Strictures passed by the NCLAT are of such severity that the former Member may face prosecution under Sections 257 and 258 of the Bharatiya Nyaya […]
Author: youngadvocatescouncil511@gmail.com
NCLT मुंबई द्वारा बैंकों के अनाम अधिकारियों के विरुद्ध अवैध अवमानना की सजा सुनाने का चौंकाने वाला और गैरकानूनी फैसला — न्यायमूर्ति अशोक भूषण की NCLAT पीठ द्वारा कड़ी टिप्पणियों सहित निरस्त
यह आदेश अवमानना नियमों के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना तथा केवल वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा के गैरकानूनी, गुमराह करने वाले एवं भ्रामक […]
NCLT मुंबईने बँकांच्या अनाम अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेकायदेशीर अवमान शिक्षा सुनावण्याचा धक्कादायक आणि गैरकायदेशीर निर्णय — न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या NCLAT पीठाने कडक ताशेरे नोंदवत रद्द केला
हा आदेश अवमान नियमांअंतर्गत अनिवार्य प्रक्रियेचे पालन न करता तसेच केवळ वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा यांच्या बेकायदेशीर, दिशाभूल करणाऱ्या आणि फसव्या युक्तिवादांच्या आधारे पारित करण्यात […]
सिद्धार्थ वरदराजन–द वायर शपथपत्र विवाद: पहले उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को छुपाकर धोखाधड़ी से राहत प्राप्त की — फिर झूठ उजागर होने पर माफी मांगी – सर्वोच्च न्यायालय का कानून स्पष्ट है — झूठ उजागर होने के बाद दी गई विलंबित माफी का कोई कानूनी महत्व नहीं – एक सुनियोजित कानूनी साहसिक प्रयास — जो घोर विफलता में बदल गया
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामले में कार्रवाई न करना स्वयं न्यायाधीश को अपने संवैधानिक कर्तव्य के पालन में विफल माना […]
Siddharth Varadarajan–The Wire Affidavit Controversy: First Played Fraud Upon the High Court — Relief Obtained by Suppression of Earlier High Court Order — Then Apology Tendered Only After Fraud Stands Exposed – Supreme Court’s Position Is Unambiguous – – Belated Apology Tendered Only Upon Exposure Carries No Legal Weight — Court Is Bound to Order Prosecution for Perjury and Contempt and impose heavy cost — not taking action Is declared as a Failure of Duty by the Judge- [ Kusha Duruka v. State of Odisha, (2024) 4 SCC 432, Sundar v. State, 2023 SCC OnLine SC 310, ABCD v. Union of India, (2020) 2 SCC 52 Samsun Arthur v. Quinne Logistic, 2015 SCC OnLine Hyd 403,]
A Calculated Legal Adventure Became a Spectacular Misadventure. Suppression of material facts in proceedings before a court — particularly in affidavits and pleadings — attracts […]
गोदरेज वडाला प्रकल्पावर कायदेशीर वादळ: MCGM अधिकाऱ्यांवर हायकोर्ट अवमानना कारवाईचा धोका; DSK Legal ला नोटीस की MahaRERA समोर दाखल खोटे आणि दिशाभूल करणारे टायटल सर्टिफिकेट तात्काळ मागे घ्या; MahaRERA मध्ये नोंदणी रद्द करण्याची आणि फौजदारी कारवाईची मागणी
२९ एप्रिलचा मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठा चा आदेश — गोदरेजला मोठा धक्का मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने २९ एप्रिल २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक आदेश दिला जो गोदरेजसाठी मोठा […]
गोदरेज वडाला प्रोजेक्ट पर कानूनी तूफान: MCGM अधिकारियों पर हाईकोर्ट अवमानना कार्रवाई का खतरा; DSK Legal को नोटिस कि वे MahaRERA के समक्ष दाखिल झूठे और भ्रामक टाइटल सर्टिफिकेट को तत्काल वापस लें; MahaRERA में पंजीकरण रद्द करने और आपराधिक कार्रवाई की मांग-
29 अप्रैल 2026 का आदेश — गोदरेज के लिए बड़ा झटका बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 29 अप्रैल 2026 को एक ऐतिहासिक आदेश सुनाया जिसे […]
Fresh Legal Storm Over Godrej Wadala Project: MCGM Officials Face Contempt for Defying Bombay High Court Orders Requiring Restoration of East and West Developers and Removal of Godrej; Notice Served to DSK Legal Seeking Withdrawal of Allegedly False and Misleading Title Certificate Filed Before MahaRERA;
Proceedings Also Initiated Before MahaRERA Seeking Cancellation of Project Registration and Criminal Action Against Godrej, DSK Legal, and Others for Alleged Suppression of Material Facts […]
Vaccine Companies and Public Health Authorities in Serious Legal Trouble — The Supreme Court of India has unequivocally held that consent obtained through concealment, misrepresentation, deception, or false assurances — including claims lacking adequate scientific substantiation or made without full disclosure of risks, efficacy, and potential adverse effects — is an act of deception and vitiates the consent. It constitutes both a criminal act and a liability to pay damages to every person who underwent the treatment took vaccine and suffered any adverse effect. Where public consent was secured on scientifically unsubstantiated claims, the Court held this amounts to false representation and deception, exposing State authorities and private vaccine manufacturers alike to legal consequences including compensatory liability. Courts Have Now Locked the Fate of the Government, Serum Institute, Adar Poonawalla, and All Responsible person to Pay Compensation to all Citizen. [Yash Charitable Trust v. Union of India, 2026 INSC 96 | Airedale NHS Trust v. Bland, [1993] AC 789 | Registrar General v. State of Meghalaya, 2021 SCC OnLine Megh 130; Samira Kohli v. Dr. Prabha Manchanda 2008 INSC 56. ]
This position is firmly anchored in Jacob Puliyel v. Union of India, (2022) 5 SCC 1, where the Supreme Court, the Bombay High Court in […]
जनता का आलोचना का अधिकार, कोर्ट अवमानना कानून का दुरुपयोग, न्यायाधीशों की जवाबदेही और न्यायपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों के ऐतिहासिक सिद्धांत, चेतावनियाँ और अवमानना कानून की सीमाएँ [Indirect Tax Practitioners’ Assn. v. R.K. Jain, (2010) 8 SCC 281), Subramanian Swamy v. Arun Shourie, (2014) 12 SCC 344), ANIRUDDHA BAHAL versus STATE reported in (2010) 172 DLT 268, Special Reference No.1 of 1964, AIR 1965 SC 745 (7-J), State v. Russell Mamabolo, 2001 SCC OnLine ZACC 7 ( 11-J) ]
जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्णयों की जानबूझकर अवहेलना करता है — और जिस मामले में अवमानना की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, उसमें मनमाने […]