संबंधित न्यायालयाने रशीद खान पठाण आणि इतर साक्षीदारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर संपूर्ण विचार करून ‘Witness Protection Scheme’ अंतर्गत सर्व साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी योग्य […]
Tag: Judiciary
Fact Check: False, Misleading and Distorted Information Circulated by the Chairman of Azad Nagar Co-operative Housing Society Regarding the Directions Given by the Hon’ble High Court — What Actually Happened in Court and the Serious Legal Consequences for Dishonest Litigants
It has been brought to notice that a false, misleading, and distorted message is being circulated by Mr. Deepak Warang, purportedly in the name of […]
Breaking: Using Fake or Non-Existent Material in Judicial Orders Is Gross Misconduct by the Judge— Supreme Court took cognizance and warns serious Legal Consequences.
Court issued notices to the Attorney General of India, the Solicitor General of India, and the Bar Council of India. The development gains further significance […]
![[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260307-WA0016.jpg)
[Shocking] A two-judge Bench headed by Justice B.V. Nagarathna dismissed a petition filed in accordance with the law laid down by the Constitution Bench in In Re: C.S. Karnan, (2017) 7 SCC 1, imposed costs on the petitioner, and made discourteous and intimidating remarks cautioning advocates who in fact had filed the petition as per law settled by the larger benches.
The Indian Lawyers and Human Rights Activists Association has filed a complaint before the Hon’ble Chief Justice of India, seeking appropriate action, including prosecution in […]
दिल्ली शराब नीति केस: क्या दिल्ली की अदालतों में बढ़ रही है ‘ज्यूडिशियल इंडिसिप्लिन’?
कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर दिल्ली की निचली अदालतों के न्यायाधीशों के खिलाफ अदालत की अवमानना […]
दिल्ली शराब कमिशन घोटाले पर बड़ा सवाल! जनता के ₹338 करोड़ कौन लौटाएगा? जनता के ₹338 करोड़ वापस करो — केजरीवाल, सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की संपत्ति जब्त करो. राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति ने राष्ट्रपति को सौंपा विस्तृत संवैधानिक प्रतिवेदन
नई दिल्ली: राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिति ने दिल्ली आबकारी नीति 2021–22 से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में ₹338 करोड़ से अधिक की नागरिक (सिविल) […]
दिल्ली दारू कमिशन घोटाळ्यावर मोठा सवाल! जनतेचे ₹338 कोटी कोण परत करणार? जनतेचे ₹338 कोटी परत द्या — केजरीवाल, सिसोदिया आणि आम आदमी पार्टीची मालमत्ता जप्त करा. राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीकडून राष्ट्रपतींकडे सविस्तर घटनात्मक निवेदन
नवी दिल्ली : दिल्ली आबकारी धोरण 2021–22 प्रकरण आता केवळ राजकीय वाद उरलेले नाही — तर थेट जनतेच्या पैशांचा प्रश्न बनला आहे. राष्ट्रीय संविधान रक्षा […]
Direct Authority to Recover ₹338 Crore from Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and Aam Aadmi Party in Delhi Liquor Policy Case.- Rashtriya Sanvidhan Raksha Samiti Submits Representation to President of India.
Action Also Sought Against Officers Who Allegedly Delayed Recovery Proceedings The Samiti has relied upon the findings of Supreme Court in Manish Sisodia v. CBI, […]
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने का विवादित आदेश पारित करने वाले राउज़ एवेन्यू सीबीआई विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन, तत्काल निलंबन तथा अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत दायर की गई है।
शिकायत में विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 256, 257 और 198, अवमानना अधिनियम, 1971 की धाराएँ 2(b), […]
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करण्याचा वादग्रस्त आदेश देणारे राऊज अव्हेन्यू सीबीआय विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात फौजदारी खटला, तात्काळ निलंबन तसेच न्यायालयाचा अवमान (Contempt) कारवाईची मागणी करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे।
तक्रारीत विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलमे 256, 257 आणि 198, अवमानना अधिनियम 1971 मधील कलमे 2(b), 12 आणि […]