सर्व न्यायाधीशांवर, विशेषतः भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत तसेच माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई, संजीव खन्ना, उदय यू. ललित यांच्यावर संजय राऊत यांचे बेछूट आरोप – “दलाल”, “शेपटी घातलेले” तसेच “एकापेक्षा एक बोगस आणि बेकार” असे संबोधल्याने संपूर्ण विधिज्ञ समुदायात तीव्र संताप.
इंडियन बार असोसिएशन आणि इतर बार संस्थांनी उद्धव ठाकरेंच्या प्रवक्त्याविरुद्ध फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी महान्यायअभिकर्त्यांकडे तातडीने मंजुरी मागितली
इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश ओझा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एखाद्या विशिष्ट न्यायाधीशाविरुद्ध ठोस पुरावे, न्यायालयीन नोंदी किंवा इतर विश्वासार्ह सामग्रीच्या आधारे आरोप करणे, त्यांच्याविरुद्ध चौकशी किंवा कारवाईची मागणी करणे हा न्यायालय-अवमान नसून न्यायिक उत्तरदायित्वाचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र संपूर्ण न्यायव्यवस्थेलाच आणि सर्व न्यायाधीशांनाच भ्रष्ट, विकाऊ, “दलाल”, सत्ताधाऱ्यांचे एजंट किंवा “शेपटी घातलेले” ठरविणे हा न्यायसंस्थेवरील थेट हल्ला असून जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे. अशा बेछूट आणि बिनबुडाच्या आरोपांचा उद्देश जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण करणे आणि कायद्याच्या राज्याऐवजी अराजकतेचे वातावरण निर्माण करणे हा असतो. म्हणूनच संपूर्ण न्यायपालिकेला बदनाम करणारे असे निराधार, व्यापक आणि जाणीवपूर्वक केलेले आरोप हे न्यायालय-अवमानाच्या सर्वात गंभीर स्वरूपांपैकी एक मानले जातात आणि ते कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ शकत नाहीत.
खोटे, बिनबुडाचे आणि बेछूट आरोप करणारे राऊत यां ना — मे २०२६ मध्ये सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिली होती स्पष्ट तंबी
यापूर्वीच्या बेशरम संपादकीयांमध्ये आणि सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेविरुद्ध गंभीर, बेछूट आणि अपमानास्पद आरोप;
“न्यायालये म्हणजे सुलभ शौचालये — पैसे दिल्याशिवाय न्याय मिळत नाही”
“संपूर्ण न्यायव्यवस्था सत्ताधारी सरकारच्या बुटाखाली चिरडली जात आहे”
“मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायदेवतेच्या हातातील तराजू भंगारातून — रद्दीतून — विकत घेतलेला आहे”
“महाराष्ट्रातील न्यायाधीश पद्धतशीर ‘जामीन घोटाळा’ चालवतात — सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना विनासायास जामीन देतात, गरीब आणि विरोधकांचे अर्ज अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवतात, पैशांची ऑफर येण्याची वाट पाहतात आणि लाच मिळाल्यावरच जामीन मंजूर करतात”
कपिल सिब्बल यांचेही तेच राग —
“न्यायालयांकडून न्यायाची अपेक्षा सोडा — सारी न्यायालये सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनेच निकाल देणार — रस्त्यावर उतरा!”
जनतेचा कपिल सिब्बल यांना थेट सवाल —
तुम्ही अनेक वर्षे सत्तेत होता. केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वोच्च जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी तुमच्याकडे होती. मग न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तुम्ही नेमके काय केले? न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली? न्यायालयांमधील भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटले आणि न्याय मिळण्यातील विलंब यावर उपाय म्हणून कोणते प्रभावी सुधारणात्मक निर्णय घेतले? तेव्हा तुम्ही गप्प का होता, आणि आज सत्ता हातातून गेल्यानंतरच “न्याय मिळत नाही”, “न्यायालयांकडून अपेक्षा ठेवू नका” असे ओरडत का फिरत आहात?
मुंबई : उद्धव ठाकरेंचे प्रवक्ते, राज्यसभा खासदार आणि सामना दैनिकाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा आपल्या बेताल, बेशरम आणि बेजबाबदार स्वभावाचे उघड दर्शन घडवले आहे. यावेळी मात्र त्यांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. त्यांनी थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या सर्व न्यायाधीशांना — भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांसकट — उद्धटपणे आणि जाहीरपणे सांगितले की त्यांनी आपल्या नावापुढे ‘जस्टिस’ लावणे तात्काळ बंद करावे आणि त्याऐवजी ‘दलाल’ हे संबोधन वापरावे!
हे ऐकून कोणीही थक्क होईल — पण हे सत्य आहे. राऊत यांनी हे खाजगीत नाही, रागाच्या भरात नाही — तर जाणीवपूर्वक, ठरवून आणि व्हिडिओ इंटरव्ह्यूमध्ये जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यांच्या मते ‘दलाल’ हा अपमान नाही — तर न्यायाधीशांनी स्वतःला काय बनवून घेतले आहे याचे ते ‘अचूक वर्णन’ आहे! एवढेच नाही — प्रत्येक नवीन सरन्यायाधीश आधीच्यापेक्षा अधिक बोगस, बकवास आणि निकृष्ट असल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले! म्हणजे राऊत यांच्या मते भारताची न्यायव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकाधिक खालावत चालली आहे — आणि या खालावण्याचे जबाबदार स्वतः सरन्यायाधीशच आहेत!
विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित — या पाचही सरन्यायाधीशांनी “शेपटी घातली” — सत्ताधाऱ्यांसमोर पूर्णपणे शरणागती पत्करली — असा थेट, निराधार आणि अत्यंत अपमानास्पद आरोप राऊत यांनी केला आहे. देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर विराजमान असलेल्या आणि राहिलेल्या व्यक्तींवर असे उघड आणि बेशरम आरोप करणे — हे केवळ न्यायालयाचा अवमान नाही, तर देशाच्या संविधानावरच घाव घालण्यासारखे आहे!
बार असोसिएशन संतापली — महान्यायअभिकर्त्यांकडे तातडीने मंजुरीचा अर्ज!
राऊत यांच्या या उद्धट, बेशरम आणि घटनाविरोधी वर्तनाची गंभीर दखल घेत इंडियन बार असोसिएशन आणि इतर बार संस्थांनी न्यायालय अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम १५ अन्वये भारताच्या महान्यायअभिकर्त्यांकडे फौजदारी अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी तातडीने मंजुरी मागितली आहे.
अॅड. नीलेश ओझा (अध्यक्ष, इंडियन बार असोसिएशन) आणि अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल (अध्यक्ष, भारतीय वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते संघटना) यांनी १० जून २०२६ रोजी स्वतंत्रपणे सविस्तर तक्रारी दाखल केल्या असून त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की राऊत यांचे हे वर्तन म्हणजे एकट्या अवमानाची कृती नाही — तर सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास नष्ट करण्यासाठी जाणीवपूर्वक चालवलेली सुनियोजित मोहीम आहे. हे प्रकरण सामान्य म्हणून नव्हे तर घटनात्मक आणीबाणी म्हणून हाताळण्याची मागणी करण्यात आली आहे — आणि कायद्याला परवानगी असलेल्या सर्वात कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयावर टीका करण्याऐवजी थेट संपूर्ण न्यायसंस्थेच्या प्रामाणिकतेवर, स्वातंत्र्यावर आणि विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे देशभरातील वरिष्ठ वकील, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, विधिज्ञ आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित व्यक्तींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
या पाच सरन्यायाधीशांनी “शरणागती पत्करली” किंवा “शेपटी घातली” हे शब्द कोणत्याही क्षणिक भावनेतून किंवा चुकीच्या शब्दप्रयोगातून वापरले गेले नव्हते. उलट, न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जास्तीत जास्त मलिन करण्यासाठी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाला जनतेच्या नजरेत जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यासाठी हे शब्द काळजीपूर्वक निवडले गेले होते. या वक्तव्यांचा अर्थ केवळ एवढाच नव्हता की संबंधित न्यायाधीशांचे निर्णय चुकीचे किंवा वादग्रस्त होते; तर त्यांनी आपली घटनात्मक शपथ सोडली, सत्तेसमोर नतमस्तक झाले, आणि न्यायाचे रक्षक न राहता सत्ताधाऱ्यांचे एजंट बनले, असा थेट आणि गंभीर आरोप त्यातून करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हे सर्व आरोप कोणताही पुरावा, कोणताही तथ्याधार किंवा कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता करण्यात आले.
या वक्तव्यांनंतर देशभरातील विधिज्ञ समुदायात संतापाची लाट उसळली. ज्येष्ठ अधिवक्ते, बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांनी एकमुखाने निषेध नोंदवत स्पष्ट केले की माजी आणि विद्यमान सरन्यायाधीशांना “दलाल”, “शेपटी घातलेले” किंवा “सत्तेचे एजंट” असे संबोधणे ही साधी राजकीय टीका नसून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक प्रतिष्ठेवर केलेला थेट हल्ला आहे. अनेकांनी निदर्शनास आणून दिले की अशा प्रकारची विधाने जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण करण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी आणि भा रतातील न्यायदान व्यवस्था ही न्यायाचे मंदिर नसून प्रभाव, दबाव आणि सौदेबाजीचे केंद्र आहे असा खोटा समज निर्माण करण्यासाठी जाणीवपूर्वक केली गेली आहेत. त्यामुळे हा निषेध केवळ एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध नसून न्यायव्यवस्थेच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी संपूर्ण विधिज्ञ समुदायाने दिलेला ठाम, सामूहिक आणि निःसंदिग्ध प्रतिसाद मानला जात आहे.
यापूर्वी काय काय केले राऊतांनी? — बेशरमपणाचा इतिहास!
‘न्यायालये म्हणजे सुलभ शौचालये — पैसे दिल्याशिवाय न्याय नाही!’
पैसे दिल्याशिवाय सुलभ शौचालयात आत जाता येत नाही — आणि भारतातील न्यायालयांतून पैसे दिल्याशिवाय न्याय मिळत नाही — असे राऊत यांनी उघडपणे सामनातून लिहिले. हे काही तोंडी बोलणे नव्हते — हे लाखो वाचकांसमोर ठेवलेले, विचारपूर्वक लिहिलेले संपादकीय होते! देशाच्या घटनात्मक न्यायालयांची एखाद्या सार्वजनिक शौचालयाशी तुलना करणे — यापेक्षा अधिक बेशरमपणा तो काय असतो?
‘संपूर्ण न्यायव्यवस्था सरकारच्या बुटाखाली — टाचेखाली चिरडली जात आहे!’
भारताची संपूर्ण न्यायव्यवस्था — सर्वोच्च न्यायालयापासून खाली — सत्ताधारी सरकारच्या बुटाखाली, पायाखाली चिरडली जात आहे असे राऊत यांनी जाहीरपणे घोषित केले. न्यायाधीशांना सरकारविरोधात काहीही करण्याची ताकद नाही — ते सरकारच्या इशाऱ्यावर चालतात — असाच या आरोपाचा स्पष्ट अर्थ आहे. भारतीय संस्कृतीत पायाखाली आणि बुटाखाली ही प्रतिमा अत्यंत हीन अपमान आणि पूर्ण दास्यत्वाचे प्रतीक मानली जाते — आणि राऊत यांनी ही प्रतिमा जाणीवपूर्वक, विचारपूर्वक आणि मुद्दाम वापरली!
‘मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायदेवतेचा तराजू भंगारातून — रद्दीतून विकत घेतलेला!’
न्यायदेवतेच्या हातातील तराजू — न्यायाचे जगमान्य पवित्र प्रतीक — हे मुंबई उच्च न्यायालयातील भंगारातून, रद्दीतून विकत घेतलेले आहे असे राऊत यांनी उघडपणे सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्रातील न्यायालये बोगस आणि बकवास आहेत — तिथे खरा न्याय मिळत नाही — न्यायाच्या नावाखाली केवळ फसवणूक चालते — असे दाखवण्यासाठी हे शब्द जाणीवपूर्वक वापरले गेले! न्यायाच्या पवित्र प्रतीकाची रद्दीशी तुलना करणे — हे केवळ अपमान नाही — हा घटनात्मक संस्थेवरील थेट हल्ला आहे!
‘आरोपींना जामीन देण्यात घोटाळा — लाच दिल्याशिवाय जामीन नाही!’
महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये एक सुसंघटित आणि पद्धतशीर जामीन घोटाळा उघडपणे चालतो असा राऊत यांचा धक्कादायक आरोप आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या माणसांना — त्यांचे गुन्हे कितीही मोठे असोत — लगेच आणि विनाअडचण जामीन मिळतो. बाकीच्यांचे जामीन अर्ज मात्र महिनोन् महिने — वर्षानुवर्षे — प्रलंबित ठेवले जातात. का? कारण न्यायाधीश पैशांची ऑफर येण्याची वाट पाहत असतात! लाच मिळाली की जामीन मंजूर — लाच नाही तर अर्ज प्रलंबितच! राऊत यांच्या या आरोपाचा स्पष्ट अर्थ आहे की महाराष्ट्रातील जामीन अर्ज म्हणजे कायदेशीर कार्यवाही नाही — तो एक लिलाव आहे — जिथे सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यालाच न्याय मिळतो! हे आरोप एका न्यायाधीशावर नाहीत — एका न्यायालयावर नाहीत — तर महाराष्ट्रातील संपूर्ण जामीन यंत्रणेवर आहेत!
कपिल सिब्बल यांचेही तेच राग — वादात आणखी भर!
या वादात आणखी एक धक्कादायक भर पडली आहे — आणि ती भर घातली आहे खुद्द ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी केंद्रीय कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी! सिब्बल हे संजय राऊत, उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना (उबाठा) गटाचे विविध न्यायालयीन खटल्यांमध्ये वकील आहेत — आणि त्यांनीही राऊत यांच्याच सुरात सूर मिळवत जाहीरपणे सांगितले की न्यायालयांकडून न्याय मिळण्याची कोणतीही आशा नाही! एवढेच नाही — प्रलंबित खटल्यांचा निकाल आधीच जाहीर करून टाकत त्यांनी सांगितले की न्यायालये त्यांच्याविरोधात आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देणारच!
सिब्बल यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात उघडपणे सांगितले —
“तुम्हाला जर वाटत असेल की सर्वोच्च न्यायालय तुम्हाला न्याय देईल — तर तुम्ही मोठ्या चुकीत आहात. मी हे पन्नास वर्षांच्या अनुभवावरून सांगतो!”
आणि पुढे —
“न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये आणि प्रत्यक्ष वास्तवात प्रचंड फरक आहे. न्यायालयाकडून न्याय मिळेल ही अपेक्षा सोडा — रस्त्यावर उतरा!”
जनतेचा कपिल सिब्बल यांना थेट सवाल —
तुम्ही अनेक वर्षे सत्तेत होता. केंद्रीय कायदामंत्री म्हणून देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित सर्वोच्च जबाबदाऱ्यांपैकी एक जबाबदारी तुमच्याकडे होती. मग न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी तुम्ही नेमके काय केले? न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली? न्यायालयांमधील भ्रष्टाचार, प्रलंबित खटले आणि न्याय मिळण्यातील विलंब यावर उपाय म्हणून कोणते प्रभावी सुधारणात्मक निर्णय घेतले? तेव्हा तुम्ही गप्प का होता, आणि आज सत्ता हातातून गेल्यानंतरच “न्याय मिळत नाही”, “न्यायालयांकडून अपेक्षा ठेवू नका” असे ओरडत का फिरत आहात?
भारतीय बार असोसिएशन आणि इतर बार संस्थांकडून उद्धव ठाकरेंचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्याविरुद्ध फौजदारी न्यायालय-अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी महान्यायअभिकर्त्यांकडे तातडीने मंजुरीची मागणी
घटनात्मक न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर, स्वातंत्र्यावर आणि जनविश्वासावर झालेला अभूतपूर्व, गंभीर आणि पूर्णपणे अस्वीकार्य हल्ला म्हणून वर्णन करण्यात आलेल्या या प्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय बार असोसिएशन आणि इतर बार संस्थांनी तातडीने आणि निर्णायक पावले उचलत भारताच्या महान्यायअभिकर्त्यांकडे न्यायालय अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम १५ अन्वये फौजदारी न्यायालय-अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मागण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रस्तावित याचिका उद्धव ठाकरेंचे प्रमुख प्रवक्ते आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचा सर्वात ठळक सार्वजनिक चेहरा असलेले संजय राऊत यांच्याविरुद्ध भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणार आहे.
भारतीय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नीलेश ओझा हे या कायदेशीर मोहिमेच्या अग्रभागी असून, न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च संस्थांवर वारंवार, जाणीवपूर्वक, क्रमशः वाढत्या स्वरूपात आणि आजपर्यंत कधीही मागे न घेतलेल्या अपमानास्पद, बदनामीकारक आणि न्यायालय-अवमानकारक वक्तव्यांबद्दल संजय राऊत यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी करत आहेत.
याच अनुषंगाने १० जून २०२६ रोजी भारतीय वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल यांनीही भारताच्या महान्यायअभिकर्त्यांकडे स्वतंत्र तक्रार व मंजुरी अर्ज दाखल केला. या अर्जात न्यायालय अवमान कायदा, १९७१ च्या कलम २(क) अंतर्गत फौजदारी अवमानाची व्याख्या, त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय आणि संजय राऊत यांच्या विधानांमुळे न्यायालयाचा अधिकार, प्रतिष्ठा आणि जनविश्वास कसा बाधित होतो याचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण करण्यात आले आहे.
दोन्ही संस्थांनी दाखल केलेल्या तक्रारी आणि मंजुरी अर्ज एका समान, ठोस आणि अकाट्य कायदेशीर भूमिकेवर आधारित आहेत. त्यानुसार, संजय राऊत यांचे कृत्य केवळ फौजदारी न्यायालय-अवमानाचे घटक पूर्ण करत नाही, तर ते त्या प्रत्येक घटकाचे अत्यंत गंभीर आणि वाढीव स्वरूप दर्शवते. भारताच्या सरन्यायाधीशांपासून ते देशातील प्रत्येक न्यायाधीशापर्यंत सर्वांनी “जस्टिस” ऐवजी “दलाल” हे संबोधन वापरावे, अशी जाहीर मागणी करणे; विद्यमान आणि माजी सरन्यायाधीशांना “शेपटी घातली” असे म्हणणे; त्यांना “दलाल”, “बोगस”, “बेकार” असे संबोधणे; तसेच संपूर्ण घटनात्मक न्यायव्यवस्थेविरुद्ध निराधार, बिनबुडाचे आणि व्यापक आरोप करणे — या सर्व गोष्टी स्वतंत्रपणेच गंभीर स्वरूपाच्या असल्या तरी त्यांचा एकत्रित परिणाम अधिक धोकादायक आहे.
बार संस्थांच्या मते, हे केवळ एखादे स्वतंत्र किंवा भावनिक वक्तव्य नसून सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायपालिकेला जनतेच्या नजरेत बदनाम करण्यासाठी, त्यांचा अधिकार कमी करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास वीटेनं वीट काढत उद्ध्वस्त करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सुनियोजित, जाणीवपूर्वक आणि टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात आलेल्या मोहिमेचा भाग आहे.
अॅड. नीलेश ओझा आणि अॅड. ईश्वरलाल अग्रवाल या दोघांनीही महान्यायअभिकर्त्यांना विनंती केली आहे की, या प्रकरणाकडे केवळ एक नियमित तक्रार म्हणून न पाहता, संजय राऊत यांच्या पूर्वीच्या संपादकीयांचा इतिहास, त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित न्यायालय-अवमान प्रकरणे, न्यायव्यवस्थेविरुद्ध केलेल्या सातत्यपूर्ण आरोपांची मालिका आणि आजपर्यंत कोणतेही खंडन, माफी किंवा खेद व्यक्त न केल्याची वस्तुस्थिती यांचा एकत्रित विचार करण्यात यावा.
त्यांनी पुढे नमूद केले आहे की, न्यायव्यवस्थेवरील सामान्य नागरिकाचा विश्वास हा भारतीय लोकशाही आणि संविधानिक व्यवस्थेचा मूलाधार आहे. न्यायालयांच्या स्वातंत्र्यावर, प्रामाणिकतेवर आणि निष्पक्षतेवर सातत्याने हल्ले करून तो विश्वास डळमळीत करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा केवळ न्यायाधीशांविरुद्धचा हल्ला नसून संपूर्ण घटनात्मक व्यवस्थेविरुद्धचा हल्ला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कायद्याने उपलब्ध असलेल्या सर्वात तातडीच्या, कठोर आणि निःसंदिग्ध प्रतिसादाची आवश्यकता असून, न्यायव्यवस्थेवरील जनविश्वास अबाधित राखण्यासाठी योग्य ती कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.
