![आंध्र प्रदेश हायकोर्टच्या जजकडून ज्युनियर वकिलाला तुरुंगात पाठविण्याची धमकी; देशभरात संताप — बार संघटना एकवटल्या जजविरुद्ध फौजदारी आणि कोर्ट अवमानना अंतर्गत कारवाईसाठी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींकडे केस दाखल [Case No. : PRSEC/E/2026/0028945] जूनियर लॉयर्स अँड लॉ स्टुडंट्स असोसिएशनची BNS आणि Contempt अंतर्गत कारवाईची मागणी](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/01/2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600.webp)
“एका व्यक्तीवर झालेला अन्याय, संपूर्ण न्यायव्यवस्थेसाठी धोका असतो.” “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” देशभरातील बार संघटनांचा हा आता समान घोषवाक्य बनला आहे. […]
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Supreme Court’s Notice to MP High Court Bar Chairman Adv. Dhanya Kumar Jain proposing suspension of his license to practice, is without jurisdiction and in Violation of Constitution Bench Judgment in SC Bar Association v. UOI (1998) 4 SCC 409.
A Constitutional Misstep Rooted in Bar Council of India’s Advocate’s Fault:- The Bar Council of India and the State may be liable to pay compensation […]
सुप्रीम कोर्टचा मोठा आदेश: निलेश ओझा प्रकरणात सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे बॉम्बे हायकोर्टाला निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की निलेश ओझा प्रकरणातील सर्व मुद्द्यांवर आता बॉम्बे हायकोर्टच निर्णय घेईल. त्यामुळे हायकोर्टाची ती आधीची भूमिका पूर्णपणे फेटाळली गेली […]
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: बॉम्बे हाई कोर्ट को निलेश ओझा मामले में सभी मुद्दों पर फैसला करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि निलेश ओझा मामले में सभी मुद्दों पर फैसला अब बॉम्बे हाई कोर्ट ही करेगा। इससे हाई […]
The Supreme Court Collegium does not possess unregulated or absolute discretion in the selection of Judges.
It is bound to recommend only those candidates who satisfy the parameters laid down by Constitution Bench judgments, and to exclude those who fall short […]
सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के अधिकार असीमित नहीं! संविधान पीठ के फैसलों ने खींची सख्त सीमा
कोलेजियम केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जज बनाना होगा जो संविधान पीठ द्वारा तय कड़े मानकों पर खरे उतरते हों—और जो नहीं उतरते, उन्हें निलंबित या […]
![Supreme Court Issues Warning to all Advocates — No Arguments Against Settled Law is permitted. Don’t Waste Court’s Time by making arguments against the binding precedents. [Roma Ahuja v. State, 2026 INSC 336]](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-04-10-at-2.30.53-AM.jpeg)
Supreme Court Issues Warning to all Advocates — No Arguments Against Settled Law is permitted. Don’t Waste Court’s Time by making arguments against the binding precedents. [Roma Ahuja v. State, 2026 INSC 336]
The aforesaid order has been passed by the Hon’ble Bench comprising Justice N. V. Anjariya and Justice Prashant Kumar Mishra. It has already been firmly […]
सुप्रीम कोर्ट की सभी अधिवक्ताओं को सख्त चेतावनी – बाध्यकारी पूर्व निर्णयों के विरुद्ध कोई तर्क स्वीकार्य नहीं — वकालत का उद्देश्य न्याय में सहयोग करना है, न कि स्थापित कानून के विरुद्ध निरर्थक बहस कर न्यायालय का समय बर्बाद करना। [Roma Ahuja v. State, 2026 INSC 336]
उक्त आदेश माननीय न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया तथा प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ द्वारा पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः स्पष्ट और बाध्यकारी […]
सुप्रीम कोर्टकडून देशातील सर्व वकिलांना कडक इशारा — बाध्यकारी पूर्वनिर्णयांच्या (binding precedents) विरोधात कोणताही युक्तिवाद स्वीकार्य नाही. वकिलीचा उद्देश न्यायप्रक्रियेला सहाय्य करणे हा आहे; स्थापित कायद्याच्या विरोधात निरर्थक युक्तिवाद करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवणे नव्हे। [Roma Ahuja v. State, 2026 INSC 336]
“सदर आदेश मा. न्यायमूर्ती न. व्ही. अंजारिया व मा. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने पारित केलेला आहे.” सुप्रीम कोर्टाने पूर्णपणे स्पष्ट आणि बंधनकारक स्वरूपात […]
Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!
वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]