राहुल गांधींची भेटीची विनंती आणि सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या प्रतिसादावर कायदेशीर टीका

न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यास सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या नकाराचे कायदेविषयक भाष्यात समर्थन; मात्र त्यांच्या लेखी निवेदनाच्या हाताळणीवर प्रश्नचिन्ह; न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच्या भेटीबाबतही आक्षेप

राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीचे अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांचे विवेचन

राहुल गांधी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्याकडे केलेली भेटीची विनंती आणि त्यावर सरन्यायाधीशांनी दिलेला प्रतिसाद यामुळे कायदेशीर चर्चेला तोंड फुटले आहे. या संदर्भातील घटनात्मक आणि कायदेशीर तत्त्वांचा पुरेसा विचार करण्यात आला होता का, असा प्रश्न एका कायदेविषयक भाष्यात उपस्थित करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसंदर्भात भेट नाकारण्याच्या सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाचे समर्थन करतानाच, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सादर केलेल्या लेखी निवेदनाचा योग्य न्यायिक कार्यवाहीसाठी विचार करता आला असता, असा युक्तिवाद या भाष्यात करण्यात आला आहे.

LiveLaw ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, विरोधी पक्षनेत्यांच्या अधिकृत ईमेलला उत्तर देताना सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, नेत्यांना उपस्थित करावयाचे मुद्दे आधीच न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असल्याने अशी भेट घेणे अनुचित ठरेल.

वृत्तानुसार, या प्रतिसादात पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, घटनात्मक चौकटीत सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्रातून कार्यपालिकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र, संबंधित नेत्यांना न्यायिक मार्गाने न्यायालयात दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

लेखी निवेदनाचा विचार करता आला असता

भेट घेण्यास दिलेला नकार योग्य आणि कायद्याशी सुसंगत होता, अशी भूमिका या भाष्यात मांडण्यात आली आहे. तथापि, प्रशासकीय स्तरावर प्राप्त झालेल्या लेखी निवेदनाला संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत रिट याचिका म्हणून मानण्याचा किंवा त्याची स्वतःहून दखल घेण्याचा विचार करता आला असता, असा युक्तिवाद त्यात करण्यात आला आहे.

या संदर्भात, सरन्यायाधीशांनी स्वतःहून दखल घेण्याच्या अधिकारांचा वापर केलेली अलीकडील उदाहरणे म्हणून एनसीईआरटी प्रकरण आणि न्यायाधीश मधु बाला यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचा उल्लेख या भाष्यात करण्यात आला आहे.

पुढे असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, संबंधित निवेदन निराधार असल्याचे किंवा न्यायालयावर दबाव आणण्याच्या अथवा प्रलंबित प्रकरणाच्या सुनावणीवर प्रतिकूल प्रभाव पाडण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आल्याचे मानले गेले असते, तर सरन्यायाधीश राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध स्वतःहून न्यायालयाच्या अवमाननाची कार्यवाही सुरू करण्याचा विचार करू शकले असते.

या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, भाष्यात [Bal Thackeray v. Pimplekhute, (2005) 1 SCC 254 आणि Nilesh Navalakha v. Union of India, 2021 SCC OnLine Bom 56] या न्यायनिर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या उद्धव ठाकरे यांच्यासोबतच्या भेटीवर प्रश्नचिन्ह

न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या संबंधाने न्यायाधीशांनी कोणत्याही पक्षकाराला किंवा तृतीय पक्षाला भेटू नये, या तत्त्वाचे पालन करण्याबाबतही भाष्यात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संदर्भात [Re J.R.L.; Ex parte C.J.L., (1986) 162 CLR 342; Gullapalli Nageswara Rao v. A.P. State Road Transport Corpn., 1958 SCC OnLine SC 49; State of Punjab v. Davinder Pal Singh Bhullar, (2011) 14 SCC 770; आणि Supreme Court Advocates-on-Record Assn. (Recusal Matter) v. Union of India, (2016) 5 SCC 808] यांसह अनेक न्यायनिर्णयांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

परंतु, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्याच्या प्रसंगाचा भाष्यात संदर्भ देण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी त्यानंतर ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्याशी संबंधित प्रकरणांची न्यायिक अधिकारक्षेत्रात सुनावणी केली, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

उद्धृत केलेल्या कायदेशीर आणि घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात न्यायमूर्ती दत्ता यांचे वर्तन असल्याचे या भाष्यात म्हटले आहे. न्यायिक निष्पक्षतेचे निकष आणि न्यायिक व न्यायबाह्य संवाद यांतील भेद यांच्या पार्श्वभूमीवर या भेटीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

उपस्थित करण्यात आलेल्या या आक्षेपांमुळे न्यायिक औचित्य, संस्थात्मक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत प्राप्त होणारी निवेदने हाताळण्याची योग्य पद्धत यांविषयीचे व्यापक प्रश्न केंद्रस्थानी आले आहेत.