![[Big Breaking] Bombay Court orders prosecution against Mr. Satish Mathur, then Director General of Police, Anti-Corruption Bureau, along with other senior police officers, for not registering an FIR against MHADA officials despite clear disclosure of a cognizable offence.](https://youngadvocatescouncil.com/wp-content/uploads/2026/03/WhatsApp-Image-2026-03-11-at-7.09.39-PM.jpeg)
The Court did not ordered any investigation by CBI but straightaway taken cognizance and ordered issuance of process against Mr. Satish Mathur (then Director General […]
बार कौन्सिलच्या त्या व्हिडिओने खळबळ: न्यायमूर्ती (नि.) सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सुपरव्हायजरी कमिटीच्या विरोधाभासी भूमिकांमुळे टीकेची झोड
एकाच नियमावर यू-टर्न! “नियम बंधनकारक, त्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही” म्हणणारी कमिटी आता म्हणते — “आम्ही नियमांना बांधील नाही, आम्ही नियमांच्या विरोधातही काहीही आदेश देऊ […]
Bar Council Video Sparks Controversy: Bar Council Supervisory Committee headed by Justice (Retd.) Sudhanshu Dhulia Under Fire for Contradictory Stands regarding the application of same rules
“Bound by Rules” vs “Not Bound by Rules” — Raises Serious Concerns of Bias, Arbitrariness, and Violation of Article 14 Selective Application of Rules Triggers […]
Transactions Despite Public Notice Dated 15.05.2022 Published in Free Press Journal, Loksatta and Mid-Day — No Defence Left for Godrej or Buyers; Strong Evidence for Criminal Prosecution Against Godrej
Following the Bombay High Court’s order, East & West Developers have issued an ultimatum to the BMC to remove Godrej from the Wadala project within […]
15.05.2022 को Free Press Journal, Mid-Day और Loksatta जैसे प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक ‘कौशन नोटिस’ के बावजूद लेन-देन — गोदरेज और खरीदारों के पास कोई बचाव नहीं; आपराधिक कार्रवाई के लिए मजबूत साक्ष्य
स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद, गोदरेज द्वारा जनता को गुमराह किए जाने का आरोप है। इसी के चलते गोदरेज और उसकी विधिक प्रतिनिधि माधिया कापड़िया […]
Free Press Journal, Mid-Day आणि Loksatta वृत्तपत्रातील 15.05.2022 रोजी प्रकाशित जाहीर नोटीसनंतरही व्यवहार — गोदरेज आणि खरेदीदारांना कोणताही बचाव उरला नाही; गोदरेजविरुद्ध फौजदारी कारवाईसाठी ठोस पुरावा!
वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मोठा कायदेशीर स्फोट झाला आहे. 12 मार्च 2026 रोजीच्या डिवीजन बेंचच्या आदेशानुसार ईस्ट & वेस्ट डेव्हलपर्स यांनी बीएमसीला नोटीस […]
Following the Bombay High Court’s order, East & West Developers have issued an ultimatum to the BMC to remove Godrej from the Wadala project within seven days and restore possession, failing which contempt proceedings will be initiated.
Following the High Court’s status quo ante order, Godrej’s very entry into the project has been rendered illegal, and its continued presence amounts to a […]
बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ईस्ट & वेस्टचा BMC ला अल्टिमेटम — वडाळा येथील हजारो कोटींच्या पुनर्विकास प्रकल्पातून 7 दिवसांच्या आत गोदरेजला हटवून मूळ ताबा बहाल करा, अन्यथा न्यायालयीन अवमानना कारवाईला सामोरे जावे लागेल!
हायकोर्टाच्या स्टेटस क्वो एंटे आदेशानंतर गोदरेजची या प्रकल्पातील एंट्रीच बेकायदेशीर ठरली असून, त्यांची साइटवरील सततची उपस्थिती ही दररोज सुरू राहणारी न्यायालयीन अवमानना ठरते. वृत्तपत्रातील 15.05.2022 […]
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईस्ट एंड वेस्ट डेवलपर्स ने बीएमसी को अल्टीमेटम जारी किया है कि वडाला प्रोजेक्ट से 7 दिनों के भीतर गोदरेज को हटाकर मूल कब्जा बहाल किया जाए, अन्यथा अवमानना (Contempt) की कार्यवाही शुरू की जाएगी।
हाई कोर्ट के स्टेटस क्वो एंटे आदेश के बाद गोदरेज की इस प्रोजेक्ट में एंट्री ही अवैध हो गई है, और साइट पर उसकी लगातार […]
मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई टालने से किया इनकार, समीर वानखेड़े शाहरुख़ खान मामले में CBI बड़ी मुश्किल में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश।
रशीद खान पठान की याचिका पर सुनवाई। Enforcement Directorate v. Padmanabhan Kishore, (2022) 19 SCC 612 के आधारपर शाहरुख़ खान, आर्यन खान, पूजा दादलानी के […]