सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातील नवे पुरावे आणि रोहन रायचा संबंध उघडकीस — रोहन राय, उद्धव ठाकरेसह दोन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी सहआरोपी? — राणेंविरुद्ध केवळ ‘बदनामीकारक […]
Explosive Allegations Before SIT: Satish Salian Alleges Larger Conspiracy in Ashok Kharat and Disha Salian Cases; Claims Attempt to Shield Accused by State Women’s Commission Chief Rupali Chakankar and Uddhav Thackeray
It is alleged that in the Disha Salian case, Rupali Chakankar misused her position in the State Women’s Commission to exert undue pressure on witnesses […]
मुख्य न्यायाधीशांच्या भूमिकेनंतर राहुल गांधी–शरद पवार अनिवार्यपणे FIR दाखल करण्याच्या समर्थनात — दिशा प्रकरणात आदित्य ठाकरे चौफेर अडचणीत, संकट गडद
FIRवर बनतेय राष्ट्रीय सहमती: दिशा प्रकरणात वाढता राजकीय आणि कायदेशीर दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान प्रकरणात न्यायाची मागणी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. […]
मुख्य न्यायाधीश के बाद राहुल गांधी–शरद पवार भी अनिवार्य FIR के पक्ष में — दिशा केस में आदित्य ठाकरे चौतरफा घिरे, संकट गहराया
🔥 एफआईआर पर बनती राष्ट्रीय सहमति: दिशा केस में बढ़ता राजनीतिक और कानूनी दबाव मुंबई | विशेष रिपोर्ट दिशा सालियान मामले में न्याय की मांग […]
After CJI, Rahul Gandhi–Sharad Pawar Echo Same Stand on Mandatory FIR — Big Trouble for Aditya Thackeray in Disha Salian Case.
🔥 FIR Not Optional: National Stand Tightens Noose, Political Isolation of Aditya Thackeray Begins. Mumbai | Special Report The Disha Salian case has now exploded […]
पुसद जिल्हा न्यायालयाची आणि शासनाची पोलिस अधिकाऱ्यांकडून लाखोंची फसवणूक; अपहाराचा धक्कादायक फौजदारी घोटाळा समोर
पोलीस स्टेशनमध्ये नोंद नसलेल्या गुन्ह्यावर बनावट व बोगस आरोपपत्र दाखल करणे, त्या प्रकरणात सरकारी वकिलांची नेमणूक करणे आणि सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचे मानधन देणे असे […]
सोसायटीच्या सभासदांपासून महत्त्वाची माहिती लपवणारे किंवा चुकीची, दिशाभूल करणारी, अपूर्ण (अर्धवट) अथवा बनावट माहिती देणारे व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व संपूर्ण समिती हे पाच वर्षांसाठी अपात्र (disqualified) ठरतील।
मुंबई उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय:[Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201] न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ लावणे किंवा चुकीचे सादरीकरण (misinterpretation […]
Management Committee members are liable to be disqualified for a period of five years if they withhold material information from society members or furnish false, misleading, or distorted information.
The Hon’ble Bombay High Court has upheld such disqualification in a landmark judgment Nair Pushpa v. State of Maharashtra, 2025 SCC OnLine Bom 5201. It […]
[मोठी बातमी | Big Breaking] बॉम्बे कोर्टाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात श्री सतीश माथुर (माजी महानिदेशक, अँटी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र) तसेच इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई (Prosecution) करण्याचे आदेश दिले आहेत, कारण स्पष्ट संज्ञेय गुन्ह्याची तक्रार असूनही त्यांनी MHADAच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवली नाही.
या प्रकरणात कोर्टाने CBI चौकशीचे आदेश न देता थेट संज्ञान घेऊन प्रक्रिया जारी (issuance of process) करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याविरुद्ध कारवाईचे आदेश देण्यात आले […]
[ बड़ी खबर | Big Breaking] बॉम्बे कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में श्री सतीश माथुर (तत्कालीन महानिदेशक, एंटी करप्शन ब्यूरो, महाराष्ट्र) सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही (Prosecution) का आदेश दिया है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट संज्ञेय अपराध की शिकायत के बावजूद MHADA के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।
कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच का आदेश देने के बजाय सीधे संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया जारी (issuance of process) करने का निर्देश दिया […]