न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि प्रशासनातील सुधारणांसाठी देशव्यापी अभियान; मुंबईत एक हजार प्रतिनिधींचे संमेलन

राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीचा पुढाकार; नीलेश ओझा म्हणाले—केवळ समस्या मांडणार नाही, तर त्यावरील उपाय आणि अंमलबजावणीचा कृती आराखडाही देशासमोर ठेवणार

निवृत्त लष्करी अधिकारी, RAW-IBशी संबंधित माजी अधिकारी, माजी न्यायाधीश व निवृत्त IPS-पोलीस अधिकाऱ्यांपासून वकील, पत्रकार, डॉक्टर, मानवाधिकार व RTI कार्यकर्ते, कामगार, व्यापारी, महिला, युवक, Gen-Z Lawyers Association चे युवा वकील आणि सर्वसामान्य नागरिक होणार सहभागी

मुंबई : न्यायव्यवस्था, पोलीस यंत्रणा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती देशव्यापी अभियान सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या अभियानाच्या पुढील टप्प्यात मुंबईत सुमारे एक हजार निवडक प्रतिनिधींचे विशेष संमेलन आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे अभियान राज्य, जिल्हा आणि शहर पातळीपर्यंत नेण्यात येणार असून देशव्यापी सदस्य नोंदणी मोहीमही सुरू केली जाणार आहे.

समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता नीलेश सी. ओझा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, या अभियानाच्या केंद्रस्थानी देशातील सर्वसामान्य नागरिक असेल. न्याय मिळण्यास होणारा अनावश्यक विलंब, भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि व्यवस्थेतील इतर मूलभूत समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर ठोस, कायदेशीर आणि प्रत्यक्षात अंमलात आणता येतील असे उपाय देशासमोर ठेवणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

ओझा म्हणाले, “देशात समस्या सांगणाऱ्यांची कमतरता नाही. आम्ही केवळ समस्या मांडणार नाही. प्रत्येक समस्येसोबत तिचा व्यावहारिक उपाय आणि तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक असलेला स्पष्ट कृती आराखडाही देशासमोर ठेवणार आहोत. आमच्या अभियानाचे सूत्र असेल—‘Problem + Solution + Action’.”

माजी लष्करी, गुप्तचर, न्यायिक आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचाही सहभाग

ओझा यांच्या माहितीनुसार, समितीसोबत विविध क्षेत्रांतील अनुभवी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींची एक कोअर कमिटीही जोडलेली आहे.

या कोअर कमिटीमध्ये भारतीय लष्कर आणि इतर संरक्षण सेवांतील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, RAW आणि Intelligence Bureau (IB)शी संबंधित माजी व निवृत्त अधिकारी, माजी न्यायाधीश व न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निवृत्त अधिकारी, माजी IPS आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, प्रशासनातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी कायदेतज्ज्ञ तसेच विविध क्षेत्रांतील अनुभवी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असल्याचे ओझा यांनी सांगितले.

हे अनुभवी सदस्य आतापर्यंत वेळोवेळी आपल्या अनुभवाच्या आणि तज्ज्ञतेच्या आधारे समितीला सूचना, सहकार्य आणि मार्गदर्शन देत आले आहेत. आता देशव्यापी अभियानाच्या पुढील टप्प्यात त्यांचे सहकार्य अधिकृत आणि संघटित स्वरूपात घेतले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

समाजातील प्रत्येक घटकाला एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न

मुंबईतील प्रस्तावित संमेलन केवळ कायदा, पोलीस अथवा प्रशासनाशी संबंधित व्यक्तींपुरते मर्यादित राहणार नाही. समाजातील विविध घटकांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे.

समितीनुसार, या संमेलनात वकील, पत्रकार, डॉक्टर, मानवाधिकार कार्यकर्ते, RTI कार्यकर्ते, कामगार व श्रमिक वर्गाचे प्रतिनिधी, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला, युवक, Gen-Z Lawyers Association चे युवा वकील आणि सर्वसामान्य नागरिक सहभागी होणार आहेत.

‘सर्वसामान्य माणसाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे का भटकावे लागावे?’

ओझा यांनी सांगितले की, अभियानासमोरील मूलभूत प्रश्न असा आहे की, एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाला आपले कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी किंवा न्यायासाठी वर्षानुवर्षे का भटकावे लागावे?

त्यांच्या मते, अशी व्यवस्था निर्माण होणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकाला भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि अनावश्यक विलंबाशिवाय जलद व निष्पक्ष न्याय मिळेल; नागरिकांशी सन्मानाने वागले जाईल आणि प्रामाणिक व कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही निर्भयपणे काम करण्यासाठी योग्य वातावरण मिळेल.

कायदा आणि कायदेशीर प्रक्रिया गरीब असो, सर्वसामान्य नागरिक असो किंवा प्रभावशाली व्यक्ती—प्रत्येकासाठी समान असली पाहिजे, अशी समितीची भूमिका आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात ‘Zero Tolerance’

भ्रष्टाचाराविरोधातील ‘Zero Tolerance’ हे अभियानाच्या प्रमुख सूत्रांपैकी एक असेल.

ओझा यांच्या मते, अधिकारी, पोलीस कर्मचारी, नोकरशहा अथवा न्यायिक पदाधिकारी—कोणतीही व्यक्ती भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर किंवा गंभीर गैरवर्तनासाठी कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास तिचे पद, पैसा अथवा प्रभाव विचारात न घेता तिच्याविरुद्ध त्वरित, प्रभावी आणि कायदेशीर कारवाई सुनिश्चित करणारी व्यवस्था असली पाहिजे.

ओझा यांनी स्पष्ट केले की, या अभियानाचा उद्देश कोणत्याही संस्थेला कमकुवत करणे नाही. उलट न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे हा यामागील उद्देश आहे.

ते म्हणाले, “आमचा उद्देश व्यवस्थेशी संघर्ष करणे नाही, तर व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणणे आहे. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा सन्मान आणि संरक्षण झाले पाहिजे; मात्र भ्रष्टाचार किंवा अधिकाराच्या गैरवापराच्या बाबतीत कायदा प्रत्येकाला समानपणे लागू झाला पाहिजे.”

महिला आणि युवकांच्या सहभागावर विशेष भर

समिती हे अभियान केवळ तज्ज्ञ किंवा कायद्याशी संबंधित व्यक्तींपुरते मर्यादित ठेवणार नसून त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचा व्यापक सहभाग वाढवण्यावर भर देणार आहे.

विशेषतः महिला आणि युवकांचा सहभाग वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.

कायदे क्षेत्रातील नव्या पिढीचा सहभाग वाढवण्यासाठी Gen-Z Lawyers Association च्या युवा वकिलांनाही या अभियानाशी जोडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

यासोबतच कामगार, व्यापारी, विविध क्षेत्रांतील व्यावसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही अभियानात सहभागी करून घेण्याची योजना आहे.

मुंबईनंतर राज्य आणि जिल्हा पातळीपर्यंत विस्तार

मुंबईतील प्रस्तावित संमेलनानंतर अभियानाचा विस्तार टप्प्याटप्प्याने देशभर केला जाणार आहे.

ओझा यांनी सांगितले की, विविध राज्ये, जिल्हे आणि शहरांमध्ये राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीच्या संघटनात्मक शाखा आणि युनिट्सचा विस्तार केला जाईल.

यासोबतच लवकरच देशव्यापी सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात येईल. संविधान, कायद्याचे राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था आणि संस्थात्मक सुधारणांवर विश्वास असलेल्या नागरिकांना या माध्यमातून संघटितपणे अभियानाशी जोडले जाईल.

समितीच्या अधिकृत वेबसाइटवर सदस्यत्व अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच आगामी कार्यक्रम, बैठका, अभ्यास साहित्य, सुधारणा प्रस्ताव आणि पुढील कृती आराखड्याची माहितीही वेळोवेळी सार्वजनिक केली जाईल.

‘Problem + Solution + Action’ ठरणार अभियानाचा आधार

ओझा यांनी सांगितले की, न्यायव्यवस्था, पोलीस आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक मूलभूत समस्यांचा समितीने अभ्यास केला असून विविध विषयांवरील सुधारणांचे प्रारूपही तयार करण्यात आले आहे.

हे विषय एक-एक करून जनतेसमोर मांडले जातील. प्रत्येक विषयामध्ये समस्या नेमकी काय आहे, तिच्यावर प्रस्तावित उपाय काय आहे आणि तो उपाय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोणती कृती करावी लागेल, हे स्पष्ट केले जाईल.

यासाठी तज्ज्ञांशी संवाद, जनजागृती, सार्वजनिक चर्चा, कायदेशीर उपक्रम आणि आवश्यकतेनुसार शांततापूर्ण, लोकशाही व संविधानिक जनआंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाईल.

‘कायद्यासमोर सर्व समान’ हा प्रमुख संदेश

ओझा यांनी सांगितले की, अभियानाचे प्रमुख संदेश असतील—

“कायद्यासमोर सर्व समान — कायद्याची प्रक्रियाही सर्वांसाठी समान.”

“सर्वसामान्य नागरिकाला त्वरित न्याय — भ्रष्टाचाराशिवाय, भेदभावाशिवाय.”

“नागरिकांचा सन्मान — प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचा सन्मान.”

“भ्रष्टाचाराविरोधात Zero Tolerance — दोषी कितीही प्रभावशाली असला तरी कायदा सर्वांसाठी समान.”

“देश संविधानाने चालेल — कोणत्याही व्यक्तीच्या, पदाच्या किंवा प्रभावाच्या आधारे नाही.”

“न्यायव्यवस्था सक्षम — तर राष्ट्र सक्षम.”

ओझा यांनी सांगितले की, हे केवळ विरोधासाठी उभे केलेले आंदोलन नसून व्यवस्थेत रचनात्मक आणि दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्यासाठीचे देशव्यापी अभियान असेल.

या अभियानाचा अंतिम उद्देश अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे हा आहे की, जिथे सर्वसामान्य नागरिकाला न्यायासाठी वर्षानुवर्षे भटकावे लागू नये, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना आपले कर्तव्य बजावताना व्यवस्थेशी संघर्ष करावा लागू नये आणि भ्रष्ट व्यक्तीला पद, पैसा अथवा प्रभावाच्या बळावर कायद्यापासून वाचता येऊ नये.

“संविधान सर्वोच्च — कायदा सर्वांसाठी समान — न्याय हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार.”