दिशा सालियनचा मृतदेहही कोणत्याही कपड्यांशिवाय आढळला होता आणि तिच्या वडिलांची तक्रार आजपर्यंत FIR म्हणून नोंदविण्यात आलेली नाही. मात्र, दिशा सालियन प्रकरणात याव्यतिरिक्तही अनेक गंभीर बेकायदेशीर बाबी, विसंगती आणि तपासातील गंभीर त्रुटी समोर आणण्यात आल्या आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयानेही पोलिसांनी मांडलेल्या दिशा सालियनच्या आत्महत्येच्या थिअरीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे लक्ष दिशाच्या छायाचित्राकडे वेधत म्हटले की, तिच्या चेहऱ्यावर कोणतीही स्पष्ट जखम दिसत नाही आणि प्रथमदर्शनी हे 12 व्या मजल्यावरून पडल्यामुळे झालेल्या मृत्यूचे प्रकरण वाटत नाही. न्यायालयाने पोलिसांना आणखी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारला की, दिशाच्या वडिलांनी तक्रार दिल्यानंतरही FIR का नोंदविण्यात आली नाही आणि FIR नोंदविण्यापासून पोलिसांना कोणी रोखले होते?
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, इतक्या उंचीवरून पडल्याचा दावा केला जात असतानाही दिशाच्या चेहऱ्यावर अपेक्षित गंभीर बाह्य जखमा दिसत नाहीत. दुसरीकडे, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये दिशाचे पुढील सर्व दात पडल्याचे नमूद करण्यात आले आहे; मात्र अंत्यसंस्काराच्या वेळचे छायाचित्र न्यायालयासमोर सादर करून त्यामध्ये दिशाचे पुढील दात शाबूत असल्याचे तसेच तिच्या चेहऱ्यावर कोणतीही स्पष्ट गंभीर जखम दिसत नसल्याचे दाखविण्यात आले. या गंभीर आणि प्रत्यक्ष विसंगतींमुळे पोलिसांनी मांडलेल्या आत्महत्येच्या थिअरीच्या सत्यतेवर तसेच आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तपासाच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांशी साम्य असलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, हायकोर्टाने Devanand Oraon v. State of Jharkhand, 2021 SCC OnLine Jhar 594 या प्रकरणात संशयास्पद मृत्यूच्या तपासातील अनेक गंभीर व अनुत्तरित परिस्थिती आणि तपासातील त्रुटी लक्षात घेऊन तपास CBI कडे वर्ग केला.
हायकोर्टाने या बाबींची गंभीर दखल घेतली की मृत तरुणी निर्वस्त्र अवस्थेत आढळली होती, तिच्या शरीरावर जखमा होत्या, व्हिसेरा जतन करण्यात आला नव्हता आणि असे असतानाही पोलिसांनी घटनेच्या पहिल्याच दिवसापासून आत्महत्येची थिअरी पुढे नेली होती. न्यायालयाने हेही नोंदविले की FIR नोंदविल्याशिवाय प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंधित जबाब नोंदविण्यात आले होते, तपास अधिकारी वारंवार बदलण्यात आले होते आणि “राज्यातील उच्चपदस्थ व प्रभावशाली व्यक्तींविरुद्ध” (high ups of the State) गंभीर आरोप करण्यात आले होते.
या सर्व परिस्थितींचा एकत्रित विचार करून हायकोर्टाने तपास विद्यमान तपास यंत्रणेकडेच ठेवण्यास नकार दिला. तपास हस्तांतरणाला करण्यात आलेले आक्षेप फेटाळून न्यायालयाने हे प्रकरण “CBI कडे तपास सोपविण्यासाठी योग्य प्रकरण असून, किंबहुना हे दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण आहे”, असे नमूद केले आणि CBI ला तातडीने तपास आपल्या ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले.
दिशा सालियनचा मृतदेहही कोणत्याही कपड्यांशिवाय आढळला होता आणि तिच्या वडिलांनी गंभीर व विशिष्ट आरोप केल्यानंतरही त्यांची तक्रार आजपर्यंत FIR म्हणून नोंदविण्यात आलेली नाही. मात्र, दिशा सालियन प्रकरणात न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे यापेक्षाही अधिक व्यापक असून, त्यामध्ये अनेक गंभीर कथित बेकायदेशीर बाबी, महत्त्वपूर्ण विसंगती, तपास व फॉरेन्सिक प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी तसेच महत्त्वपूर्ण पुरावे गोळा करणे, जतन करणे आणि हाताळणे याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे हा निर्णय दिशा सालियन प्रकरणाच्या संदर्भात विशेष महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात न्यायालयासमोर आत्महत्येची थिअरी, वडिलांच्या तक्रारीनंतरही FIR नोंदविण्यात न येणे, तपास व फॉरेन्सिक प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटी, महत्त्वपूर्ण भौतिक, जैविक आणि डिजिटल पुरावे गोळा व सुरक्षित न करणे, अधिकृत नोंदींमधील गंभीर विसंगती तसेच आदित्य ठाकरे आणि इतर राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली आरोपींची भूमिका यासंबंधी गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्ते सतीश सालियन यांनी आरोप केला आहे की दिशा सालियनवर सामूहिक बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि या प्रकरणात त्यांनी आदित्य ठाकरे यांना मुख्य आरोपी म्हणून नमूद केले आहे. त्यांनी पुढे असा आरोप केला आहे की, संबंधित काळात आदित्य ठाकरे हे मंत्री होते आणि त्यांचे वडील राज्याचे मुख्यमंत्री होते; त्यामुळे राजकीय प्रभावाचा वापर करून पोलिस तपासावर प्रभाव टाकण्यात आला आणि दिशा सालियनच्या मृत्यूला आत्महत्येचे स्वरूप देऊन प्रत्यक्ष गुन्ह्यावर पडदा टाकण्याचा आणि आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सतीश सालियन यांच्या म्हणण्यानुसार, या केवळ स्वतंत्र किंवा सामान्य प्रक्रियात्मक त्रुटी नसून गंभीर परिस्थिती आणि कथित तपासातील अपयशांची एक संपूर्ण साखळी आहे. त्यामुळे संपूर्ण सत्य बाहेर आणण्यासाठी सखोल, स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास (Court-monitored Investigation) होणे आवश्यक आहे. अशा तपासातून केवळ दिशा सालियनच्या मृत्यूची वास्तविक परिस्थितीच नव्हे, तर महत्त्वपूर्ण पुरावे दडपण्यात, नष्ट करण्यात किंवा त्यांच्यात फेरफार करण्यात आला का; महत्त्वाच्या पुराव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले का; तपासावर कोणी प्रभाव टाकला अथवा तपासात अडथळा आणला; कथित कवर-अपसाठी कोण जबाबदार होते; आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत आणखी किती आरोपी कथित गुन्ह्यात सहभागी होते; तसेच इतर प्रभावशाली व्यक्तींची नेमकी काय भूमिका होती, याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
याच आधारावर सतीश सालियन यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तपासाची मागणी केली आहे, जेणेकरून संपूर्ण सत्य समोर येईल, कथित गुन्हा, पुराव्यांमधील फेरफार आणि कथित कवर-अपमध्ये सहभागी असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या भूमिकेची चौकशी होईल आणि राजकीय प्रभाव, पद किंवा सत्तेच्या बळावर आरोपी आदित्य ठाकरे अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती कायद्याच्या प्रक्रियेतून सुटणार नाही, याची खात्री केली जाईल.
