या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे परवाने, नोंदणी व इतर वैधानिक मान्यता रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे आवश्यक कार्यवाही व शिफारस करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित माध्यमांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेली कथित खोटी, दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक व बेकायदेशीर सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स, थंबनेल्स, मथळे, उपमथळे व इतर प्रसारित सामग्री तात्काळ हटविण्याचे (Take-down) आदेश देण्यात यावेत, तसेच दोषी माध्यमसंस्थांशी संबंधित यूट्यूब चॅनेल्स, सोशल मीडिया खाती आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद अथवा निलंबित (Ban/Suspend) करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने आवश्यक नियामक कारवाई करावी, अशीही मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
ही तक्रार इंडियन लॉयर्स अँड ह्युमन राइट्स ॲक्टिव्हिस्ट्स असोसिएशन तसेच सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय पक्षकार संघटनेचे अध्यक्ष रशीद खान पठाण यांनी दाखल केली आहे.
तक्रारीमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित माध्यमांनी पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या Norms of Journalistic Conduct चे तसेच कायद्याने निर्धारित व्यावसायिक मानकांचे उल्लंघन केले असल्या त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक वैधानिक कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित न्यूज चॅनेल्स, डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्स व माध्यम संस्थांचे परवाने अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मुख्य आरोपी संजय राऊत हे सध्या जामिनावर असून, जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून त्यांनी अशाच स्वरूपाची कथित कृत्ये सातत्याने केली असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सक्षम सरकारी अभियोक्त्यास संबंधित न्यायालयासमोर त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
‘पत्रकार की पक्षाचे प्रवक्ते?’ — मुंबई तकसह काही माध्यमे उद्धव ठाकरे गटाची प्रवक्ती म्हणून काम करत असल्याचा तक्रारीत आरोप
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याच प्रकरणात संजय राऊत, सुपारीबाज पत्रकार आणि काही युट्यूबर्स यांच्यावर जोरदार टीका करत त्यांना “भाड्याचे तट्टू” अशी उपमा दिली होती. तसेच, “एक कोटी खोटारडे मेले तर असे बेशरम लोक जन्माला येतात,” अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत, खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणाऱ्यांना “सोडणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला होता.
तक्रारदाराच्या प्रमुख मागण्या :-
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत मुंबई–पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाबाबत कथित खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील लागू तरतुदी, विशेषतः कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधी तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार गुन्हा नोंदवून सखोल चौकशी करून योग्य ती फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने पुढे अशीही मागणी केली आहे की, मुंबई तक, लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूह तसेच इतर संबंधित माध्यमांनी Press Council of India – Norms of Journalistic Conduct, माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच विविध बंधनकारक न्यायनिर्णयांद्वारे घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे आणि कायदेशीर मानदंडांचे जाणीवपूर्वक व वारंवार उल्लंघन केले आहे का, याची सक्षम प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र, निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्यात यावी.
तक्रारीमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चौकशीत संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक, पत्रकार अथवा इतर जबाबदार व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक व प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे परवाने, नोंदणी किंवा इतर वैधानिक मान्यता रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, संबंधित माध्यमांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेली कथित खोटी, दिशाभूल करणारी, बदनामीकारक व बेकायदेशीर सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स, थंबनेल्स, मथळे, उपमथळे आणि इतर प्रसारित सामग्री तात्काळ हटविण्याचे (Take-down) आदेश देण्यात यावेत तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशीही मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदाराने पुढे दोषी माध्यमसंस्था आणि त्यांच्याशी संबंधित यूट्यूब चॅनेल्स, सोशल मीडिया खाती व इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म बंद अथवा निलंबित (Ban/Suspend) करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे आवश्यक नियामक कारवाई करण्याची शिफारस करण्याची विनंती केली आहे. तसेच चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संपादक, पत्रकार व इतर जबाबदार व्यक्तींना पत्रकारिता अथवा वार्तांकन करण्यास बंदी घालण्यासह त्यांच्याविरुद्ध उपलब्ध शिस्तभंगात्मक, नियामक व इतर वैधानिक कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये मुख्य आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आलेले खासदार संजय राऊत हे सध्या जामिनावर असून, त्यांनी जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून तत्सम स्वरूपाची कथित कृत्ये सातत्याने केली असल्यास संबंधित सरकारी अभियोक्त्यास सक्षम न्यायालयासमोर त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तसेच शासन, सार्वजनिक संस्था आणि सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या विकास प्रकल्पांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने खोटी, दिशाभूल करणारी अथवा अप्रमाणित माहिती जाणीवपूर्वक प्रसारित करण्यात आली आहे का, याची चौकशी करून आवश्यकतेनुसार शासनाच्या वतीने संबंधितांविरुद्ध दिवाणी, फौजदारी तसेच इतर उपलब्ध कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने अर्जासोबत सादर केलेल्या पेन ड्राइव्हमधील व्हिडिओ, डिजिटल रेकॉर्डिंग, बातम्या, स्क्रीनशॉट्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जप्त करून त्यांचे न्यायवैज्ञानिक (Forensic) परीक्षण करण्यात यावे व त्याच्या आधारे दोषी व्यक्तींविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंतीही तक्रारीत करण्यात आली असून, न्यायाच्या हितासाठी सक्षम प्राधिकरणास योग्य व आवश्यक वाटेल ती इतर कोणतीही कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती, अप्रमाणित दावे, अफवा तसेच भडकाऊ आणि दिशाभूल करणारे मथळे प्रसारित करून जनतेमध्ये भीती, संताप, राज्य प्रशासनाविषयी अविश्वास तसेच सार्वजनिक विकास प्रकल्पांविषयी संशय निर्माण करण्याचा कथित प्रयत्न केल्याप्रकरणी खासदार संजय राऊत, मुंबई तक, लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ३५२, कलम ६१(१) तसेच फौजदारी कटासंबंधी इतर लागू तरतुदींअंतर्गत गुन्हे नोंदवून सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारीमध्ये संबंधित सर्व डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, व्हिडिओ, बातम्या, सोशल मीडिया पोस्ट, डिबेट्स आणि इतर प्रसारणांची न्यायवैज्ञानिक (Forensic) तपासणी करून त्यामागील सर्व संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित माध्यमांनी प्रसारित केलेली कथित खोटी व दिशाभूल करणारी डिजिटल सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स, शॉर्ट्स, सोशल मीडिया पोस्ट तसेच इतर प्रसारण तातडीने हटविण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार (IT Act) आणि इतर लागू कायद्यांनुसार संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असलेली दिशाभूल करणारी सामग्री हटवून तिचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक ती तातडीची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित माध्यमांनी Press Council of India च्या Norms of Journalistic Conduct मधील निष्पक्षता, तथ्य पडताळणी (Pre-Publication Verification), अचूकता (Accuracy and Fairness) आणि जबाबदार पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांचे, तसेच न्यायालयांनी वेळोवेळी घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या व्यावसायिक मानकांचे उल्लंघन केले असल्याची प्रथमदर्शनी बाब दिसून येते. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या माध्यमसंस्था, न्यूज चॅनेल्स, डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म्स, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध आवश्यक वैधानिक कारवाई करण्यात यावी. आवश्यक असल्यास संबंधित न्यूज चॅनेल्स व डिजिटल माध्यमांचे परवाने अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करण्यात यावी, तसेच संबंधित पत्रकारांवरही कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.
मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाच्या वार्तांकनावरून दाखल करण्यात आलेल्या सविस्तर तक्रारीमध्ये मुंबई तक, लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूह तसेच इतर काही माध्यमांवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, काही माध्यमांनी स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि तथ्याधारित पत्रकारिता करण्याऐवजी एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे, विशेषतः शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते असल्याप्रमाणे भूमिका घेत वार्तांकन केल्याचे डिजिटल पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारीमध्ये म्हटले आहे की, पत्रकारितेचे मूलभूत कर्तव्य म्हणजे कोणतेही आरोप जसेच्या तसे प्रसारित करणे नव्हे, तर त्यांची स्वतंत्र पडताळणी करणे, संबंधित शासकीय यंत्रणा, तज्ज्ञ, अभियंते किंवा दुसऱ्या पक्षाची भूमिका जाणून घेणे, आवश्यक प्रतिप्रश्न विचारणे आणि त्यानंतरच वस्तुनिष्ठ पद्धतीने बातमी प्रसिद्ध करणे होय. मात्र, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित माध्यमांनी हे संपादकीय कर्तव्य पार न पाडता एका बाजूच्या आरोपांना कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी न करता मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली. त्यामुळे जनतेमध्ये भीती, संताप, राज्य प्रशासनाविषयी अविश्वास आणि सार्वजनिक विकास प्रकल्पांविषयी संशय निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, संपादक, वार्ताहर आणि माध्यम संस्थांवर केवळ बातमी प्रसारित करण्याची नव्हे, तर तिची सत्यता पडताळण्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या Norms of Journalistic Conduct नुसार प्रत्येक महत्त्वाच्या वृत्तामध्ये निष्पक्षता (Fairness), अचूकता (Accuracy), प्रकाशनपूर्व तथ्य पडताळणी (Pre-Publication Verification) आणि सर्व संबंधित पक्षांची बाजू मांडणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेविरुद्ध गंभीर आरोप असलेली माहिती स्वतंत्र पडताळणीशिवाय प्रसिद्ध करणे, भडकाऊ किंवा दिशाभूल करणारे मथळे वापरणे किंवा अप्रमाणित दावे वस्तुस्थितीप्रमाणे सादर करणे हे जबाबदार पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे.
तक्रारदाराचा पुढील आरोप असा आहे की, माध्यमांनी जर एखाद्या राजकीय नेत्याची पत्रकार परिषद किंवा आरोप केवळ पुनर्प्रसारित करण्याचे माध्यम न राहता त्याचा प्रचारक म्हणून काम केले, विरोधी बाजूची भूमिका घेतली नाही, आवश्यक प्रतिप्रश्न विचारले नाहीत आणि निष्कर्षात्मक मथळ्यांद्वारे जनमत प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते निष्पक्ष पत्रकारितेच्या भूमिकेपासून दूर जाऊन राजकीय कथानकाला बळ देणारे वर्तन ठरू शकते.
देशातील सर्व वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्म, संपादक, पत्रकार आणि वार्ताहर यांच्यासाठी पत्रकारितेची व्यावसायिक आचारसंहिता (Code of Ethics) Press Council of India – Norms of Journalistic Conduct द्वारे निश्चित करण्यात आलेली आहे. ही आचारसंहिता केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे नसून, जबाबदार, निष्पक्ष, सत्यनिष्ठ आणि सार्वजनिक हिताच्या पत्रकारितेसाठी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मानके (National Standards of Responsible Journalism) आहेत.
विविध उच्च न्यायालये आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी या आचारसंहितेचा संदर्भ घेऊन पत्रकारितेच्या कर्तव्यांची आणि मर्यादांची व्याख्या केली आहे.
सदर बाबींसंदर्भातील कायदेशीर स्थिती आता पूर्णपणे स्पष्ट व निर्विवाद आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालय तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की, पत्रकाराची भूमिका केवळ बातम्या गोळा करून त्यांचे प्रसारण करण्यापुरती मर्यादित नसते. पत्रकारिता ही एक सार्वजनिक विश्वासाची (Public Trust) संस्था असून, पत्रकार हा समाजाचे डोळे, कान आणि विवेक म्हणून कार्य करतो. सत्याचा शोध घेणे, त्याची स्वतंत्र पडताळणी करणे आणि निष्पक्ष, अचूक, वस्तुनिष्ठ व संतुलित पद्धतीने जनतेसमोर मांडणे हे त्याचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. पत्रकाराची मते कोणत्याही प्रकारच्या पूर्वग्रह, राजकीय पक्षनिष्ठा, वैयक्तिक वैरभाव, पक्षपात किंवा पूर्वनिश्चित निष्कर्षांपासून पूर्णपणे मुक्त असली पाहिजेत. प्रत्येक बातमीत स्पष्टता, तथ्यात्मक अचूकता, बौद्धिक प्रामाणिकता आणि वस्तुनिष्ठता असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जनतेपर्यंत प्रचार, अफवा, दिशाभूल किंवा विकृत माहिती नव्हे तर सत्य परिस्थिती पोहोचेल.
माननीय न्यायालयांनी पुढे स्पष्ट केले आहे की, पत्रकार हा केवळ घटनांचा वार्ताहर नसून समाजशिक्षक (Social Educator) आणि समाजशास्त्रज्ञ (Sociologist) देखील आहे. समाजाची नाडी ओळखणे, जनतेच्या समस्या समजून घेणे, सत्यापित पुराव्यांच्या आधारे भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरुपयोग आणि प्रशासकीय अपयश उघड करणे, तसेच पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य बळकट करण्यासाठी योगदान देणे, ही त्याची सामाजिक जबाबदारी आहे. सार्वजनिक चर्चेला विधायक दिशा देणे, घटनात्मक मूल्यांचा प्रसार करणे, सुजाण लोकमत घडविणे आणि सामाजिक अनिष्ट प्रवृत्तींचे उच्चाटन करण्यासाठी समाजाला मार्गदर्शन करणे हे पत्रकारितेचे उद्दिष्ट आहे. पत्रकाराचे कार्य समाजाला प्रबोधन करणे आहे; समाजाला भडकावणे, जनमताला चुकीच्या दिशेने वळविणे किंवा विशिष्ट राजकीय कथानकाला चालना देणे नव्हे.
न्यायालयांनी हेही स्पष्ट केले आहे की, जबाबदार पत्रकाराने प्रत्येक महत्त्वाच्या बातमीपूर्वी सखोल संशोधन करणे, विश्वासार्ह व स्वतंत्र स्रोतांकडून तथ्यांची पडताळणी करणे, परस्परविरोधी दाव्यांचे चिकित्सक परीक्षण करणे आणि कोणतीही विकृती, अतिरंजित मांडणी, दडपशाही किंवा सनसनाटीपणा न करता सर्व महत्त्वाची तथ्ये जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. पत्रकार हा कोणत्याही राजकीय नेत्याचा, दबावगटाचा किंवा स्वार्थी व्यक्तीचा केवळ संदेशवाहक किंवा आरोपांचा प्रसार करणारा माध्यम ठरू शकत नाही. कोणतीही बातमी प्रकाशित करण्यापूर्वी संबंधित आरोपांची सत्यता तपासणे, ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यांची बाजू जाणून घेणे आणि दोन्ही बाजूंना समसमान महत्त्व देऊन प्रकाशित करणे हे त्याचे कायदेशीर व नैतिक कर्तव्य आहे. पत्रकारितेचा उद्देश नागरिकांना स्वतंत्र व माहितीपूर्ण मत तयार करण्यास सक्षम करणे हा आहे; दिशाभूल करणारे मथळे, सनसनाटी थंबनेल, अर्धसत्य, महत्त्वाची तथ्ये दडपणे किंवा एकतर्फी मांडणी करून जनमत पूर्वनियोजित पद्धतीने प्रभावित करणे हा नव्हे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी सातत्याने अधोरेखित केले आहे की, पत्रकारितेची ही जबाबदारी केवळ सत्य, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सद्भावना आणि प्रामाणिकपणा यांच्या आधारेच पार पाडता येते. अतिरंजित मांडणी, तथ्यांचे विकृतीकरण, निवडक तथ्यप्रकाशन, महत्त्वाची तथ्ये जाणीवपूर्वक दडपणे, पूर्वग्रहदूषित वार्तांकन किंवा पक्षीय प्रचार यांच्याशी ही जबाबदारी पूर्णपणे विसंगत आहे. संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य यांच्याबरोबरच ते जबाबदारीने, संयमाने आणि सत्याशी निष्ठा ठेवून वापरण्याचे समान कर्तव्यही जोडलेले आहे.
म्हणूनच जबाबदार पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र विचार, सखोल संशोधन, कठोर तथ्यपडताळणी, संतुलित वार्तांकन आणि सत्याशी अखंड निष्ठा या मूलभूत अटी असून, याच तत्त्वांवर प्रसारमाध्यमांवरील जनतेचा विश्वास आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता टिकून असते. त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे की, जो पत्रकार निष्पक्षता, स्वायत्तता आणि तथ्यपडताळणीचा त्याग करून सनसनाटीपणा, राजकीय पक्षनिष्ठा किंवा पूर्वनिश्चित कथानकाचा स्वीकार करतो, तो समाजाला माहिती देण्याचे आपले घटनात्मक व व्यावसायिक कर्तव्य पार पाडत नाही; उलट तो दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून जनमत प्रभावित करणारे, व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणारे आणि न्यायव्यवस्था तसेच लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी करणारे साधन बनतो.
अशा परिस्थितीत, संबंधित पत्रकार, संपादक, प्रकाशक, माध्यमसंस्था तसेच त्यांच्या व्यवस्थापनातील जबाबदार व्यक्ती यांच्याविरुद्ध, प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये, उपलब्ध पुरावे आणि लागू कायद्यांनुसार, फौजदारी कारवाई, दिवाणी नुकसानभरपाई, बदनामीसंबंधी कार्यवाही, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी सामग्री हटविण्याचे (Take-down) आदेश, तसेच प्रसारमाध्यमांच्या नियमनासंबंधी कायद्यांनुसार उपलब्ध असलेली इतर वैधानिक व नियामक कारवाई केली जाऊ शकते. योग्य प्रकरणात, संबंधित प्राधिकरणांकडून नोंदणी किंवा परवान्याबाबत कायद्यानुसार उपलब्ध उपाययोजनांचाही विचार केला जाऊ शकतो. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा वापर हा कायद्याच्या चौकटीत, सत्य, निष्पक्षता आणि सार्वजनिक हित या मूलभूत तत्त्वांच्या अधीन राहूनच केला गेला पाहिजे; अन्यथा संबंधित व्यक्तींना त्यांच्या कृत्यांसाठी कायद्यानुसार उत्तरदायी धरले जाऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर तक्रारीमध्ये संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ३५२, कलम ६१(१) तसेच फौजदारी कटासंबंधी इतर लागू तरतुदींअंतर्गत गुन्हे नोंदवून सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय कथित खोटी व दिशाभूल करणारी डिजिटल सामग्री, बातम्या, व्हिडिओ, डिबेट्स आणि इतर प्रसारण हटविणे, संबंधित न्यूज चॅनेल्स व डिजिटल माध्यमांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करणे, आवश्यक असल्यास त्यांचे परवाने अथवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडे शिफारस करणे आणि दोषी आढळल्यास संबंधित मालक, संपादक व पत्रकारांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मुख्य आरोपी संजय राऊत हे सध्या जामिनावर असून, जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून त्यांनी तत्सम स्वरूपाची कथित कृत्ये सातत्याने सुरू ठेवली असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या या कथित वर्तनाची दखल घेऊन संबंधित सरकारी अभियोक्त्यास सक्षम न्यायालयासमोर त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून अशा स्वरूपाचे कथित कृत्य सातत्याने सुरू ठेवणे हा गंभीर विषय असून, त्याबाबत तातडीने कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
तक्रारीमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, मुंबई तक, इंडियन एक्सप्रेस समूह तसेच इतर काही संबंधित माध्यमांनी पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्त्वांचे वारंवार व जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई तक या वृत्तवाहिनीचे वार्तांकन अनेक प्रसंगी निष्पक्ष व स्वतंत्र पत्रकारितेपेक्षा एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचे, विशेषतः शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते म्हणून काम करणारे असल्याचे डिजिटल पुराव्यांवरून दिसून येते. एकतर्फी राजकीय आरोपांना कोणतीही स्वतंत्र पडताळणी न करता व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, विरोधी बाजूची भूमिका न मांडणे, आवश्यक प्रतिप्रश्न न विचारणे तसेच निष्कर्षात्मक आणि दिशाभूल करणारे मथळे प्रसिद्ध करणे, असे गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आले आहेत.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित माध्यमांनी स्वतंत्र तथ्यपडताळणी न करता, संबंधित शासकीय यंत्रणा, तज्ज्ञ, अभियंते अथवा प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून न घेता एकतर्फी, दिशाभूल करणाऱ्या आणि भडकाऊ स्वरूपाच्या बातम्या, डिबेट्स आणि मथळे सातत्याने प्रसारित केले. त्यामुळे जनतेमध्ये भीती, संताप, राज्य प्रशासनाविषयी अविश्वास आणि सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होण्यास हातभार लागला असून, निष्पक्ष पत्रकारितेऐवजी विशिष्ट राजकीय कथानकाला बळकटी देणारे वार्तांकन करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारीत पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारचे वार्तांकन हे Press Council of India च्या Norms of Journalistic Conduct मधील Accuracy and Fairness, Pre-Publication Verification, Caution against Defamatory Writings तसेच Public Interest and Public Bodies या मूलभूत पत्रकारिता तत्त्वांच्या थेट विरोधात आहे. संपादक, वार्ताहर आणि माध्यम संस्थांवर कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करण्यापूर्वी तिची स्वतंत्र पडताळणी करणे, सर्व संबंधित पक्षांची भूमिका जाणून घेणे आणि जनतेसमोर अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती ठेवणे ही कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी असल्याचेही तक्रारदाराने नमूद केले आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, अशा प्रकारच्या वारंवार प्रसारित करण्यात आलेल्या एकतर्फी आणि दिशाभूल करणाऱ्या वार्तांकनामुळे जनतेमध्ये भीती, संताप, राज्य प्रशासनाविषयी अविश्वास आणि सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली. त्याचा सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था तसेच राज्य आणि देशाच्या विकास प्रकल्पांविषयीच्या जनविश्वासावरही विपरीत परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या संदर्भातील व्हिडिओ, डिजिटल रेकॉर्डिंग, बातम्या, स्क्रीनशॉट्स आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे पेन ड्राइव्हच्या स्वरूपात सादर करण्यात आले असून, त्यांची न्यायवैज्ञानिक तपासणी करून संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक, पत्रकार आणि इतर जबाबदार व्यक्तींची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, ६ जुलै २०२६ रोजी मुंबई–पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प परिसरात मोठा दगड कोसळल्यामुळे काही काळ वाहतूक बंद ठेवावी लागली होती. मात्र, शासकीय यंत्रणांनी तातडीने उपाययोजना करून अवघ्या २४ तासांत वाहतूक पूर्ववत सुरू केली होती. असे असतानाही, तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, कोणताही अधिकृत तांत्रिक अहवाल, अभियांत्रिकी निष्कर्ष किंवा शासकीय पडताळणी नसताना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत संपूर्ण मिसिंग लिंक प्रकल्प पहिल्याच पावसात वाहून गेला असून जनतेचे ₹६,१५० कोटी (काही माध्यमांमध्ये ₹६,७०० कोटी किंवा ₹७,१२० कोटी) पाण्यात गेल्याचा दावा केला.
“तरीसुद्धा” काही वृत्तवाहिन्या आणि वृत्तपत्रांनी कोणतीही स्वतंत्र तथ्यपडताळणी न करता, संबंधित शासकीय विभाग, अभियंते, तज्ज्ञ किंवा प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून न घेता ते दावे जसेच्या तसे प्रसिद्ध केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. संबंधित पत्रकारांनी संजय राऊत यांच्या दाव्यांची सत्यता तपासण्याचा प्रयत्न केला नाही, आवश्यक प्रतिप्रश्न विचारले नाहीत, तसेच प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील वस्तुस्थिती किंवा अधिकृत माहिती जनतेसमोर मांडली नाही. उलट, दिशाभूल करणारे आणि अतिरंजित मथळे प्रसिद्ध करून जनतेमध्ये भीती, अस्वस्थता, संताप आणि राज्य प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तक्रारदाराच्या मते, अशा प्रकारे काही माध्यमांनी कथित गुन्हेगारी गैरहेतूला हातभार लावल्याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
