Sign In

YOUNG ADVOCATES COUNCIL

Association of Young Lawyers of India

Author: youngadvocatescouncil511@gmail.com

कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने किसानों पर अत्याचार करने वाले अपने एक विधायक को बचाने के लिए संविधान के विरुद्ध आदेश पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना ठोक दिया। [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकार ने यह राशि जनता और किसानों के पैसों से जमा कर दी। अब सवाल यह है कि जनता के उन ₹10 लाख की वसूली […]

काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांवर अत्याचार करणाऱ्या आपल्या एका आमदाराला वाचवण्यासाठी संविधानाच्या विरोधात बेकायदेशीर आदेश काढला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर तब्बल ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

सरकारने हा दंड जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशातून भरला. आता प्रश्न असा आहे की, जनतेचे ते ₹१० लाख काँग्रेस आणि या बेकायदेशीर निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या दोषी […]

 When a Congress Chief Minister passed an illegal order contrary to the Constitution to protect one of his MLAs accused of committing atrocities against farmers, the Supreme Court imposed costs of ₹10 lakh on the State of Maharashtra. [State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577]

The Government paid this amount from public funds—that is, from the money belonging to the people and the farmers. The question now is: when will […]

सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना विधि छात्रों प्रबल प्रताप और चंदर भान की गिरफ्तारी असंवैधानिक : इंडियन बार एसोसिएशन और राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दायर की याचिका

इंडियन बार एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति (RSRS) की मांग – दोनों विधि छात्रों की तत्काल रिहाई, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुआवजा तथा […]

प्रबल प्रताप-चंदर भान अटक प्रकरण गाजणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अटक बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचा दावा; इंडियन बार असोसिएशन आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात याचिका

दोन्ही विधी विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका, मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई तसेच पोलीस, सरकारी वकील आणि मजिस्ट्रेटविरुद्ध कारवाईची मागणी. नवी दिल्ली : इंडियन बार असोसिएशन (IBA) आणि […]

निरपराधांना खोट्या गुन्ह्यांत अडकविणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांची आता खैर नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशांनंतर आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर भ्रष्ट पोलिस अधिकाऱ्यांचे “बुरे दिन” सुरू; आता जन्मठेपेपासून फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची उलटी गणना सुरू, सुटका कठीण! […]

निर्दोषों को झूठे मुकदमों में फँसाने वाले पुलिस अधिकारियों की अब खैर नहीं! सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेशों और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की घोषणा के बाद भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के बुरे दिन शुरू; अब आजीवन कारावास से लेकर फाँसी तक की सज़ा की उलटी गिनती शुरू, अब बचना मुश्किल!

झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करें, उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएँ और पीड़ितों को सरकारी खर्च पर मुआवज़ा दिया […]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधीच्या तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यासाठी सविस्तर तक्रार दाखल.

या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे […]