प्रबल प्रताप-चंदर भान अटक प्रकरण गाजणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अटक बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचा दावा; इंडियन बार असोसिएशन आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समितीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात याचिका

दोन्ही विधी विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका, मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल नुकसानभरपाई तसेच पोलीस, सरकारी वकील आणि मजिस्ट्रेटविरुद्ध कारवाईची मागणी.

नवी दिल्ली : इंडियन बार असोसिएशन (IBA) आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती (RSRS) यांनी अध्यक्ष ॲड. निलेश ओझा यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात विधीचे विद्यार्थी प्रबल प्रताप सिंह आणि चंदर भान यांची अटक, तपास आणि न्यायालयीन कोठडी ही भारतीय संविधान, संसदेने निर्धारित केलेली कायदेशीर प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या बंधनकारक कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या निवेदनात दोन्ही विद्यार्थ्यांची तात्काळ न्यायालयीन कोठडीतून सुटका, संविधानातील कलम 14 आणि 21 अंतर्गत असलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या कथित उल्लंघनाबद्दल योग्य नुकसानभरपाई, तसेच या प्रकरणातील संबंधित पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील (Public Prosecutor) आणि संबंधित मजिस्ट्रेट यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित आहे. सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीनुसार, स्वतः बाजू मांडणाऱ्या प्रबल प्रताप सिंह यांनी न्यायालयात कागद फेकले आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांच्याविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप आहे.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की जर प्रबल प्रताप यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले, तर अशा वर्तनाचा कोणत्याही प्रकारे बचाव किंवा समर्थन करता येणार नाही आणि ते स्पष्टपणे निषेधार्ह आहे. परंतु, त्याच वेळी ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर ही कथित घटना घडली, त्या खंडपीठाने न्यायालयाचा अवमान (Contempt) अथवा संसदेने न्यायालयासमोर घडणाऱ्या घटनांसाठी निर्धारित केलेल्या विशेष कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अभियोजन सुरू करण्याचे निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत पोलिसांनी त्यानंतर स्वतंत्रपणे केलेली कारवाई संसदेने निर्धारित केलेल्या विशेष कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीतच असणे आवश्यक होते. 

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर आरोप झाले म्हणून त्याचे संविधानिक किंवा कायदेशीर अधिकार संपुष्टात येत नाहीत. आरोप कितीही गंभीर असला, तरी त्यामुळे पोलीस किंवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला कायद्याने निर्धारित केलेली प्रक्रिया डावलण्याचा किंवा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा परवाना मिळत नाही. कायद्याचे राज्य (Rule of Law) याचाच अर्थ प्रत्येक आरोपीशी, आरोपांचे स्वरूप काहीही असले तरी, संविधान आणि संसदेने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेनुसारच वागले पाहिजे.

निवेदनानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोणतीही अवमान कारवाई अथवा विशेष कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत निर्देश दिले नसतानाही दिल्ली पोलिसांनी स्वतंत्रपणे एफआयआर नोंदवून दोन्ही विद्यार्थ्यांना अटक केली.

  ही कारवाई संसदेने घालून दिलेल्या विशेष कायदेशीर प्रक्रियेच्या विरोधात आहे. भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 267 तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 215, 384 आणि 385 नुसार, न्यायालयासमोर न्यायालयीन कामकाजादरम्यान घडलेल्या कथित अपराधांबाबत अभियोजन फक्त त्या विशेष प्रक्रियेनुसारच होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशा कोणत्याही कारवाईचे निर्देश दिले नसताना पोलिसांनी स्वतंत्र एफआयआर नोंदवून सामान्य फौजदारी प्रक्रिया सुरू करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. 

निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनिवार्य वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून नोंदविण्यात आलेले एफआयआर रद्द केले आहेत आणि योग्य प्रकरणांमध्ये आरोपींना नुकसानभरपाईही मंजूर केली आहे. प्रतिवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक बंधनकारक निर्णयांचा आधार घेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, जेव्हा संसदेने एखाद्या गुन्ह्याच्या खटल्यासाठी विशेष वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित केली आहे, तेव्हा इतर दंडात्मक कलमांचा आधार घेऊन त्या प्रक्रियेला बगल देता येत नाही.

Dr. S. Dutt v. State of Uttar Pradesh, AIR 1966 SC 523 या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या तक्रारीची अनिवार्य अट टाळण्यासाठी संबंधित गुन्हा जाणीवपूर्वक वगळून इतर कलमांखाली गुन्हा दाखल करता येत नाही. हाच सिद्धांत C. Muniappan v. State of Tamil Nadu, (2010) 9 SCC 567 या निर्णयात पुन्हा अधोरेखित करण्यात आला. त्यानंतर Shrinath Gangadhar Giram v. State of Maharashtra, 2017 SCC OnLine Bom 10118 तसेच State of Haryana v. Shagun, 2024 SCC OnLine P&H 1 या प्रकरणांमध्येही न्यायालयांनी स्पष्ट केले की, ज्या ठिकाणी कायद्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी तक्रार अनिवार्य आहे, तेथे पोलिसांनी नोंदविलेला एफआयआर हा त्या वैधानिक अटीचा पर्याय ठरू शकत नाही. अशा प्रकारे कायद्याचे उल्लंघन करून सुरू करण्यात आलेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यास पात्र असून, आवश्यकतेनुसार राज्यावर न्यायालयीन खर्च (Costs) देखील लादला जाऊ शकतो.

निवेदनातील मोठा भाग सरकारी वकील (Public Prosecutor) यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांवर आधारित आहे. Sheonandan Paswan v. State of Bihar या संविधान पीठाच्या निर्णयासह अनेक सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांचा हवाला देत असे नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारी वकील हा सरकार किंवा पोलीस यांचा प्रवक्ता नसून न्यायालयाचा अधिकारी (Officer of the Court) आणि न्यायाचा रक्षक (Minister of Justice) असतो. त्याचे सर्वोच्च कर्तव्य म्हणजे न्यायालयासमोर योग्य तथ्ये, योग्य कायदेशीर तरतुदी आणि योग्य कायदेशीर स्थिती मांडणे. बचाव पक्षाने एखादा बंधनकारक निर्णय किंवा कायदेशीर संरक्षणाचा उल्लेख केला नाही, तरीही सरकारी वकिलाने न्यायालयाला योग्य कायदेशीर स्थितीची माहिती देणे आणि एखाद्या नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बेकायदेशीर गदा येऊ न देणे हे त्याचे कर्तव्य असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

Dr. Manoj Kumar Rawat v. State of Uttar Pradesh या अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही निवेदनात आधार घेण्यात आला आहे. या निर्णयात राज्याचे अधिकारी आणि सरकारी वकील यांनी न्यायालयाला खरी वस्तुस्थिती आणि योग्य कायदेशीर स्थिती सांगण्याची जबाबदारी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले आहे.

निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की रिमांड देणाऱ्या मजिस्ट्रेटवरही नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याची स्वतंत्र घटनात्मक जबाबदारी असते. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की मजिस्ट्रेट हा तपास यंत्रणेचा केवळ ‘पोस्ट ऑफिस’ नाही. आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यापूर्वी अटक कायदेशीर आहे का, तपास कायद्याप्रमाणे सुरू झाला आहे का, तपास यंत्रणेकडे अधिकार क्षेत्र आहे का आणि सर्व अनिवार्य कायदेशीर अटींचे पालन झाले आहे का, याची स्वतंत्र खात्री करणे मजिस्ट्रेटचे कर्तव्य आहे. अटकच बेकायदेशीर असेल, तर मजिस्ट्रेटने नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे; यांत्रिक पद्धतीने न्यायालयीन कोठडी देणे नव्हे.

या सर्व परिस्थितीत दोन्ही विधी विद्यार्थ्यांची सुरू असलेली न्यायालयीन कोठडी ही संविधानातील कलम 14 आणि 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे सातत्याने उल्लंघन आहे.

इंडियन बार असोसिएशन आणि राष्ट्रीय संविधान रक्षा समिती यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे संबंधित पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील आणि मजिस्ट्रेट यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची तसेच दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

दोन्ही विधी विद्यार्थ्यांना घटनात्मक नुकसानभरपाई (Constitutional Compensation) देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी S. Nambi Narayanan v. Siby Mathews, Rini Johar v. State of Madhya Pradesh आणि Mahabir v. State of Haryana या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेण्यात आला आहे. या निर्णयांनुसार, एखाद्या नागरिकाचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेविना हिरावून घेतल्यास घटनात्मक न्यायालये नुकसानभरपाई देऊ शकतात आणि ती रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा राज्याला देऊ शकतात.

हे प्रकरण केवळ दोन विधी विद्यार्थ्यांच्या अटकेपुरते मर्यादित नाही. कायद्याचे राज्य, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, पोलिसांच्या अधिकारांच्या घटनात्मक मर्यादा, सरकारी वकिलांची निष्पक्ष भूमिका, रिमांड प्रक्रियेतील न्यायालयीन जबाबदारी आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण या मूलभूत घटनात्मक प्रश्नांशी हे प्रकरण निगडित आहे. न्यायालयासमोर घडणाऱ्या घटनांसाठी संसदेने घालून दिलेली विशेष कायदेशीर प्रक्रिया सामान्य फौजदारी प्रक्रियेने डावलण्यास परवानगी दिल्यास त्याचे देशातील नागरी स्वातंत्र्य आणि न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.

हे निवेदन केवळ सैद्धांतिक कायदेशीर मुद्द्यांवर आधारित नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक बंधनकारक निर्णयांवर आधारित आहे. या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर एफआयआर आणि फौजदारी कारवाया रद्द केल्या आहेत, तपास यंत्रणांच्या भूमिकेवर कठोर टीका केली आहे, सरकारी वकिलांना त्यांच्या निष्पक्ष आणि स्वतंत्र कर्तव्यांची जाणीव करून दिली आहे, तसेच अटकेची वैधता तपासल्याशिवाय यांत्रिक पद्धतीने न्यायालयीन कोठडी देणाऱ्या मजिस्ट्रेटांनाही फटकारले आहे.

निवेदनात अशा अनेक निर्णयांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय किंवा इतर योग्य कारवाईचे निर्देश दिले, आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाहीचा मार्ग मोकळा केला आणि अनुच्छेद 14 व 21 च्या उल्लंघनामुळे बेकायदेशीर अटक व कोठडीचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना घटनात्मक नुकसानभरपाई मंजूर केली. तसेच, ती रक्कम संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे स्वातंत्र्य राज्याला दिले. याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्णयांच्या आधारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडेही तत्सम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.