इंडियन बार असोसिएशनचे भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र : “केवळ निकाल देणे नव्हे, तर योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे हीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी”; “संविधानाने सोपविलेल्या कर्तव्यापासून पाठ फिरवता येणार नाही”; पेपरफुटी आणि जंतर-मंतर हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घेऊन भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी देशभर एकसमान राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी

इंडियन बार असोसिएशनने भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींना सविस्तर पत्र पाठवून परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीची प्रकरणे, विद्यार्थी आंदोलने, जंतर-मंतरवरील निदर्शने, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेला संघर्ष तसेच कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित गंभीर घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

पत्रामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्य केवळ एखादा वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यावर अंतिम निकाल देण्यापुरते मर्यादित नाही. संविधानाचा सर्वोच्च संरक्षक म्हणून परिस्थिती गंभीर होण्यापूर्वी योग्य वेळी हस्तक्षेप करणे हीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. घटनात्मक न्यायालयांनी प्रारंभिक टप्प्यावर हस्तक्षेप केल्यास अनेक विवादांचे हिंसा, अराजकता आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या गंभीर संकटात रूपांतर होण्यापूर्वीच त्यांना रोखता येऊ शकते.

न्यायपालिका ही सर्वसामान्य नागरिकांची अंतिम आशा

State of Maharashtra v. Sarangdharsingh Chavan, (2011) 1 SCC 577, या प्रकरणातील निर्णयावर अवलंबून राहून असे नमूद करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ठामपणे मान्य केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे सर्वोच्च घटनात्मक कर्तव्य म्हणजे कायद्याचे राज्य (Rule of Law) अबाधित राखणे आणि प्रत्येक नागरिकाला कायद्यांतर्गत समान संरक्षण मिळण्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करणे होय.

या पत्रात  Tarak Singh v. Jyoti Basu, (2005) 1 SCC 201,या निर्णयावरही अवलंबून राहण्यात आले असून, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायपालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण घटनात्मक भूमिकेचे वर्णन करताना असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, आज न्यायपालिका ही जनतेच्या विश्वासाची सर्वात मोठी ठेव (repository) आहे. ती जनतेची विश्वस्त (trustee) असून सामान्य नागरिकाची अंतिम आशा आहे. इतर सर्व मार्ग निष्फळ ठरल्यानंतर, न्यायाच्या शोधात नागरिक अखेरीस न्यायपालिकेकडेच वळतात. न्यायालयाने पुढे असेही नमूद केले आहे की, धर्म, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यांचा कोणताही भेदभाव न करता या देशातील प्रत्येक नागरिक न्याय मिळेल या अपेक्षेने समान विश्वास आणि श्रद्धेने ज्या एकमेव संस्थेकडे जातो, ती संस्था म्हणजे न्यायपालिका होय.

वेळेवर न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक

काही घटना अत्यंत वेगाने घडतात. योग्य वेळी घटनात्मक हस्तक्षेप न झाल्यास त्या हिंसा, जीवितहानी, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि व्यापक अव्यवस्थेत रूपांतरित होऊ शकतात. त्यामुळे पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन, मोठ्या प्रमाणावरील सार्वजनिक अशांतता किंवा घटनात्मक संकट अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आवश्यकतेनुसार स्वतःहून दखल घेऊन वेळबद्ध हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हा प्रश्न केवळ जंतर-मंतरवरील एका आंदोलनाचा किंवा एका दिवसातील हिंसाचाराचा नसून, विद्यार्थ्यांचे भविष्य, परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता, शांततापूर्ण विरोधाचा अधिकार, पोलिसांची सुरक्षा, सामान्य नागरिकांचे मुक्त आवागमन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था या सर्व घटनात्मक बाबींशी संबंधित असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थी, आंदोलक, पोलीस आणि नागरिक सर्वांचे अधिकार समान

संविधान केवळ एका पक्षाच्या किंवा एका वर्गाच्या अधिकारांचे संरक्षण करत नाही. ते प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे समान संरक्षण करते.

विद्यार्थ्यांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह परीक्षा पद्धतीचा अधिकार आहे. शांततापूर्ण आंदोलकांना घटनात्मक आणि लोकशाही मार्गाने आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. पोलिसांना कोणत्याही हिंसक हल्ल्याशिवाय किंवा अडथळ्याशिवाय आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्याचा अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे सामान्य नागरिकांना मुक्तपणे प्रवास करण्याचा, सामान्य जीवन जगण्याचा आणि सुरक्षित सार्वजनिक व्यवस्था मिळण्याचा अधिकार आहे.

एका वर्गाच्या अधिकारांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली दुसऱ्या वर्गाच्या घटनात्मक अधिकारांचा बळी देता येणार नाही. अधिकारांचे संरक्षण आणि कायदा-सुव्यवस्था यांच्यात संतुलन राखणे ही विधीच्या राज्याची मूलभूत आवश्यकता आहे.

दोषी कोणत्याही बाजूचा असो कायदा सर्वांना समान

पत्रामध्ये कोणत्याही एका पक्षाविरुद्ध निवडक कारवाईची मागणी करण्यात आलेली नाही. सर्व दोषींविरुद्ध निष्पक्ष, कठोर आणि वेळबद्ध कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

पोलिसांवर हल्ले करणारे, दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोड किंवा सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान करणारे समाजकंटक; अनावश्यक, अत्यधिक किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर करणारे पोलीस अधिकारी; पोलिसांना वैधानिक कर्तव्य बजावण्यापासून रोखणारे किंवा त्यांच्यावर अनुचित दबाव टाकणारे राजकीय नेते आणि प्रभावशाली व्यक्ती; तसेच खोट्या बातम्या, बनावट व्हिडिओ, संपादित चित्रफिती, अफवा किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करून हिंसा आणि वैमनस्य भडकवणारे माध्यम प्रतिनिधी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म चालक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स या सर्वांविरुद्ध समान कारवाई झाली पाहिजे.

राजकीय, सामाजिक, आर्थिक किंवा प्रसारमाध्यमांतील प्रभावामुळे कोणत्याही व्यक्तीला विशेष संरक्षण किंवा शिक्षेतून सूट देता येणार नाही. कायद्याची निवडक अंमलबजावणी झाल्यास न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमकुवत होतो आणि कायदा हातात घेण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळते.

हिंसाचारामागील सूत्रधारांचा शोध घेण्याची मागणी

पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतरही संसद मार्गाच्या दिशेने मोर्चा नेण्याचे नियोजन कोणी केले, जमावाला कोणी भडकवले, आर्थिक किंवा लॉजिस्टिक मदत कोणी पुरवली, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांना कोणी उत्तेजित केले आणि जाणीवपूर्वक सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न कोणी केला, याची स्वतंत्र, वैज्ञानिक आणि वेळबद्ध चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे, सीसीटीव्ही चित्रफिती, बॉडी कॅमेरा रेकॉर्डिंग, कॉल डिटेल रेकॉर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट आणि अन्य डिजिटल संवादांच्या आधारे वास्तविक सूत्रधार, कटकारस्थान करणारे, आर्थिक मदत करणारे आणि इतर सहभागी व्यक्तींची ओळख पटवावी.

जनप्रतिनिधींच्या घटनात्मक शपथेची जबाबदारी

प्रत्येक खासदार आणि आमदार पद स्वीकारण्यापूर्वी संविधानाशी निष्ठा राखण्याची आणि कायद्यानुसार आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची शपथ घेतो. त्यामुळे जनप्रतिनिधींनी विधीचे राज्य आणि घटनात्मक व्यवस्था मजबूत करणे अपेक्षित आहे; त्यांना कायदा मोडण्यास किंवा हिंसा भडकवण्यास प्रोत्साहन देता येणार नाही.

पत्रामध्ये R. C. Pollard v. Satya Gopal Mazumdar, 1943 SCC OnLine Cal 153 या निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सार्वजनिक पदाशी संबंधित शपथेचा स्पष्ट भंग झाल्यास संबंधित व्यक्ती सार्वजनिक पद धारण करण्यास अयोग्य असल्याचे त्या निर्णयातील तत्त्वावरून सांगण्यात आले आहे.

चौकशीमध्ये एखाद्या खासदाराने, आमदाराने किंवा जनप्रतिनिधीने हिंसा, दंगल, पोलिसांवरील हल्ले, मालमत्तेचे नुकसान किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका बजावल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईबरोबरच सदस्यत्व समाप्त करणे किंवा सार्वजनिक पदासाठी अपात्र घोषित करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पत्रामध्ये श्री राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यांची आणि कथित भूमिकेचीदेखील निष्पक्ष फौजदारी चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संवेदनशील परिस्थितीत जबाबदार जनप्रतिनिधीने हिंसेचा निषेध करून शांतता, संयम आणि घटनात्मक उपायांचा अवलंब करण्याचे आवाहन करणे अपेक्षित असते, असे पत्राचे म्हणणे आहे.

पेपरफुटीची एसआयटी चौकशी आणि विद्यार्थ्यांना मदत

परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणांची निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करण्यासाठी आवश्यक असल्यास स्वतंत्र विशेष तपास पथक—एसआयटी—स्थापन करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागापासून वरिष्ठ प्रशासकीय स्तरापर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांची भूमिका चौकशीत समोर येईल, त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करावी. प्रभावित विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा वेळेत निपटारा करावा, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी आणि आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांना योग्य दिलासा व नुकसानभरपाई द्यावी.

प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यासाठी बॉडी कॅमेरा

भविष्यात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये होणाऱ्या वादांबाबत वस्तुनिष्ठ पुरावे उपलब्ध राहावेत म्हणून कायदा-सुव्यवस्था कर्तव्यावर तैनात प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यास बॉडी-वॉर्न कॅमेरा वापरणे बंधनकारक करावे.

सीसीटीव्ही, ड्रोन कॅमेरे, पोलीस वाहनांवरील कॅमेरे, जीपीएस नोंदी, वायरलेस लॉग, नियंत्रण कक्षाच्या नोंदी आणि कॉल लॉग यांसारखे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सुरक्षित ठेवण्याची बंधनकारक व्यवस्था तयार करावी. अनिवार्य रेकॉर्डिंग जाणीवपूर्वक नष्ट केल्यास किंवा गायब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय आणि फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.

सोशल मीडियावरील हिंसक दुष्प्रचारावर नियंत्रण

यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि एक्स यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर हिंसा भडकवणारी, अफवा पसरवणारी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणारी सामग्री प्रसारित करणाऱ्यांवर कायदेशीर देखरेख ठेवावी.

मात्र अशा व्यवस्थेचा वापर सरकारवरील कायदेशीर टीका, स्वतंत्र पत्रकारिता, व्यंग किंवा शांततापूर्ण लोकशाही असहमती दडपण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी महत्त्वाची अटही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक नुकसानीची वसुली दोषींकडून करावी

दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोड आणि सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेच्या नुकसानीचे स्वतंत्र संस्थेकडून वैज्ञानिक मूल्यांकन करावे. प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेला अतिरिक्त खर्च, सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय आणि मालमत्ता पूर्ववत करण्याचा संपूर्ण खर्च दोषी व्यक्तींकडून वसूल करावा.

कायदा मोडणाऱ्यांनी केलेल्या नुकसानीचा आर्थिक भार प्रामाणिक करदात्यांवर टाकणे विधीच्या राज्याच्या विरुद्ध आहे. दोषींकडून प्रत्यक्ष नुकसानीची वसुली केल्यास ती भविष्यातील नियोजित हिंसा आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या विनाशाविरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधक ठरू शकते.

संपूर्ण देशासाठी एकसमान राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे

सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सद्य प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता सार्वजनिक आंदोलने, विद्यार्थी निदर्शने, पोलीस कारवाई, जमाव नियंत्रण, डिजिटल पुराव्यांचे संरक्षण, सोशल मीडियाचा गैरवापर आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संतुलित संरक्षण यांसाठी देशव्यापी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.

अशा मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे भविष्यात पेपरफुटी, विद्यार्थी आंदोलने आणि सार्वजनिक निदर्शनांच्या वेळी होणारी हिंसा, संघर्ष, प्रशासकीय संभ्रम आणि अनावश्यक तणाव मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल.

यामुळे प्रशासन, पोलीस, न्यायपालिका आणि इतर सरकारी संस्थांचा वेळ, ऊर्जा आणि संसाधने वारंवार संकट व्यवस्थापनावर खर्च होण्याऐवजी शिक्षण, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, सुशासन आणि राष्ट्रविकासासाठी वापरता येतील.

पत्राचा मुख्य उद्देश केवळ सध्याच्या घटनांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप मिळवणे नसून, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी घटनात्मक आणि संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे.

संविधान आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही व्यक्ती कितीही प्रभावशाली असो किंवा कितीही उच्च पदावर असो.