श्री सतीश सालियन यांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षी असलेली व्हिडिओ रेकॉर्डिंग्ज आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे सीबीआयकडे सादर केले. त्यांनी आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, पोलीस निरीक्षक अर्जुन राजाणे आणि इतर व्यक्तींना तात्काळ अटक करण्याची विनंती केली.

त्यांनी भारतीय दंड संहितेचे कलम 409 समाविष्ट करण्याची विनंती केली, ज्यामध्ये जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

त्यांनी FIR मध्ये सुशांत सिंह राजपूत यांची हत्या करण्यासाठी रिया चक्रवर्ती, तिचा भाऊ आणि तिचे वडील यांनी रचलेल्या कटासंबंधीचे चॅट्सदेखील सादर केले. हे चॅट्स एनसीबीच्या आरोपपत्राचा भाग आहेत.

श्री सतीश सालियन यांनी सीबीआयला श्री समीर वानखेडे आणि इतर तीन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे तात्काळ जबाब नोंदविण्याचीही विनंती केली.

निवेदनामध्ये तक्रारीत सहभाग दर्शविलेल्या व्यक्तींना अटक करून त्यांची कोठडीतील चौकशी करणे, महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे, तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण देणे आणि सचिन वाझे यांच्या पुनर्नियुक्तीची चौकशी करणे यांची मागणी करण्यात आली आहे.

1. सोबत जोडलेल्या पेन ड्राइव्हमध्ये “X1” अशी ओळख दर्शविलेल्या संरक्षित प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची ध्वनिचित्रमुद्रित साक्ष असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनानुसार, या साक्षीदाराने दिशा सालियन यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि त्यानंतर त्यांची हत्या करण्यात आली, असा आरोप केला असून, त्या कथनात आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पांचोली आणि आदित्य ठाकरे यांचे अंगरक्षक यांची नावे घेतली आहेत. सीबीआयने या रेकॉर्डिंगची तात्काळ पडताळणी करावी, कायद्यानुसार साक्षीदाराचा औपचारिक जबाब नोंदवावा, आरोपांचा तपास करावा आणि पुष्टी देणारे पुरावे सुरक्षित करावेत, अशी श्री सालियन यांची मागणी आहे. साक्षीदाराची ओळख गोपनीय व संरक्षित ठेवली गेली पाहिजे.
2. श्री समीर वानखेडे यांना टाळता येण्याजोगा विलंब न करता बोलावून त्यांचा जबाब नोंदविण्यात यावा, अशी निवेदनात मागणी करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोचे विभागीय संचालक म्हणून कार्यरत असलेले वानखेडे यांच्याकडे एनसीबी गुन्हा क्र. 15/2020 आणि 16/2020 मधून समोर आलेली संबंधित माहिती, अभिलेख आणि डिजिटल पुरावे आहेत, असे त्यात नमूद आहे. यामध्ये रिया चक्रवर्ती हिच्याशी संबंधित सामग्री आणि आदित्य ठाकरे व डिनो मोरिया यांच्याशी संबंधित आरोपांविषयीची सामग्री समाविष्ट आहे.
3. वानखेडे यांच्या चौकशीद्वारे तपासण्यासाठी निवेदनात अनेक विशिष्ट बाबी नमूद केल्या आहेत
4. दिवंगत दिशा सालियन यांचे वडील श्री सतीश सालियन यांनी त्यांचे अधिवक्ता ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत श्री पूरण कुमार, पोलीस उपअधीक्षक, सीबीआय, एससी-II, नवी दिल्ली यांना 19 सप्टेंबर 2026 रोजीचे सविस्तर निवेदन सादर केले असून, त्याची प्रत श्रीमती सीमा पाहुजा, पोलीस अधीक्षक, विशेष गुन्हे शाखा, सीबीआय यांना पाठविली आहे. 13 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या एफआयआर क्र. RC0502026S0006 चा संदर्भ देत, दिशा सालियन यांच्यावरील कथित सामूहिक बलात्कार व त्यांची हत्या, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचा नाश व त्यातील फेरफार आणि त्यानंतरच्या कथित दडपवाछपवीमध्ये पोलीस अधिकारी व प्रभावशाली राजकीय व्यक्तींचा कथित सहभाग यांसंबंधी तात्काळ तपासात्मक कारवाई करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
5. इमारतीतील सीसीटीव्ही डीव्हीआरची हाताळणी हा तात्काळ उत्तरे आवश्यक असलेला प्रमुख मुद्दा आहे. सचिन वाझे यांनी दिशा सालियन यांच्या इमारतीत बसविलेला डीव्हीआर कायदेशीर जप्ती पंचनामा न करता किंवा विहित प्रक्रियेचे पालन न करता ताब्यात घेतल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संगनमत करून वाझे यांनी मूळ फुटेज पेन ड्राइव्हमध्ये कॉपी केले आणि घटनेत सहभाग असल्याचे आरोप असलेल्या व्यक्तींना नंतर ब्लॅकमेल करण्याच्या उद्देशाने ते स्वतःकडे ठेवले, असाही आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपाचा तपास करावा आणि मूळ फुटेज व त्यापासून तयार केलेल्या प्रत्येक प्रतीचा शोध घ्यावा, अशी मागणी श्री सालियन यांनी सीबीआयकडे केली आहे.
6. आदित्य ठाकरे आणि तक्रारीत नावे नमूद केलेल्या इतर व्यक्ती दिसत असलेले फुटेज डीव्हीआरमधून काढून टाकण्यात आले आणि त्यानंतर फेरफार केलेले फुटेज 17 जून 2020 रोजीच्या पंचनाम्याअंतर्गत हार्ड डिस्कवर कॉपी करण्यात आले, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. मात्र, अभिलेखांमध्ये डीव्हीआरची जप्ती व पंचनामा तीन महिन्यांहून अधिक काळानंतर, म्हणजे 30 सप्टेंबर 2020 रोजीच झाल्याचे दर्शविले आहे, असे त्यात नमूद आहे. या कालावधीत डीव्हीआर कोणाच्या ताब्यात होता, त्याचा वापर कोणी केला आणि कोणाच्या अधिकाराने फुटेज कॉपी करण्यात आले किंवा त्यात फेरफार करण्यात आला?
7. डीव्हीआर न्यायवैद्यक तपासणीसाठी सुमारे पाच वर्षांनंतरच का पाठविण्यात आला, असा प्रश्नही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. 7 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने सीसीटीव्ही फुटेजमधील छेडछाडीचा मुद्दा विशेषतः उपस्थित केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारी अभियोक्त्यांना डीव्हीआरचा न्यायवैद्यक अहवाल सादर करण्यास तोंडी सांगितले आणि अभियोक्त्यांनी वेळ मागितला, असे निवेदनात नमूद आहे. महत्त्वाच्या कालावधीतील फुटेज हटविल्यानंतरच डीव्हीआर तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
8. न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, कलिना, मुंबई यांच्या 11 डिसेंबर 2025 रोजीच्या अहवालात, डीव्हीआरमध्ये 4 जून 2020 ते 9 जून 2020 या कालावधीतील फुटेज नसल्याची नोंद आहे. हे फुटेज हटविण्यात आले, नष्ट करण्यात आले किंवा अन्य प्रकारे काढून टाकण्यात आले का, त्यासाठी कोण जबाबदार होते आणि पुनर्प्राप्त करता येण्याजोग्या प्रती अस्तित्वात आहेत का, याची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी श्री सालियन यांनी केली आहे.
9. एसआयटी सदस्य शैलेंद्र नगरकर यांनी 7 एप्रिल 2026 रोजी नोंदविलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक हसन मकबूल मुलानी यांच्या जबाबाचा निवेदनात उल्लेख आहे. त्या जबाबात मुलानी यांनी संबंधित परिस्थितीबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच, बेपत्ता हार्ड डिस्क आणि बॅकअप फुटेजसंदर्भात नगरकर यांनी 8 एप्रिल 2026 रोजी नोंदविलेल्या तत्कालीन तपास अधिकारी अर्जुन राजाणे यांच्या जबाबाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. बॅकअप हार्ड डिस्कदेखील नष्ट करण्यात आली, काढून टाकण्यात आली किंवा दडविण्यात आली, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. सीबीआयने या जबाबांची काटेकोर छाननी करावी, उपकरणांच्या ताब्याबाबतची जबाबदारी निश्चित करावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाचा तपास करावा, अशी मागणी श्री सालियन यांनी केली आहे.
10. भारतीय दंड संहितेचे कलम 409 समाविष्ट करण्याची मागणी ही लोकसेवकांकडे सोपविलेल्या मालमत्तेची व पुराव्यांची कथित अप्रामाणिक हाताळणी करण्यासंबंधी आहे. ताब्यात सोपविलेला डीव्हीआर, हार्ड डिस्क किंवा इतर शासकीय मालमत्तेचा अप्रामाणिकपणे अपहार करणे, ती काढून टाकणे, स्वतःच्या वापरासाठी वळविणे, नष्ट करणे किंवा तिची विल्हेवाट लावणे या कृत्यांना सदर तरतूद लागू होऊ शकते आणि त्यामध्ये जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे, असे निवेदनात नमूद आहे. सीबीआयने या मुद्द्याची स्पष्टपणे तपासणी करून उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे योग्य त्या गुन्ह्यांबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी श्री सालियन यांनी केली आहे.
11. परमबीर सिंह यांची सार्वजनिक विधाने आणि फुटेजच्या तपासणीची अभिलेखातील नोंद यांची विशेष छाननी आवश्यक आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक कनौजे आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांनी 4 जून 2020 रोजीचे फुटेज असलेल्या बॅकअप हार्ड डिस्कचे सील अधिकृतपणे 6 ऑगस्ट 2020 रोजीच उघडून त्याची पडताळणी केली, असे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, 3 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या पत्रकार परिषदेत परमबीर सिंह यांनी पोलिसांनी संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असून ओळख पटविलेल्या सहा व्यक्तींव्यतिरिक्त अन्य कोणीही दिशा सालियन यांच्या सदनिकेत प्रवेश केला नव्हता, असे सांगितल्याचे नमूद आहे.
12. अभिलेखात नोंद असलेल्या सील उघडण्याच्या आणि पडताळणीच्या घटनेच्या तीन दिवस आधी परमबीर सिंघ यांनी हा सार्वजनिक दावा कोणत्या आधारावर करण्यात आला, हे सीबीआयने निश्चित करावे, अशी मागणी श्री सालियन यांनी केली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या कथित सहभागासंबंधीच्या वृत्तांचे खंडन करण्याच्या उद्देशाने ही पत्रकार परिषद घेण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. परमबीर सिंह यांना इलेक्ट्रॉनिक पुराव्याचा यापूर्वी वापर करण्याची संधी होती का, त्याबाबत माहिती होती का किंवा त्यावर त्यांचे नियंत्रण होते का, तसेच त्यांचे वर्तन कथित फेरफार आणि दडपवाछपवीचा भाग होते का, याचा तपास करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
13. कोठडीतील चौकशीच्या मागणीच्या समर्थनार्थ निवेदनात हेमेंद्र पी. बोसमिया विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2014 SCC OnLine Bom 4935, आणि गुलाबराव बाबुराव देवकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2013) 16 SCC 190 या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे. कथित कट, अभिलेखांमध्ये फेरफार किंवा बनावट अभिलेख तयार करणे आणि त्या कृत्यांमधून लाभ झाल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्ती यांच्या संदर्भात या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे. लागू कायदेशीर आवश्यकतांच्या अधीन राहून, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, सचिन वाझे, शैलेंद्र नगरकर, अर्जुन राजाणे, उद्धव ठाकरे आणि निवेदनात ज्यांच्या भूमिका नमूद केल्या आहेत अशा इतर व्यक्तींना अटक करून त्यांची कोठडीतील चौकशी करण्याबाबत तातडीने विचार करण्यात यावा, अशी श्री सालियन यांची मागणी आहे.
14. निवेदनात कथितरीत्या उपस्थित असलेल्या आणखी दोन व्यक्तींचा महत्त्वाचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. मोबाईल टॉवर लोकेशनसंबंधीच्या सामग्रीवरून आदित्य ठाकरे आणि तक्रारीत सहभाग दर्शविलेल्या इतर व्यक्ती घटनास्थळी किंवा त्याच्या जवळ असल्याचे दिसते, असा दावा त्यात करण्यात आला आहे. या साक्षीदारांचे तात्काळ जबाब नोंदवावेत आणि संबंधित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखांची पडताळणी करावी, अशी मागणी श्री सालियन यांनी केली आहे.