नोटिसांमध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष, पूर्वग्रह आणि विरोधी पक्षाशी संबंध असल्याचे गंभीर आरोप; Mumbai Tak वर आदित्य ठाकरे यांच्या पक्षाच्या ‘प्रवक्त्याप्रमाणे’ काम केल्याचा आरोप
कथित गैरवर्तनाचा मुद्दा आधीच उच्च न्यायालयात; संबंधित मीडिया संस्थांविरुद्ध मानहानीची कारवाईही होण्याची शक्यता
या कायदेशीर नोटिसांमध्ये संबंधित मीडिया संस्थांच्या वृत्तांकनाची स्वतंत्रता, निष्पक्षता आणि प्रामाणिकता याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सतीश सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, नोटिसांमध्ये नमूद केलेली विविध उदाहरणे आणि उपलब्ध सामग्री पाहता संबंधित वृत्तांकनामागे पूर्वग्रह, हितसंबंधांचा संघर्ष किंवा विरोधी पक्षाशी असलेली जवळीक कारणीभूत होती का, याचे स्पष्टीकरण संबंधित मीडिया संस्थांनी देणे आवश्यक आहे.
नोटिसमध्ये पुढे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित मीडिया संस्थांचे कथित निवडक, एकतर्फी, विपर्यस्त आणि दिशाभूल करणारे वृत्तांकन हे केवळ पत्रकारितेच्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन नसून, Press Council of India ने निर्धारित केलेल्या Norms of Journalistic Conduct, Principles and Ethics यांच्याही विरोधात आहे. या मानकांनुसार न्यायालयीन कार्यवाहीचे वृत्तांकन करताना माध्यमांनी अचूकता, निष्पक्षता, संतुलन आणि जबाबदारी राखणे अपेक्षित आहे आणि प्रकरणाचे अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारे चित्र जनतेसमोर जाऊ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
नोटिसमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणातील प्रतिकूल घडामोडींना प्रसिद्धी दिल्यानंतर त्याच प्रकरणातील पुढील महत्त्वपूर्ण घडामोडी जाणीवपूर्वक प्रसिद्ध न करणे आणि त्यामुळे पूर्वी निर्माण झालेली चुकीची किंवा अपूर्ण प्रतिमा कायम राहू देणे हे मान्यताप्राप्त journalistic conduct and ethics शी विसंगत आहे. तसेच, संबंधित वर्तन हे सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालयांनी जबाबदार व निष्पक्ष न्यायालयीन वृत्तांकनासंदर्भात वेळोवेळी अधोरेखित केलेल्या तत्त्वांच्या आणि निर्देशांच्याही विरोधात असल्याचा ठाम दावा नोटिसमध्ये करण्यात आला आहे.
त्यामुळे, नोटिसनुसार हा प्रश्न केवळ editorial choice किंवा press freedom पुरता मर्यादित नसून, पत्रकारितेची जबाबदारी, न्यायालयीन कार्यवाहीचे निष्पक्ष वृत्तांकन, जनतेचा सत्य व संपूर्ण माहिती मिळविण्याचा हक्क आणि न्यायप्रशासनाची शुचिता यांच्याशी थेट संबंधित आहे.
Bar & Bench संदर्भात नोटिसमध्ये पक्षपातीपणा, हितसंबंधांचा संघर्ष आणि न्यायालयीन कार्यवाहीतील महत्त्वपूर्ण घडामोडी निवडकपणे दडपल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षाशी संबंधित व्यक्ती, त्यामध्ये आदित्य ठाकरे आणि त्यांचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता सुदीप पासबोला, यांच्याशी कथित वैयक्तिक/व्यावसायिक संबंध अथवा व्यवहार असल्याचे दर्शविणारी सामग्री असल्याचा दावा नोटिसमध्ये करण्यात आला आहे.
नोटिसमध्ये विशेषतः ॲड. पासबोला यांच्याविषयी अलीकडे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका कथित sponsored/promotional वृत्ताचा उल्लेख आहे. सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, बार कौन्सिल निवडणुकीत त्यांचा पराभव झालेला असतानाही तसेच त्यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे (forgery), खोटे पुरावे (false evidence) आणि न्यायालयाची फसवणूक (fraud upon the Court) यासंबंधी प्रलंबित आरोपांचा आधार म्हणून मांडण्यात आलेली कागदपत्रे अस्तित्वात असतानाही, त्या वृत्तातून त्यांची प्रतिमा उंचावण्याचा आणि गौरव करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, सतीश सालियन यांच्या आरोपानुसार हा केवळ एखादा स्वतंत्र संपादकीय निर्णय किंवा एकदाच झालेला अपवाद नसून, निवडक वृत्तांकन आणि महत्त्वाच्या न्यायालयीन घडामोडींचे वृत्त न देण्याच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कथित ‘cover-up’ चा भाग आहे.
नोटिसनुसार, एकीकडे Bar & Bench ने ॲड. पासबोला यांच्या बाजूने किंवा त्यांचा गौरव करणारे वृत्त प्रकाशित केले; मात्र दुसरीकडे आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधित्वाशी संबंधित व्यक्ती, ज्यामध्ये ॲड. पासबोला यांचाही समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, त्यांच्याविरुद्ध कथित perjury, false affidavit/forgery आणि fraud upon the Court बाबत कारवाईची मागणी करणारे अर्ज/कार्यवाही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याची बाब तसेच त्यातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी प्रसिद्ध केल्या नाहीत, असा आरोप करण्यात आला आहे.
त्यामुळे सतीश सालियन यांनी Bar & Bench ला स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे की, त्यांच्या आणि त्यांच्या याचिकेविरोधात प्रतिकूल सार्वजनिक प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या बाबी वृत्तांकनासाठी महत्त्वाच्या वाटल्या, तर विरोधी पक्षाविरुद्ध perjury, forgery आणि fraud upon the Court सारख्या गंभीर आरोपांशी संबंधित प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाही त्यांच्या वाचकांपासून का दूर ठेवण्यात आली?
सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार सिद्ध झाल्यास तो केवळ सामान्य editorial discretion चा विषय राहणार नाही; उलट तो पूर्वग्रह, हितसंबंधांचा संघर्ष, जाणीवपूर्वक निवडक वृत्तांकन आणि प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचे संपूर्ण व संतुलित चित्र जनतेसमोर येऊ न देण्याचा प्रयत्न होता का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण करतो.
Mumbai Tak वर आदित्य ठाकरे यांच्या पक्षाच्या ‘प्रवक्त्याप्रमाणे’ वागल्याचा आरोप
नोटिसमध्ये Mumbai Tak बाबतही अत्यंत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सतीश सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकरणातील Mumbai Tak चे वृत्तांकन आणि भूमिका आदित्य ठाकरे आणि त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या बाजूने इतकी सातत्यपूर्ण राहिली आहे की या प्रकरणात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष माध्यम म्हणून काम करण्याऐवजी ते प्रत्यक्षात ‘पक्षाच्या प्रवक्त्याप्रमाणे’ काम करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
या आरोपाच्या समर्थनार्थ नोटिसमध्ये विविध उदाहरणे आणि सामग्रीचा आधार घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असून, Mumbai Tak कडून याबाबत स्पष्ट स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.
सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, ही बाब अधिक गंभीर ठरते कारण संबंधित मीडिया संस्थांनी त्यांच्या याचिकेविषयी प्रतिकूल सार्वजनिक मत निर्माण करू शकणाऱ्या घडामोडींना प्रसिद्धी दिली; मात्र 3 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणीतील, त्यांच्या तक्रारींशी थेट संबंधित असलेल्या पुढील घडामोडींना तुलनात्मक प्रसिद्धी दिली नाही.
नोटिसांमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, एखाद्या बाजूविरुद्ध प्रतिकूल बाबींना वारंवार प्रसिद्धी देणे आणि त्याच बाजूच्या दाव्यांना समर्थन देणाऱ्या किंवा पूर्वीच्या वृत्तांकनाचे चित्र बदलणाऱ्या नंतरच्या महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोडी सातत्याने प्रसिद्ध न करणे, हा प्रकार केवळ निष्पाप संपादकीय निर्णय म्हणून स्वीकारता येणार नाही.
त्यामुळे संबंधित मीडिया संस्थांनी विरोधी पक्ष, त्यांचे वकील किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींसोबत कोणतेही व्यावसायिक, आर्थिक, वैयक्तिक किंवा अन्य संबंध अथवा व्यवहार असल्यास त्याबाबत पारदर्शक खुलासा करावा, अशी मागणी सालियन यांनी केली आहे.
नोटिसांनुसार, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य म्हणजे प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीचे निवडक वृत्तांकन करून किंवा महत्त्वपूर्ण घडामोडी दडपून जनतेसमोर विपर्यस्त चित्र निर्माण करण्याचा परवाना नाही. एखाद्या प्रलंबित प्रकरणातील एका बाजूचे वृत्तांकन करण्याचा निर्णय माध्यमाने घेतला असेल, तर त्या प्रकरणाचे चित्र पूर्ण करणाऱ्या पुढील महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोडीही त्याच प्रेक्षकांसमोर निष्पक्षपणे ठेवणे ही पत्रकारितेच्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा असल्याचे नोटिसमध्ये म्हटले आहे.
TV9 Marathi च्या आधीच्या वृत्तांकनावरही गंभीर प्रश्न; पूर्वीचा दावा चुकीचा ठरल्यानंतर मौन का?
नोटिसमध्ये TV9 Marathi चे रिपोर्टर कृष्णा यांच्या आधीच्या वृत्तांकनावरही गंभीर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. त्यांनी सतीश सालियन, त्यांची याचिका आणि त्यांच्या वकिलांविषयी खोटी, विपर्यस्त, अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी वृत्ते प्रसिद्ध करून जनतेसमोर चुकीची आणि प्रतिकूल प्रतिमा निर्माण केली, असा आरोप करण्यात आला आहे.
सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेली कार्यवाही—विशेषतः 3 ऑगस्ट 2026 ची महत्त्वपूर्ण सुनावणी—पूर्वीच्या वृत्तांकनातून मांडण्यात आलेल्या कथनाशी विसंगत ठरली आणि त्या कथनाला गंभीरपणे छेद देणारी होती. न्यायालयाने पोलिसांबाबत केलेली निरीक्षणेही पूर्वीच्या वृत्तांकनातून मांडण्यात आलेल्या भूमिकेशी सुसंगत नव्हती, असा नोटिसचा दावा आहे.
तरीही, सतीश सालियन आणि त्यांच्या वकिलांविरुद्ध प्रतिकूल स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिद्ध करताना सक्रिय असलेले संबंधित रिपोर्टर आणि TV9 Marathi यांनी पूर्वीच्या कथनाला छेद देणाऱ्या पुढील न्यायालयीन घडामोडींवर मात्र मौन बाळगले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
नोटिसनुसार, हा प्रकार निवडक आणि एकतर्फी पत्रकारितेचा गंभीर प्रश्न निर्माण करतो. त्याच प्रकरणातील नंतरची न्यायालयीन कार्यवाही जर पूर्वी प्रसिद्ध केलेले चित्र दुरुस्त करत असेल, त्याला छेद देत असेल किंवा त्यात मूलभूत बदल करत असेल, तर माध्यमाने त्या घडामोडींवर मौन राहून पूर्वीचे कथित दिशाभूल करणारे वृत्त कायम ठेवणे योग्य ठरू शकत नाही.
सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, या मौनामुळे जनतेसमोर पूर्वी निर्माण झालेली कथित चुकीची प्रतिमा आजही कायम राहिली असून तिचे परिणाम अधिक गंभीर झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित माध्यमाकडून स्पष्टीकरण, पूर्वीच्या वृत्तांचे योग्य correction/clarification आणि 3 ऑगस्टच्या न्यायालयीन घडामोडींचे संपूर्ण वृत्तांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कथित गैरवर्तनाचा मुद्दा आधीच उच्च न्यायालयात; मानहानीची स्वतंत्र कारवाईही होण्याची शक्यता
सतीश सालियन यांनी पुढे म्हटले आहे की, संबंधित माध्यमांकडून झाल्याचा आरोप असलेले निवडक, खोटे, विपर्यस्त आणि दिशाभूल करणारे वृत्तांकन, महत्त्वपूर्ण पुढील न्यायालयीन घडामोडींचे कथित दमन तसेच इतर गैरवर्तन याबाबतचा मुद्दा योग्य न्यायालयीन कार्यवाहीद्वारे यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. त्या कार्यवाहीमध्ये criminal contempt तसेच इतर लागू दंडात्मक तरतुदींनुसार कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सालियन यांच्या मते, त्यामुळे हा वाद आता केवळ संपादकीय निर्णयावरील मतभेदापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वीच्या वृत्तांमुळे त्यांना, त्यांच्या वकिलांना आणि प्रलंबित न्यायालयीन कार्यवाहीला गंभीर prejudice झाला; आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयातील महत्त्वपूर्ण घडामोडींना प्रसिद्धी न दिल्यामुळे जनतेसमोर निर्माण झालेले कथित खोटे, अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारे चित्र दुरुस्त न होता तसेच कायम राहिले.
कायदेशीर नोटिसांद्वारे आता संबंधित मीडिया संस्थांना त्यांच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण देण्याची, संपूर्ण आणि सत्य न्यायालयीन घडामोडी प्रसिद्ध करण्याची तसेच पूर्वीच्या कथित खोट्या, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणाऱ्या वृत्तांचे योग्य correction/clarification करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
योग्य सुधारात्मक पावले उचलण्यात अपयश आल्यास, संबंधित मीडिया संस्था तसेच जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध स्वतंत्र मानहानीची (defamation) कार्यवाही आणि कायद्यानुसार उपलब्ध अन्य उपाययोजना सुरू केल्या जाण्याची शक्यता आहे, असे सालियन यांनी स्पष्ट केले आहे. ही कारवाई उच्च न्यायालयासमोर आधीच मागण्यात आलेल्या अन्य कायदेशीर कारवाईव्यतिरिक्त असेल.
