लंबित विवाद पर सार्वजनिक टिप्पणी, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कथित टिप्पणी और आरोपियों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने का संदेश देने का […]
Tag: Judiciary
[Jantar Mantar Protest] Supreme Court’s Interim Order in the Cockroach Janta Party: A Welcome Constitutional Intervention with a Suggestion for Clarification
The interim order passed by the Hon’ble Supreme Court in relation to the Jantar Mantar protest is a welcome step towards safeguarding the constitutional rights […]
The Judgment [Prabhakar Yeshwant Masram & Anr. v. Sou. Tula Namdeorao Jaipurkar & Anr., 2026 INSC 724] for Ignoring the Binding Constitution Bench Ratio in M.S. Sheriff and Misreading Iqbal Singh Marwah.
The judgment in Prabhakar Yeshwant Masram v. Sou Tula Namdeorao Jaipurkar, 2026 SCC OnLine SC 1367, to the extent it observes that proceedings for perjury […]
The CJP (Cockroach Janta Party)’s demand for the withdrawal of all FIRs is not only unconstitutional but also constitutes an unlawful interference with the due administration of justice. Such a demand amount to a punishable offence under Indian law, particularly under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and the law relating to Contempt of Court.
If any Minister, public servant, or other competent authority, acting under the pressure of such an unconstitutional and unlawful demand, decides to withdraw all FIRs […]
CJP (Cockroach Janta Party) द्वारा सभी FIR वापस लेने की मांग न केवल असंवैधानिक है, बल्कि न्याय के समुचित प्रशासन (Due Administration of Justice) में अवैध हस्तक्षेप भी है। ऐसी मांग भारतीय कानून के अंतर्गत, विशेष रूप से भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) संबंधी विधि के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ सकती है।
यदि कोई मंत्री, लोक सेवक या सक्षम प्राधिकारी ऐसी असंवैधानिक एवं अवैध मांग के दबाव में आकर कानून के विपरीत सभी FIR वापस लेने का […]
ब्रेकिंग: जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका से जस्टिस शील नागू हुए अलग; सुप्रीम कोर्ट ने मामला उचित पीठ के गठन के लिए CJI के समक्ष रखने का दिया निर्देश
नई दिल्ली, 28 जुलाई: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका […]
ब्रेकिंग: न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याच्या याचिकेतून न्यायमूर्ती शील नागू यांनी घेतली माघार; योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी प्रकरण CJI समोर ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली, २८ जुलै: एक महत्त्वपूर्ण घडामोडीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका योग्य खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी भारताचे माननीय […]
Breaking: Justice Sheel Nagu Recuses from Plea Seeking FIR Against Justice Yashwant Varma; Supreme Court Directs Registry to Place Matter Before CJI for Assignment to Appropriate Bench
New Delhi, July 28: In a significant development, the Supreme Court on Tuesday directed that the petition seeking registration of an FIR against Justice Yashwant […]
Big Breaking: Former CJI Dr. D.Y. Chandrachud Faces a Major Legal Setback; Rashid Khan Pathan Secures Significant Victory Before the Bombay High Court
Union Government Seeks Four Weeks’ Time from the Bombay High Court to Decide Complaints Seeking Registration of FIR Against Dr. D.Y. Chandrachud and Senior Advocate […]
बड़ी खबर: पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ को बड़ा झटका! राशिद खान पठान की बॉम्बे हाईकोर्ट में बड़ी कानूनी जीत! डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन के विरुद्ध FIR दर्ज करने संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा; सरकार ने न्यायालय को निर्धारित अवधि में निर्णय लेने का आश्वासन दिया।
केंद्र ने हाईकोर्ट में माना—BNSS की धारा 218 के तहत 120 दिनों में शिकायत पर निर्णय न होने पर ‘Deemed Sanction’ का प्रावधान लागू होता […]