आदित्य ठाकरे यांनी सतीश साळियान यांच्या कायदेशीर नोटिशीला उत्तर दिले होते, तेव्हा प्रिंट मीडियाच्या एका मोठ्या वर्गाने त्या उत्तराला ठळक प्रसिद्धी दिली होती.
मात्र, आता आदित्य ठाकरे आणि इतर प्रतिवादींविरुद्ध न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दिवाणी दावा दाखल झाला असून, न्यायालयाने त्यांना दाव्याचे समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीदेखील त्याच प्रिंट मीडियाच्या एका वर्गाने या महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन घडामोडीला अपेक्षित प्रसिद्धी दिलेली नाही.
मूलभूत प्रश्न असा आहे की, आदित्य ठाकरे यांनी कायदेशीर नोटिशीला दिलेले उत्तर ठळकपणे प्रसिद्ध करण्याइतके महत्त्वाचे होते, तर त्याच प्रकरणात न्यायालयाने समन्स आणि कारणे दाखवा नोटिसा जारी केल्याची बातमी तितक्याच ठळकपणे का प्रसिद्ध केली जात नाही?
हा केवळ एखादी बातमी प्रसिद्ध करण्याचा किंवा न करण्याचा विषय नाही. हा पत्रकारितेची निष्पक्षता, संपादकीय स्वातंत्र्य, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा गंभीर प्रश्न आहे.
या प्रकाराबाबत कोणती कायदेशीर कारवाई करायची किंवा इतर कोणती योग्य पावले उचलायची, हा स्वतंत्र विषय आहे.
मात्र, संबंधित पत्रकारांनी आणि संपादकांनी स्वतःलाच हा प्रश्न विचारला पाहिजे आणि या दुजाभावामागील कारणे जनतेसमोर स्पष्ट केली पाहिजेत.
हा केवळ संपादकीय निर्णय आहे की यामागे काही बाह्य दबाव, प्रभाव किंवा हितसंबंध (Vested Interests) कार्यरत आहेत? न्यायालयीन आदेश आणि कार्यवाहीसुद्धा ठळकपणे प्रसिद्ध करण्याबाबत अनुत्सुकता का दाखवली जात आहे?
आम्ही कोणताही पूर्वग्रहदूषित निष्कर्ष काढत नाही. मात्र, हे प्रश्न रास्त असून संबंधित वृत्तपत्रांनी त्यांची समाधानकारक उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे. परंतु त्या स्वातंत्र्याबरोबरच निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि भेदभावविरहित वार्तांकन करण्याची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
एकाच प्रकरणातील दोन बाजूंच्या बातम्यांना आणि न्यायालयीन घडामोडींना प्रसिद्धी देताना वेगवेगळे निकष का लावले जात आहेत, हे जाणून घेण्याचा देशातील जनतेला पूर्ण अधिकार आहे.
माध्यमांची विश्वासार्हता केवळ त्यांनी कोणत्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या यावर अवलंबून नसते, तर कोणत्या महत्त्वाच्या बातम्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते किंवा त्यांना अपेक्षित प्रसिद्धी दिली जात नाही, यावरही अवलंबून असते.
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित पत्रकार आणि संपादकांनी जनतेसमोर दिली पाहिजेत. कारण लोकशाहीत माध्यमेही जनतेप्रती उत्तरदायी आहेत.
