![सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकील का पत्र PIL के रूप में दर्ज किया — क्यूरेटिव पिटीशन में ‘सीनियर काउंसिल सर्टिफिकेट’ की अनिवार्यता से आम नागरिकों और जूनियर वकीलों के अधिकारों के हनन का मुद्दा उठाया [SCI/PIL/18039/L/2026]](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/01/2_03_59_58_supreme-court-_1_H@@IGHT_0_W@@IDTH_600.webp)
नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने युवा अधिवक्ता एडवोकेट देवकृष्ण भंबरी द्वारा भेजे गए एक महत्वपूर्ण पत्र को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार […]
Category: Supreme Court of India
Law Ministry Forwards Indian Bar Association’s Proposal to Bombay High Court to Incorporate CJI Surya Kant’s Letter into Training Programmes Nationwide
Major Initiative to Promote Humble, Service-Oriented and Citizen-Centric Conduct among Public Servants and Judges across Government Institutions, Schools, Colleges and Universities Nationwide Effort to Teach […]
सरन्यायाधीश सूर्यकांत के पत्र को देशभर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु इंडियन बार एसोसिएशन का प्रस्ताव बॉम्बे उच्च न्यायालय को — विधि मंत्रालय की पहल
सभी सरकारी संस्थानों, स्कूल–कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समावेश कर लोकसेवकों व न्यायाधीशों में विनम्र, सेवाभावी और नागरिक–केंद्रित आचरण विकसित करने का व्यापक अभियान लोकसेवक, पुलिस, […]
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या पत्राचा देशभरातील प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यासाठी इंडियन बार असोसिएशनचा प्रस्ताव बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडे — कायदा मंत्रालयाचा पुढाकार
सर्व सरकारी संस्था, शाळा–महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये समावेश करून लोकसेवक व न्यायाधीशांचे विनम्र, सेवाभावी आणि नागरिक–केंद्रित आचरण घडवण्याचा व्यापक उपक्रम लोकसेवक, पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी आणि न्यायाधीशांनी […]
CBI Probe Fell Short, Courageous Police Testimony Exposed DSP-Led Custodial Murder — DSP Convicted and Sentenced to Life [ Prithipal Singh Etc. v. State of Punjab & Anr. Etc., (2012) 1 SCC 10]
In the widely discussed case concerning the abduction and killing of human rights activist Jaswant Singh Khalra in Punjab, the Central Bureau of Investigation (CBI), […]
CBI जांच नाकाम, पुलिस अधिकारी की साहसी गवाही ने DSP-नेतृत्व वाले हिरासत में हत्या का भंडाफोड़ किया — दोषि DSP को उम्रकैद [ Prithipal Singh Etc. v. State of Punjab & Anr. Etc., (2012) 1 SCC 10 ]
पंजाब में मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के अपहरण और हत्या से जुड़े बहुचर्चित मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) प्रारंभिक जांच के दौरान हत्या […]
“रेप-मर्डर के शक को दबाकर दुर्घटना बताया गया” — CBI जांच के आदेश. 15 साल बाद हाईकोर्ट का विस्फोट
पुलिस पर अदालत की कड़ी चोट: सच दबाने के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छिपाया गया। नग्न अवस्था में […]
Supreme Court Two-Judge Bench Findings Contrary to Nine-Judge Bench in K.S. Puttaswamy (2017) Spark Nationwide Debate on Can judgments of the Supreme Court itself violate the fundamental rights of citizens— and What Remedies Exist [ Maryamma Josh v. Union of India, Writ Petition (Civil) No. 113 of 2026 , order dated 13.02.2026].
Many larger benches and Nine-judge Constitution Bench ruling in K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), has affirmed the law that the judgments of the […]
What “Full Bench” and other Benches mean in the Supreme Court
When Justice Chandrachud’s wrong notions were corrected by Mumbai’s lawyer. Many people are unclear about the correct terms for different Bench strengths in the Supreme […]
Final Door to Justice Cannot Be only for the Rich: Sanvidhan Rakshak Samitee Urges CJI to Abolish Senior Counsel Certification Requirement for Curative Petitions, Citing Violations of Equality under the Constitution of India and International Covenants including the ICCPR.
The Sanvidhan Rakshak Samiti (SRS) and Junior Advocates and Law Students Association (JALSA) contends that the requirement creates unjustified discrimination between lakhs of practicing advocates […]