२९ एप्रिलचा मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठा चा आदेश — गोदरेजला मोठा धक्का
मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक आदेश दिला जो गोदरेजसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या आदेशानंतर गोदरेजची RERA नोंदणी आणि इतर सर्व सरकारी परवानग्या रद्द होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे — कारण या सर्व परवानग्या कथितपणे खोट्या विधानांच्या आणि चुकीच्या माहितीच्या आधारे मिळवण्यात आल्या होत्या.
कोर्टाने स्पष्ट सांगितले — फसवणुकीने मिळालेली बांधकाम परवानगी रद्द होणार
झलक कन्स्ट्रक्शन्स विरुद्ध उल्हासनगर महानगरपालिका (2026:BHC-AS:20511-DB) प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की फसवणूक, तथ्ये लपवणे किंवा खोटी माहिती देऊन मिळवलेली बांधकाम प्रकल्पाची कोणतीही परवानगी किंवा मंजुरी रद्द मानली जाईल — ती सुरुवातीपासूनच शून्य आणि अवैध असेल. कोर्टाने हेही ठणकावून सांगितले की केवळ करोडो रुपये खर्च झाले आहेत किंवा बांधकाम पुढे गेले आहे — या कारणावरून डेव्हलपर्सना कोणताही दिलासा मिळणार नाही. हा निर्णय गोदरेजसाठी मोठा धक्का आहे — कारण आता त्यांची प्रत्येक परवानगी आणि प्रत्येक मंजुरी कायदेशीर संकटात आहे.
हायकोर्टाने यापूर्वीच गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी खटल्याचा आदेश दिला होता
हायकोर्टाने यापूर्वीच गोदरेज अँड बॉयसविरुद्ध फौजदारी खटल्याचा आदेश दिला होता
मुंबई हायकोर्टाने यापूर्वीच गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोटे पुरावे सादर करणे आणि कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी महसुलाची चोरी करण्यासाठी न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी खटला चालवण्याचा आदेश दिला होता.
[(Godrej & Boyce Manufacturing Co. Pvt. Ltd. v. Union of India, 1992 Cri. L.J. 3752)] – हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारला तक्रारदार म्हणून तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर शब्दांत नमूद केले की —
“जर न्यायालय एखाद्या कॉर्पोरेट संस्थेने (गोदरेज अँड बॉयस)केलेल्या अशा कपटी कृत्यांसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याचा आदेश देण्यात अपयशी ठरले आणि त्यांना निर्दोष सुटू दिले, तर येणाऱ्या पिढ्या न्यायव्यवस्थेला कधीही माफ करणार नाहीत.”
गोदरेज वडाला प्रकल्प पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडला आहे. MCGM अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे — आरोप आहे की अधिकाऱ्यांनी ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकास हक्क आणि प्रकल्पाचा ताबा पुनर्स्थापित करण्याचा तसेच गोदरेजच्या परवानग्या रद्द करून त्याला प्रकल्पातून हटवण्याचा हायकोर्टाचा आदेश पाळला नाही. DSK Legal ला नोटीस देण्यात आली आहे की त्यांनी MahaRERA समोर दाखल केलेले कथित खोटे आणि दिशाभूल करणारे टायटल सर्टिफिकेट तात्काळ मागे घ्यावे. त्याचबरोबर MahaRERA मध्ये प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी आणि गोदरेज, DSK Legal तसेच इतरांविरुद्ध महत्त्वाची तथ्ये लपवणे व खोटी माहिती देणे या आरोपाखाली फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी कार्यवाहीही सुरू करण्यात आली आहे।
मात्र १२.०३.२०२६ रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सची स्थिती २३.०१.२०२० पूर्वीच्या स्थितीत पुनर्स्थापित केली. या निकालामुळे गोदरेजच्या बाजूने दिलेल्या नंतरच्या परवानग्या, हक्क आणि लाभ रद्दबातल ठरले. या आदेशामुळे ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे विकास हक्क, कायदेशीर अधिकार आणि ताब्याशी संबंधित दावे पुन्हा जिवंत झाले — ज्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित नंतर दिलेल्या परवानग्या आणि मंजुऱ्या मोठ्या प्रमाणावर रद्दबातल ठरल्या.
विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिनांक ०५.११.२०२० च्या परवानगी आदेशात गोदरेजला स्पष्टपणे सशर्त परवानगी दिली होती — आणि त्या अटी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. आदेशात नमूद करण्यात आले होते की ही परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील आणि त्या न्यायालयाचे आदेश गोदरेजवर पूर्णपणे बंधनकारक असतील. थोडक्यात सांगायचे तर गोदरेजला परवानगी देतानाच महानगरपालिकेने स्पष्ट केले होते की हायकोर्टाचा जो निकाल येईल तो अंतिम असेल आणि त्याविरुद्ध कोणताही आक्षेप चालणार नाही. त्यामुळे खंडपीठाच्या १२.०३.२०२६ च्या निकालानंतर गोदरेजला या सशर्त अटींचा आधार घेऊन कोणताही दिलासा मागण्याचा नैतिक वा कायदेशीर अधिकार उरलेला नाही.
संक्षिप्त पार्श्वभूमी
हा वाद ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या पुनर्विकास हक्कांशी संबंधित दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या विवादांमधून आणि त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या एकल न्यायाधीशांनी २३.०१.२०२० रोजी दिलेल्या आदेशानंतर व इतर परिणामी आदेशांनंतर गोदरेजच्या प्रकल्पातील प्रवेशामुळे उद्भवला आहे. या घटनाक्रमांच्या आधारे कथितपणे ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सचे हक्क संपुष्टात आणण्यात आले आणि गोदरेजच्या बाजूने सशर्त परवानग्या देण्यात आल्या.
या निकालानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (MCGM) अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवण्यात आल्या — ज्यात मागणी करण्यात आली की खंडपीठाचा आदेश अंमलात आणून ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सना ताबा आणि विकास हक्क परत द्यावेत, आधीच्या प्रतिकूल आदेशांमधून निर्माण झालेल्या परवानग्या रद्द किंवा मागे घ्याव्यात आणि गोदरेजला दिलेल्या परवानग्या व लाभांबाबत योग्य ती कारवाई करावी.
आरोप आहे की नोटीस मिळूनही, खंडपीठाच्या निकालाचे कायदेशीर परिणाम स्पष्ट असूनही आणि बराच वेळ उलटूनही MCGM च्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सना ताबा आणि विकास हक्क पुनर्स्थापित करण्यासाठी किंवा हायकोर्टाच्या आदेशातून निर्माण झालेली परिणामी कारवाई करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही.
कथित दिरंगाई आणि सतत होणाऱ्या अनुपालनाच्या अभावामुळे ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सने MCGM च्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की सार्वजनिक अधिकाऱ्यांच्या दीर्घकाळाच्या निष्क्रियतेमुळे अपिलीय न्यायालयाने त्यांची स्थिती पुनर्स्थापित केल्यानंतरही ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सना सतत नुकसान सहन करावे लागत आहे.
हे प्रकरण लवकरच मुंबई हायकोर्टासमोर सूचीबद्ध होण्याची शक्यता आहे आणि यात न्यायिक आदेशांची अंमलबजावणी, महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि अपिलीय न्यायालयाने हक्क पुनर्स्थापित केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिणामांशी संबंधित व्यापक प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
२० मे २०२६: DSK Legal ला कायदेशीर नोटीस — खोटा अहवाल मागे घ्या, नाहीतर परिणाम भोगा
२०.०५.२०२६ रोजी अधिवक्ता दीपाश्री राओरणे यांनी ईस्ट अँड वेस्ट डेव्हलपर्सच्या वतीने DSK Legal ला कठोर कायदेशीर नोटीस बजावली. मागणी स्पष्ट आहे — MahaRERA समोर दाखल केलेला लीगल टायटल अहवाल तात्काळ मागे घ्या. आरोप थेट आणि गंभीर आहे — या अहवालात प्रलंबित खटले, सशर्त परवानग्या, प्रतिस्पर्धी हक्क आणि हायकोर्टाच्या कार्यवाहींचे कायदेशीर परिणाम जाणूनबुजून लपवण्यात आले आणि खरेदीदारांची दिशाभूल करणारी खोटी व अपूर्ण माहिती सादर करण्यात आली. नोटिसाचा उद्देश स्पष्ट आहे — निर्दोष घर खरेदीदारांना या फसवणुकीचे बळी होण्यापासून वाचवणे आणि त्यांना वादग्रस्त टायटलमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानापासून व दीर्घकाळच्या कायदेशीर लढाईपासून सुरक्षित ठेवणे.
MahaRERA मध्ये तक्रार — नोंदणी रद्द करा, कारवाई करा
इकडे एका संभाव्य खरेदीदाराने MahaRERA चे दार ठोठावले आहे. तक्रारीत तीन स्पष्ट मागण्या आहेत — प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करा, दाखल केलेल्या परवानग्या आणि प्रकटीकरणाची चौकशी करा आणि ज्यांनी न्यायालयीन कार्यवाही लपवल्या, महत्त्वाच्या तथ्यांवर पडदा टाकला आणि हायकोर्टातील नव्या घडामोडींनंतरही खोट्या टायटल सर्टिफिकेटच्या आधारे प्रकल्प पुढे नेत राहिले — त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करा. तक्रारीत स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की वादग्रस्त विकास हक्क आणि लपवलेल्या महत्त्वाच्या माहितीमुळे शेकडो घर खरेदीदारांची कष्टाची कमाई धोक्यात येऊ शकते.
ही कार्यवाही पुढे गेल्यास त्यांचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात — केवळ या प्रकल्पावरच नव्हे तर डेव्हलपरची जबाबदारी, टायटल सर्टिफिकेट जारी करणाऱ्या कायदेशीर फर्मांची व्यावसायिक जबाबदारी, सार्वजनिक अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये आणि वादग्रस्त प्रकल्पांपासून निर्दोष घर खरेदीदारांचे संरक्षण यांसारख्या व्यापक प्रश्नांवरही.
