दिशा सालियन प्रकरण : बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर पोलिसांकडे संपूर्ण तपास नोंदींची मागणी; कागदपत्रे न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी होणार

मुंबई, ६ ऑगस्ट : दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांच्यावतीने बाजू मांडणारे अॅड. निलेश ओझा यांनी ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयात झालेल्या […]

दिशा सालियन प्रकरण में झूठा शपथपत्र दाखिल करने के आरोपों से आदित्य ठाकरे गंभीर मुश्किलों में? 24 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी निर्णायक सुनवाई; कथित झूठे शपथपत्र के मामले में आपराधिक मुकदमा और न्यायिक हिरासत की मांग पर सुनवाई। स्वयं दायर किया गया हस्तक्षेप आवेदन अब आदित्य ठाकरे के लिए गले की फांस बन गया। CBI ने ही आदित्य ठाकरे के कथित झूठ का पर्दाफाश किया।

आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियन प्रकरण में दावा किया कि CBI ने उन्हें क्लीन चिट (दोषमुक्त) दे दी है। किंतु CBI ने लिखित स्पष्टीकरण देकर […]

दिशा सालियन प्रकरणात खोटे शपथपत्र दिल्याप्रकरणी आदित्य ठाकरे गंभीर अडचणीत? २४ ऑगस्टला हायकोर्टात निर्णायक सुनावणी; खोट्या शपथपत्राप्रकरणी फौजदारी खटला व न्यायालयीन कोठडीच्या मागणीवर सुनावणी. स्वतः दाखल केलेलाच हस्तक्षेप अर्ज आता आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी ठरला गळफास.

CBIनेच  केला आदित्य ठाकरे यांच्या कथित खोटेपणाचा पर्दाफाश.  आदित्य ठाकरे यांनी दिशा सालियन प्रकरणात CBIने आपल्याला दोषमुक्त (Clean Chit) केल्याचा दावा केला. मात्र, CBIने लेखी […]

दिशा सालियान मामला: गैंगरेप और हत्या की पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकारा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने […]

केवळ पोलिसच नव्हे, तर निर्दोष व्यक्तीला डिस्चार्ज न करता बेकायदेशीरपणे फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणाऱ्या न्यायाधीशांनाही भरपाई द्यावी लागू शकते; उच्च न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्याला आणि सत्र न्यायाधीशाला वैयक्तिकरित्या भरपाई देण्याचे आदेश दिले [Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959]

दोषी न्यायाधीशांविरुद्ध विभागीय (Disciplinary) कारवाईबरोबरच, प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार फौजदारी खटले, दिवाणी नुकसानभरपाईचे दावे तसेच न्यायालयाच्या अवमानाची (Criminal Contempt) कार्यवाहीही होऊ शकते. विविध प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांना कारावास, निलंबन, […]

केवल पुलिस ही नहीं, निर्दोष को डिस्चार्ज करने के बजाय गैरकानूनी मुकदमा चलाने वाले जजों को भी देना पड़ सकता है मुआवजा; हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट और सेशन जज को व्यक्तिगत भुगतान का दिया आदेश [Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959]

दोषी न्यायाधीशों के विरुद्ध विभागीय (Disciplinary) कार्रवाई के अतिरिक्त, परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक मुकदमे, दीवानी हर्जाने के दावे तथा न्यायालय की अवमानना (Criminal Contempt) की […]

Not Only the Police: Judges Who Fail to Discharge an Innocent Person and Instead Subject Him to an Unlawful Criminal Trial May Also Be Liable to Pay Compensation; High Court Directs Magistrate and Sessions Judge to Make Personal Payment [Sunil Pandit v. State of Bihar, 2024 SCC OnLine Pat 959]

Apart from disciplinary proceedings, erring judges may, depending on the facts and applicable law, also face criminal prosecution, civil suits for damages, and proceedings for […]

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले पर कथित झूठे और एकतरफा भाषण को लेकर GZLA ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह को कानूनी नोटिस भेजा; नोटिस में पुलिस पर हमले से जुड़े मामलों को प्रभावित करने तथा घायल पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने का आरोप

नोटिस में आरोप— न्यायमूर्ति ए. पी. शाह ने आंदोलन को केवल शांतिपूर्ण बताकर तथा FIR को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत […]