राहुल गांधी, संजय राऊतांचा खेळ खल्लास? न्यायालयीन अवमान भोवणार; ‘माफी मागून सुटका’ आता चालणार नाही!

सरन्यायाधीशांकडे जेन झी लॉयर्स असोसिएशनचे २७ पानी निवेदन! संविधानाच्या कलम १४ चा दाखला देत सामान्य नागरिकांप्रमाणेच दोघांनाही सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची मागणी!

महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे माजी कॅबिनेट मंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांनाही यापूर्वी न्यायालयीन अवमानप्रकरणी एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्याची आठवण!

 न्यायालयाचा अवमान सिद्ध झाल्यास कठोर कारावासाची शिक्षा द्या; ‘जेन झेड लॉयर्स असोसिएशन’चे सरन्यायाधीशांना २७ पानी निवेदन!

‘कितीही मोठा नेता असला तरी कायद्यापेक्षा मोठा नाही!’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालांचा दाखला देत राजकीय नेत्यांना विशेष सवलत न देण्याची मागणी

मुंबई, दि. १६ ऑक्टोबर २०२६ : देशातील न्यायव्यवस्थेविरोधात कथितपणे वारंवार गंभीर आरोप करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना आणि प्रभावशाली व्यक्तींना कायद्याच्या कठोर चौकटीत आणण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत, पत्रकार निखिल वागळे आणि इतरांविरोधातील न्यायालयीन अवमानाच्या आरोपांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जेन झेड लॉयर्स असोसिएशनने थेट भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे केली आहे.

१६ ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या २७ पानी निवेदनात संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक ऐतिहासिक निर्णयांचा आधार घेत, ‘आधी न्यायालयाचा अवमान करायचा, नंतर माफी मागायची आणि पुन्हा मोकळे व्हायचे’ ही प्रवृत्ती थांबविण्याची वेळ आली आहे, अशी भूमिका मांडली आहे.

‘कायद्याच्या जाळ्यात छोटे अडकतात, मोठे सुटतात’ — सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला!

संघटनेने T.N. Godavarman Thirumulpad v. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1 या निर्णयाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले तत्त्व अधोरेखित केले आहे.

‘व्यक्ती कितीही मोठी असो, कितीही श्रीमंत किंवा शक्तिशाली असो, ती कायद्याच्या अधीनच आहे. कायदा सर्वोच्च आहे!’

तसेच National Human Rights Commission v. State, (2009) 6 SCC 767 या निर्णयाचा आधार घेत संघटनेने सवाल उपस्थित केला आहे की, कायद्याचे जाळे केवळ सामान्य नागरिकांनाच पकडणार आणि प्रभावशाली व्यक्ती त्यातून निसटणार, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देता कामा नये.

‘सामान्य नागरिकांसाठी एक कायदा आणि राजकीय नेत्यांसाठी दुसरा कायदा, हे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन ठरेल,’ असा संघटनेचा युक्तिवाद आहे.

संजय राऊतांच्या विधानांनी न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर घाला? ‘न्यायमूर्तींना दलाल म्हणण्यापर्यंत मजल!’ कठोर कारवाईची मागणी!

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या कथित विधानांवरून आता गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर बेछूट आरोप करणे, न्यायालयांची ‘सुलभ शौचालयांशी’ तुलना करणे आणि विद्यमान तसेच माजी सरन्यायाधीशांना ‘जस्टिस’ऐवजी ‘दलाल’ संबोधण्याची भाषा वापरणे, हा न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला असल्याचा गंभीर आरोप जेन झेड लॉयर्स असोसिएशनने केला आहे.

संघटनेने सरन्यायाधीशांना दिलेल्या निवेदनात संजय राऊत यांच्यावर तीन गंभीर स्वरूपाचे आरोप मांडले आहेत.

पहिला आरोप : देशातील न्यायव्यवस्था सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या प्रभावाखाली किंवा नियंत्रणाखाली काम करत असल्याचा आरोप करून न्यायालयांच्या स्वायत्ततेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे.

दुसरा आरोप : न्यायालयांची थेट ‘सुलभ शौचालयांशी’ तुलना करून, पैसे दिल्याशिवाय न्यायालयात कोणतेही काम होत नाही, अशा आशयाचे कथित विधान करणे.

तिसरा आणि सर्वाधिक गंभीर आरोप : देशाच्या विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांनी आपल्या नावापुढे ‘जस्टिस’ऐवजी ‘दलाल’ हा शब्द वापरावा, असे कथितपणे म्हणणे आणि न्यायदान करणाऱ्या न्यायमूर्तींना दलाली करणाऱ्या व्यक्तींप्रमाणे चित्रित करणे.

‘न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे वेगळे आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच भ्रष्ट, विकाऊ व राजकीय सत्तेची दलाल ठरविणे वेगळे! अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धुळीस मिळविण्याचा परवाना कोणालाही मिळू शकत नाही,’ अशी आक्रमक भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार, संजय राऊत यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठात दोन न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या असून औरंगाबाद खंडपीठातही अवमानासंदर्भात कार्यवाही सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणांतील मूळ व्हिडिओ, वक्तव्यांचे उतारे आणि न्यायालयीन आदेश तपासण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.

‘सामान्य वकील किंवा नागरिकाने न्यायालयाचा गंभीर अवमान केल्यास त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जातो; मग खासदार असल्यामुळे संजय राऊत यांना वेगळा न्याय का? कायदा सर्वांसाठी समान असेल, तर राजकीय वजनापेक्षा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा मोठी ठरली पाहिजे!’ असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या In Re: S. Mulgaokar आणि L.D. Jaikwal या निर्णयांचा आधार घेत, राऊत यांच्यावरील आरोप पुराव्यांनिशी सिद्ध झाल्यास केवळ औपचारिक माफीवर प्रकरण संपवू नये; तर अवमान कायद्यानुसार आवश्यक असल्यास कारावासासह कठोर आणि प्रतिबंधात्मक शिक्षा द्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

‘न्यायालय म्हणजे राजकीय आरोपबाजीचा आखाडा नाही आणि न्यायमूर्ती म्हणजे कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या टीकेसाठी मोकळे लक्ष्य नाहीत. न्यायव्यवस्थेवरील गंभीर हल्ले सिद्ध झाल्यास कायद्याचा दणका बसलाच पाहिजे!’ असा इशारा संघटनेने आपल्या निवेदनातून दिला आहे.

राहुल गांधींना २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती स्पष्ट ताकीद!

राहुल गांधी यांच्या संदर्भात संघटनेने २०१९ मधील राफेल प्रकरणातील न्यायालयीन अवमानाच्या कार्यवाहीचा विशेष उल्लेख केला आहे.

Yashwant Sinha v. CBI, (2020) 2 SCC 338 या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ राजकीय प्रचारात मांडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यावेळी राहुल गांधी यांनी सुरुवातीला आपल्या विधानांचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतर त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने ती विचारात घेऊन अवमानाची कार्यवाही बंद केली. तथापि, राजकीय वादात सर्वोच्च न्यायालयाचे किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाचे नाव ओढले जाऊ नये आणि न्यायालयाने नोंदविलेच नसलेले निष्कर्ष त्याच्या नावावर खपविले जाऊ नयेत, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने ताकीद दिली होती.

‘राहुल गांधी यांनी भविष्यात अधिक सावध राहिले पाहिजे,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.

संघटनेने आता थेट सवाल उपस्थित केला आहे की, एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट ताकीद मिळाल्यानंतर पुन्हा जाणीवपूर्वक न्यायालयाचा गंभीर अवमान केल्याचे सिद्ध झाल्यास आणखी एक औपचारिक माफीनामा स्वीकारून सुटका करणे योग्य ठरेल काय?

संघटनेच्या मते, अशा परिस्थितीत केवळ शिक्षा टाळण्यासाठी दिलेला दिखाऊ माफीनामा कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारता कामा नये. गंभीर आणि जाणीवपूर्वक अवमान सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कठोर शिक्षा, आवश्यक असल्यास कारावासाची शिक्षाही सुनावली गेली पाहिजे!

 १५ ऑक्टोबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे लक्ष!

संघटनेने आपल्या निवेदनात १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही उल्लेख केला आहे.

W.P. (Civil) Nos. 1353/2026, 1351/2026 आणि 1356/2026 या प्रकरणांतील आदेशानुसार नोटीस जारी करण्यात आली असून पुढील तारीख २७ ऑक्टोबर २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे W.P. (C) No. 1351/2026 मध्ये याचिकाकर्ता क्रमांक ६ ची याचिका त्याच्या वर्तनाबाबत स्पष्टीकरण देण्याच्या अटीवर तात्पुरत्या स्वरूपात स्वीकारण्यात आल्याचे आदेशात नमूद असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.

संघटनेने या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या कथित वर्तनाची सखोल तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

‘न्यायालयाच्या निकालावर टीका करणे हा अधिकार आहे; मात्र पुराव्याशिवाय न्यायाधीशांच्या प्रामाणिकपणावर गंभीर आरोप करून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्याचा प्रयत्न हा वेगळा विषय आहे,’ अशी संघटनेची भूमिका आहे.

पत्रकार निखिल वागळे यांच्या कथित विधानांची आणि प्रकाशनांचीही पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘स्लॅप, से सॉरी अँड गो स्कॉट-फ्री’ चालणार नाही!

संघटनेने L.D. Jaikwal v. State of U.P., (1984) 3 SCC 405 या निर्णयाचा दाखला देत, न्यायालयाचा गंभीर अवमान केल्यानंतर केवळ औपचारिक माफी मागून सुटका मिळविण्याच्या प्रवृत्तीवर आक्षेप घेतला आहे.

‘माफी ही खऱ्या पश्चात्तापातून आलेली असली पाहिजे. शिक्षा टाळण्यासाठी वापरलेले ती एक कायदेशीर हत्यार बनू नये,’ असे संघटनेने म्हटले आहे.

तसेच In Re: S. Mulgaokar, (1978) 3 SCC 339 या निर्णयातील सहाव्या तत्त्वाचा आधार घेत, न्यायव्यवस्थेवरील हल्ले सहन करण्याच्या मर्यादेपलीकडे गेल्यास कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे.

न्यायमूर्ती कर्णन यांना सहा महिन्यांचा कारावास; मग राजकीय नेत्यांना वेगळा न्याय कशासाठी?

संघटनेने In Re: Justice C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1 या प्रकरणाची आठवण करून दिली आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना अवमानप्रकरणी सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.

‘उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही अवमानासाठी शिक्षा होऊ शकते, तर राजकीय नेते, खासदार किंवा प्रभावशाली पत्रकारांना केवळ त्यांच्या पदामुळे विशेष संरक्षण कसे मिळू शकते?’ असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.

संघटनेने स्पष्ट केले आहे की प्रत्येक प्रकरणात समान शिक्षा द्यावी, अशी मागणी नसून सर्वांवर समान कायदेशीर निकष लागू झाले पाहिजेत, हीच संविधानिक अपेक्षा आहे.

वरिष्ठ वकील आणि राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करा!

राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित कथित घटनांमध्ये सहभागी झालेल्या राजकीय नेत्यांची, आयोजकांची आणि कायद्याची जाण असलेल्या व्यक्तींच्या भूमिकेची तपासणी करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.

निवेदनात अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यासह इतरांच्या कथित सहभागाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. तथापि, केवळ उपस्थिती किंवा राजकीय संबंध म्हणजे न्यायालयीन अवमान सिद्ध होत नाही; प्रत्यक्ष सहभाग अथवा जाणीवपूर्वक मदत पुराव्यांवरून सिद्ध होणे आवश्यक आहे.

‘न्यायालयाचा सन्मान करा, अन्यथा कायद्याची कठोर कारवाई!’ — संघटनेचा इशारा

संघटनेने सरन्यायाधीशांकडे मागणी केली आहे की, संबंधित व्यक्तींना पूर्ण सुनावणीची संधी देऊन आरोपांची निष्पक्ष तपासणी करण्यात यावी. न्यायालयाचा गंभीर आणि जाणीवपूर्वक अवमान सिद्ध झाल्यास, केवळ दिखाऊ माफीनाम्यावर समाधान न मानता अवमान कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत आवश्यकतेनुसार कारावासासह कठोर आणि प्रतिबंधात्मक शिक्षा सुनावण्यात यावी.

‘राजकीय सत्ता असो, विरोधी पक्षनेतेपद असो किंवा पत्रकारितेचा प्रभाव — न्यायालयापेक्षा कोणीही मोठे नाही. कायद्याचा धाक केवळ सामान्य माणसाला नव्हे, तर प्रभावशाली व्यक्तींनाही सारखाच असला पाहिजे!’

असा ठाम संदेश या निवेदनातून देण्यात आला आहे.

आता या गंभीर मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय घडते, याकडे लक्ष लागले आहे.