सरकारने हा दंड जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशातून भरला. आता प्रश्न असा आहे की, जनतेचे ते ₹१० लाख काँग्रेस आणि या बेकायदेशीर निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या दोषी व्यक्तींकडून कधी वसूल केले जाणार?
सध्याच्या सरकारकडे शेतकरी आणि संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांचा विश्वास संपादन करण्याची सुवर्णसंधी आहे. त्यांनी तात्काळ काँग्रेस आणि संबंधित दोषी व्यक्तींकडून या रकमेची वसुली सुरू करावी.
दिशा सालियन प्रकरणातही सत्तेचा गैरवापर करून एफआयआर दाखल होऊ दिला गेला नव्हता. त्यामुळे त्यावेळच्या महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री उद्धव ठाकरे व इतर संबंधित व्यक्तींविरुद्धही अशाच प्रकारची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात काँग्रेसचे विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या दिलीप सनंदा या आमदाराला शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी प्रकरणांपासून वाचवण्यासाठी संविधानातील अनुच्छेद १४ च्या भावनेच्या विरोधात जाऊन आपल्या पदाचा गैरवापर करत एक बेकायदेशीर आदेश काढला. त्या आदेशाद्वारे पोलीसांना शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर संबंधित काँग्रेस आमदाराविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्यापासून रोखण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश असंवैधानिक ठरवत मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर आणि दुराचार केल्याचे नमूद करून तो रद्द केला आणि महाराष्ट्र सरकारवर ₹१० लाखांचा दंड ठोठावला.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विलासराव देशमुख यांना वैयक्तिकरित्या उत्तरवादी (Respondent) करण्याचे निर्देश दिले, त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मागवले आणि त्याच्या आधारे त्यांच्या वर्तनाची न्यायालयीन छाननी करून त्यांच्याविरुद्ध आदेश पारित केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट कायदा प्रस्थापित केला आहे की, एखाद्या मंत्री, अधिकारी किंवा लोकसेवकाच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे न्यायालय सरकारवर दंड किंवा खर्च (Costs) लावत असेल, तर सुरुवातीला तो सरकार भरते. मात्र त्यानंतर ती रक्कम संबंधित दोषी मंत्री किंवा अधिकाऱ्याकडून वसूल केली जाते. कारण सरकारी पैसा म्हणजे प्रत्यक्षात जनतेचा आणि करदात्यांचा पैसा असतो. एखाद्या दोषी व्यक्तीच्या चुकीचा आर्थिक बोजा सामान्य नागरिक आणि करदात्यांवर पडता कामा नये. [Directions in the Matter of Demolition of Structures, In re, (2025) 5 SCC 1; Lucknow Development Authority v. M.K. Gupta, AIR 1994 SC 787; S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews & Ors., (2018) 10 SCC 804]
मात्र त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने ₹१० लाखांचा हा दंड जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या पैशातून सर्वोच्च न्यायालयात जमा केला; परंतु हा कथित बेकायदेशीर निर्णय घेणाऱ्या मंत्री आणि त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून त्या रकमेची वसुली करण्यात आली नाही. आता प्रश्न असा आहे की, या बेकायदेशीर निर्णयासाठी जबाबदार असलेल्या काँग्रेस आणि संबंधित दोषी व्यक्तींकडून जनतेचे ते ₹१० लाख, आतापर्यंतच्या व्याजासह, नेमके कधी वसूल केले जाणार?
विशेष म्हणजे Shiv Sagar Tiwari v. Union of India, (1996) 6 SCC 558 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसच्या दिल्ली सरकारमधील एका मंत्र्याच्या कथित बेकायदेशीर कृत्याबाबत वैयक्तिक आर्थिक जबाबदारीचे तत्त्व लागू करून भ्रष्टाचारामुळे झालेली संपूर्ण आर्थिक हानी संबंधित मंत्र्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे T.N. Godavarman Thirumulpa vs. Ashok Khot, (2006) 5 SCC 1, या प्रकरणात तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे मंत्री स्वरूपसिंह नाईक यांना असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर कृत्ये केल्याबद्दल तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
आता केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रश्नाकडे लागले आहे की, जनतेचे आणि शेतकऱ्यांचे ₹१० लाख कधी परत मिळणार आणि संविधान तसेच शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध काम करणाऱ्यांविरुद्ध प्रभावी व वैयक्तिक कारवाई कधी होणार?
