आजीवन कारावासाची शिक्षा होऊ शकणाऱ्या तरतुदी; आरोपी पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध IPC 409 सह 192, 466, 218, 107, 120(ब) व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम कलम 7-Aअंतर्गत गुन्हा नोंदवून […]
Author: youngadvocatescouncil511@gmail.com
संविधान की जीत, न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित नेशनल ज्यूडिशियल पॉलिसी चेकलिस्ट जारी
आम आदमी को मिलेगा न्याय, अन्यायी अधिकारी जाएंगे जेल न्याय में मनमानी समाप्त नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक जवाबदेही तय विभागीय कार्रवाई, निलंबन या बर्खास्तगी […]
संविधानाचा विजय, न्यायव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर आधारित नॅशनल ज्युडिशियल पॉलिसी चेकलिस्ट जाहीर
सामान्य माणसाला मिळणार न्याय, अन्यायी अधिकारी जाणार तुरुंगात न्यायातील मनमानी समाप्त नोकरशाहीपासून न्यायपालिकेपर्यंत जबाबदारी निश्चित- विभागीय कारवाई, निलंबन किंवा बडतर्फीपासून फौजदारी कारवाईपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया सुनिश्चित […]
Victory of the Constitution, Historic Change in the Justice System – National Judicial Policy Checklist Based on Supreme Court Orders Released
Ordinary citizens will get justice; corrupt officials will go to jail End of arbitrariness in justice accountability established from bureaucracy to judiciary A binding law […]
बारचे कर्तव्य म्हणजे बोलणे — न्यायाधीशांकडून चुकीचे कृत्य झाले असताना वकिलांनी आवाज उठवणे आवश्यक आहे
“बोलण्याचे कर्तव्य असताना गप्प राहणे हा गुन्हा आहे,” — न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांनी बारला उद्देशून केलेल्या या थेट आणि निर्भीड […]
Judges Like Justice M.S. Sonak Deserve Elevation to the Supreme Court, Says Indian Bar Association
IBA cites rare combination of legal acumen, judicial courtesy, constitutional vision, and commitment to institutional reform; requests consideration by CJI Surya Kant The Indian Bar […]
Duty of the Bar Is to Speak, Not to Stay Silent When there is wrong done by the Judges ‘Silence Is a crime when there is duty to speak,’ Says Justice M.S. Sonak
Legal Fraternity Applauds Justice M.S. Sonak’s Call for Courageous Criticism by the Bar He says Bar should act as the moral, spiritual, and intellectual mentor […]
Kerala High Court judgment in Mathews v. UOI, Citation: 2025-KER-97826 is per incuriam and no longer good law, as being in direct conflict with binding Constitution Bench judgments of the Supreme Court.
The judgment of the Kerala High Court in Mathews J. Nedumpara v. Union of India, Citation: 2025:KER:97826 dated 18.12.2025, is per incuriam and no longer […]
ईमानदार न्यायाधीशांना संरक्षण आणि दोषी न्यायाधीशांविरोधात कठोर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाईचे निर्देश देणाऱ्या ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारतीय बार असोसिएशनकडून अभिनंदन
नवी दिल्ली | जानेवारी 2026 भारतीय बार असोसिएशनने माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नववर्ष 2026 च्या शुभारंभी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे Nirbhay Singh Suliya v. State of Madhya […]
ईमानदार न्यायाधीशों को संरक्षण और दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई के निर्देश देने वाले ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भारतीय बार एसोसिएशन ने अभिनंदन किया
नई दिल्ली | जनवरी 2026 भारतीय बार एसोसिएशन ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नववर्ष 2026 के शुभारंभ पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय Nirbhay Singh Suliya […]