Sign In

Tag: Judiciary

Indian Bar Association’s Letter to the Chief Justice of India (CJI): “The Supreme Court’s constitutional responsibility is not confined to delivering judgments; timely constitutional intervention is equally essential.””The constitutional duty entrusted to the Supreme Court cannot be avoided.”

The Indian Bar Association has urged the CJI  to take suo motu cognizance of the examination paper leak cases and the violence at Jantar Mantar, […]

Why the Judgment of Justice Ujjal Bhuyan and Justice A. S. Chandurkar on Perjury Is Per Incuriam: for Ignoring the Binding Constitution Bench Ratio in M.S. Sheriff and Misreading Iqbal Singh Marwah – A Critical Analysis of Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724

The judgment in Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724, to the extent it observes that proceedings […]

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी   दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, मुंबई–पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत खोटी, अप्रमाणित व दिशाभूल करणारी माहिती, अफवा, भडकाऊ मथळे आणि वार्तांकन प्रसारित केल्याचा आरोप करत खासदार संजय राऊत, मुंबई तक चॅनल, इंडिया टुडे समूह (TV Today Network Ltd.), लोकसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस समूहाचे संबंधित मालक, संपादक, पत्रकार तसेच इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३५३, कलम ६१(१), फौजदारी कटासंबंधीच्या तरतुदी तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार कारवाई करण्यासाठी सविस्तर तक्रार दाखल.

या तक्रारीमध्ये संबंधित माध्यमसंस्था, त्यांचे मालक, संपादक व पत्रकार यांच्याविरुद्ध फौजदारी, दिवाणी, नियामक आणि प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून, दोषी आढळल्यास संबंधित माध्यमसंस्थांचे […]

आरटीओ चौकशी, एसआयटी आणि सक्तीची रजा प्रकरण : विजय वडेट्टीवार यांच्यावरच उलटले

न्यायप्रविष्ट प्रकरण लपवून परिवहन मंत्र्यांची दिशाभूल करून कथित बेकायदेशीर कारवाई घडवून आणल्याचा आरोप; एसआयटीची स्थापना व सक्तीच्या रजेचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध, असंवैधानिक व बेकायदेशीर […]

रेरा न्यायालयात गोदरेजला दणका –

वडाळा येथील प्रकल्पासंदर्भात गोदरेजसमोर महाराष्ट्र रेरा प्राधिकरणात गंभीर अडचणी निर्माण; हा वाद व्यापक जनहिताचा तसेच असंख्य गृहखरेदीदारांची फसवणूक झाल्याचा असल्याने तक्रारदाराने तडजोड करण्यास दिला नकार; […]

गोदरेज के वडाला प्रोजेक्ट के संबंध में महारेरा के समक्ष गोदरेज के लिए गंभीर मुश्किलें बढ़ीं, शिकायतकर्ता ने मामले मे सुलह करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह व्यापक जनहित और अनेक होमबायर्स के साथ धोखे का मामला है;

महारेरा कोर्ट ने केस को आगे बढ़ाते हुए गोदरेज को अपना जवाबी हलफनामा तत्काल दाखिल करने का निर्देश दिया। संभावित खरीदार श्री मूर्सलीम शेख द्वारा […]