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अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करने का विवादित आदेश पारित करने वाले राउज़ एवेन्यू सीबीआई विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन, तत्काल निलंबन तथा अवमानना कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायत दायर की गई है।

शिकायत में विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह के विरुद्ध  भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएँ 256, 257 और 198, अवमानना अधिनियम, 1971 की धाराएँ 2(b), […]

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 आरोपींना आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) करण्याचा वादग्रस्त आदेश देणारे राऊज अव्हेन्यू सीबीआय विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात फौजदारी खटला, तात्काळ निलंबन तसेच न्यायालयाचा अवमान (Contempt) कारवाईची मागणी करत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे।

तक्रारीत विशेष न्यायाधीश श्री जितेंद्र सिंह यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलमे 256, 257 आणि 198, अवमानना अधिनियम 1971 मधील कलमे 2(b), 12 आणि […]

When the Same Supreme Court Bench Punishes a Poor Father and His Junior Advocate While Pardoning Corporate Giants and Their Senior Counsels on Identical Legal Grounds — The Constitutional Oath to Treat Every Litigant Equally Is Not Merely Being Bent. It Is Being Broken.

Court Records and Video Evidence Place the Justice Nagarathna Bench at the Centre of the Most Grave Allegation That Can Be Levelled Against a Court […]

Justice Dipankar Datta’s view that High Courts have no choice but to follow Supreme Court judgments even if they are per incuriam, is inconsistent with the authoritative pronouncements of Constitution Benches, including law laid down in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi, (2017) 16 SCC 680.

By – Ayush Tiwari  Co Ordinator Junior Advocates and Law Students Association of India. The video recordings of the hearing shows that during the hearing […]

Justice Hidayatullah’s  view in 1966 in Naresh Mirajkar’s case was binding precedent as being undisputed and no counter precedent available   and Now has become the Binding Law of the Land as Nine-Judge Constitution Bench in Puttaswamy (2017) Confirms – Now if  a Judge of any Court Violates Your Fundamental Rights Through Words Spoken from the Bench OR Orders passed  then Anyone Can File a Writ Petition and can  Claim Compensation.  

 A Constitutional Vision Overlooked by Jurists and Courts Alike for Six Decades — Now Demands and Deserves Full, Unreserved and Authoritative Recognition. An Article by […]

लहान मुलांच्या शाळेत प्रवेशासाठी न्याय मागण्यासाठी   सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या एका गरीब वडिलांचा कोर्टरूममध्ये कथित अपमान — आणि देशभरात संतापाचा ज्वालामुखी!  न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी याचिकाकर्ते व वकिलांना फटकारले, धमकावले आणि अपमानित केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच जनतेत प्रचंड रोष उसळला.

वकील आणि मानवाधिकार संघटनांनी राष्ट्रपती व भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. (प्रकरण क्र. PRSEC/E/2026/12961) एक गरीब वडील […]

A poor father who approached the Supreme Court seeking justice for his daughter’s school admission was allegedly humiliated and threatened in open court. Lawyers and human-rights organisations have filed a complaint before the President of India and the Chief Justice of India, seeking urgent action (Case No. PRSEC/E/2026/12961).

The incident has triggered widespread public outrage, with complainants alleging that the judge’s conduct violated the constitutional right to a fair, dignified, and respectful hearing. […]

बच्ची के स्कूल में दाखिले के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुँचे एक गरीब पिता याचिकाकर्ताओं एवं अधिवक्ताओं  के साथ न्यायमूर्ति श्रीमती बी. वी. नागरत्ना  द्वारा  कोर्टरूम में कथित अपमानजनक दुर्व्यवहार और धमकी की वीडियो वायरल होने पर देशभर में जनता में आक्रोश.

याचिकाकर्ताओं एवं अधिवक्ताओं को ‘डांट-फटकार एवं धमकी’ देने के गंभीर आरोप — अधिवक्ता एवं मानवाधिकार संगठनों द्वारा  राष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष […]