दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात निखिल वागळे यांनी प्रसारित केलेल्या खोट्या दाव्यांचा पुराव्याच्या आधारे पर्दाफाश.

 निखिल वागळे यांनी त्यांच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दिशा सालियन प्रकरणासंदर्भात खालील ठाम दावे जनतेसमोर मांडले आहेत. आमच्या पक्षकाराच्या म्हणण्यानुसार हे दावे उपलब्ध अधिकृत व न्यायालयीन रेकॉर्डशी विसंगत असून जनतेसमोर चुकीचे चित्र निर्माण करणारे आहेत. त्यामुळे प्रत्येक दाव्याची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात काही तथाकथित ‘पेड पत्रकार’ सातत्याने एकच नॅरेटिव्ह चालवत आहेत—“हे संपूर्ण प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.” विशेष म्हणजे, हाच युक्तिवाद Aaditya Thackeray यांच्या बाजूने High Court मध्ये शपथपत्रातून आणि युक्तिवादातून मांडण्यात आले होते. परंतु न्यायालयाने ते आक्षेप स्वीकारले नाहीत. आणि यामध्ये एफआयआर दाखल करून सीबीआयने तपास करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आदित्य ठाकरेचा आणि त्यांच्या चाहत्यांचा हा जो नॅरेटिव आहे, तो फेटाळल्या गेला आहे.

दुसरा दावा  : — CBI ने दिशा सालियनच्या मृत्यूची यापूर्वीच चौकशी करून तो अपघाती मृत्यू असल्याचा निष्कर्ष काढला होता.

मात्र उपलब्ध अधिकृत रेकॉर्ड निखिल वागळे यांच्या या दाव्याच्या नेमका उलट आहे. CBI ने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर 2022 मध्येच स्पष्ट केले आहे की, दिशा सालियन प्रकरण स्वतंत्रपणे CBI कडे तपासासाठी सोपविण्यात आलेले नव्हते. दिशा सालियनचा मृत्यू नेमका कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत झाला, याबाबत CBI ने कोणताही स्वतंत्र तपास केला नव्हता आणि तिचा मृत्यू ‘अपघाती’ असल्याचा कोणताही निष्कर्षही CBI ने काढलेला नव्हता.

त्यामुळे “CBI ने दिशा सालियन प्रकरणाची चौकशी केली आणि तिचा मृत्यू accidental death होता, कोणताही घातपात नव्हता, असा निष्कर्ष काढला” हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. उपलब्ध मसुद्यातही 2022 मधील CBI च्या या भूमिकेची नोंद आहे. या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले की, CBI ने दिशा सालियन प्रकरणाचा तपास करून त्यांना clean chit दिली आहे. त्यावर CBI च्या वकिलांनी मांडलेले म्हणणे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आणि आदित्य ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे वस्तुस्थिती नसल्याचे स्पष्ट केले. कारण या प्रकरणात CBI ने दिशा सालियनच्या मृत्यूचा स्वतंत्र तपास केलेला नव्हता. आदित्य ठाकरेच्या वकिलांनी नंतर या मुद्द्यावर छन्यालाची माफी मागितलेली आहे. पण तरीसुद्धा त्यांचे अंधभक्त असलेले निखिल वागळे हे त्यांना मिळणाऱ्या काही पॅकेजसाठी असो, आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही लाभासाठी असो, अशा कोणत्याही फायद्याच्या बदल्यात खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती अथवा नॅरेटिव्ह प्रसारित करत आहेत आणि असे बेताल, खोटे, दिशाभूल करणारे वक्तव्य करीत असल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणात CBI ने दिशाच्या मृत्यूच्या सर्व angles चा तपास करावा, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे. त्यामुळे निखिल वागळे खोटे बोलत असल्याचे स्पष्ट होते.  

आदित्य ठाकरे यांनी माफी मागून झाली, High Court च्या आदेशात सर्व बाबी स्पष्टपणे समोर येऊन झाल्या; तरीही निखिल वागळे यांच्या ‘कोर्टात’ मात्र आजही CBI ने या प्रकरणात आदित्य ठाकरे यांना clean chit दिलेलीच आहे!

तिसरा दावा — High Court ने FIR/तपासाचा आदेश केवळ Lalita Kumari judgment च्या आधारावर दिला.

निखिल वागळे यांचा दुसरा ठाम दावा असा आहे की, High Court च्या आदेशामागे प्रकरणातील पुरावे किंवा गंभीर विसंगती नसून, केवळ Lalita Kumari v. Government of U.P. या निर्णयातील FIR नोंदविण्याच्या कायदेशीर तत्त्वामुळे हा आदेश देण्यात आला.

परंतु 2 सप्टेंबर 2026 च्या संपूर्ण आदेशात Lalita Kumari च्या निर्णयाचा उल्लेखच नाही. उलट, High Court ने या प्रकरणातील पूर्वीच्या पोलिस तपासामधील गंभीर विसंगतींची सविस्तर नोंद घेतली आहे. उपलब्ध मसुद्यानुसार न्यायालयाने तपासाला “inadequate and ineffective” म्हटले असून “too many glaring discrepancies” असल्याचेही स्पष्टपणे नोंदविले आहे.  

न्यायालयाने post-mortem व forensic material मधील विसंगती, swab/smear discrepancy, कपड्यांबाबतच्या वेगवेगळ्या versions, spot panchnama मधील विलंब, ADR च्या timing संदर्भातील प्रश्न, mobile व laptop उशिराने जप्त करणे तसेच पोलिसांच्या घटनास्थळी पोहोचण्याच्या वेळेबाबत निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांची नोंद घेतली आहे. Notice to Nikhil Wagle

म्हणजेच, High Court चा आदेश केवळ एखाद्या कायदेशीर technicality वर आधारित नसून, पूर्वीच्या तपासातील गंभीर त्रुटी व विसंगतींचा विचार करून substantive investigation आवश्यक असल्याच्या निष्कर्षावर आधारित असल्याचे उपलब्ध आदेशाच्या नोंदीतून दिसते. Paragraph 39 संदर्भातील उपलब्ध नोंदीनुसार, योग्य substantive investigation झाली नसल्याने FIR नोंदवून cognizable offence चा तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. Notice to Nikhil Wagle

त्यामुळे “High Court ने केवळ Lalita Kumari judgment च्या आधारावर FIR/तपासाचा आदेश दिला” हा निखिल वागळे यांचा दावा उपलब्ध न्यायालयीन रेकॉर्डशी विसंगत असून पूर्णपणे खोटा असल्याचे सिद्ध होते.

तिसरा दावा — “मला वाटत नाही की Aaditya Thackeray असा गुन्हा करू शकतो.”

निखिल वागळे यांचे हे विधान कोणत्याही forensic report, CDR, CCTV footage, mobile-tower-location report, eyewitness statement किंवा न्यायालयीन निष्कर्षावर आधारित नसून त्यांचे वैयक्तिक मत आहे. मात्र, असे मत व्यक्त करताना या प्रकरणात Aaditya Thackeray यांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांकडे आणि तपासाच्या कक्षेत असलेल्या material कडे ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.

Aaditya Thackeray यांचे mobile-tower location दिशा सालियनचा मृत्यू झाला त्या ठिकाणी आढळून आले आहे.. NCB Crime No. 15/2020 मध्ये आदित्य ठाकरे आणि Dino Morea यांचे फोन surveillance वर ठेवले असता, ते दोघे मुंबईत drugs चा business करतात आणि Aaditya Thackeray हे स्वतः hydroponic weed चे सेवन करतात, ही बाब समोर आली आहे. या संदर्भातील affidavit उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे आणि हे material CBI कडेही देण्यात आले आहे. या सर्व आरोपांची सत्यता CBI तपासत असताना, निखिल वागळे यांनी आधीच निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देण्याचा आधार काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासात केलेला कथित खोटेपणा, तयार केलेले खोटे रेकॉर्ड, गायब झालेल्या नोंदी तसेच तयार करण्यात आलेले कथित खोटे जबाब—या सर्व गंभीर बाबींची उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सविस्तर नोंद घेतली आहे. न्यायालयाने तपासातील अनेक गंभीर विसंगती नमूद करून पूर्वीचा तपास “inadequate and ineffective” असल्याचे आणि “too many glaring discrepancies” असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.

तसेच, दाखल झालेल्या FIR मध्ये संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात येत असून, मर्डर आणि गँगरेपच्या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करण्यासाठी, आरोपींना वाचवण्यासाठी तसेच वस्तुस्थिती लपवण्यासाठी खोटे रेकॉर्ड तयार केल्याचे गंभीर आरोप त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आले आहेत.