्याची तयारी आहे की नाही, यावरही ठरते.

पत्राच्या अंतिम शब्दांत GZLA ने अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की “good conscience, constitutional values and a commitment to truth and justice shall prevail”—अर्थात सद्सद्विवेकबुद्धी, घटनात्मक मूल्ये आणि सत्य व न्यायाप्रती बांधिलकी अखेरीस प्रबळ ठरेल—आणि CJP नेतृत्व या परिस्थितींमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर शंका व आशंका दूर करण्यासाठी योग्य पावले उचलेल.

या पत्रावर GenZ Lawyers Association चे Convenor, Adv. Ayush Tiwari यांचे नाव नमूद आहे.